अविश्वासपूर्ण युद्धविरामाकडे अमेरिका आणि इराण

जगाला वेठीस धरलेल्या इराण-अमेरिका संघर्षामध्ये सध्या दोन्हीबाजूने युद्धविराम झाला असून, वाटाघाटींना सुरुवात झाली आहे. हा युद्धविराम दोन आठवड्यांचा असून, यात वाटाघाटी यशस्वी न झाल्यास जग एका नव्या संकटाच्या दिशेने वाटचाल करेल. मात्र, वाटाघाटी यशस्वी झाल्यास त्यानंतरची अवस्थाही वेगळीच असेल. या दोन्ही राष्ट्रातील वाटाघाटींच्या पार्श्वभूमीवर या युद्धविरामातील विविध कंगोऱ्यांचा घेतलेला मागोवा...

अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात दोन आठवड्यांचा अर्थात 14 दिवसांचा तात्पुरता युद्धविराम जाहीर करण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये शनिवारी चर्चेसाठी आलेल्या अमेरिका आणि इराणच्या प्रतिनिधींचे, वाटाघाटींच्या मुद्द्यांसह अनेक प्रश्न अद्याप अनिर्णित आहेत. हा करार घडवून आणण्यात पाकिस्तानने महत्त्वाची मध्यस्थी केली असून, चीननेदेखील यासाठी पाठिंबा दर्शवला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या ‌‘10 कलमी प्रस्तावाचा‌’ उल्लेख करत, तो चर्चेसाठी एक योग्य आधार असल्याचे म्हटले होते. इस्लामाबाद येथे दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये अधिकृत चर्चा झाली असली, तरी हा युद्धविराम अत्यंत नाजूक वळणावर आहे. कारण, इस्रायल आणि लेबनॉनमधील वाढत्या तणावामुळे, या युद्धविरामाच्या अंमलबजावणीवर अनेक प्रश्नचिन्हे आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता हा केवळ दोन आठवड्यांचा ‌‘ब्रेक‌’ असून, याचे रूपांतर कायमस्वरूपी शांततेत होईल की नाही, हे येणाऱ्या काळातील वाटाघाटींवरच अवलंबून असेल.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दीर्घकालीन संघर्ष किंवा पूर्णतः युद्ध झाल्यास, त्याचे परिणाम केवळ या दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जगावर, विशेषतः भारतावर मोठ्या प्रमाणात होतील. पश्चिम आशियातील तेलाचे राजकारण हे केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून ते जागतिक भू-राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि लष्करी वर्चस्वाचा एक अविभाज्य भाग आहे. पश्चिम आशियातील देश अनेकदा आपल्या राजकीय मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी, तेलपुरवठ्याचा वापर दबावाचे साधन म्हणून करतात. आज इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर याच आधारे करत आहे. पश्चिम आशियातील तेलाचे राजकारण हे ‌‘सत्तेचे संतुलन‌’ राखण्यासाठी वापरले जाते. ज्याचे नियंत्रण या तेलावर आणि सागरी मार्गांवर असेल, त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व राहते. आधुनिक संघर्षांमध्ये युद्धविराम हा अंतिम टप्पा नसून, एका ‌‘पॉज‌’ बटणासारखा असतो. सध्याचा युद्धविराम हा राजकीय उद्दिष्टांवरील एकमताऐवजी, दोन्ही पक्षांच्या असमर्थतेमुळे झाला आहे. ज्या युद्धाने दोन्ही पक्षांच्या भिन्न क्षमता आणि पद्धती उघड केल्यामुळे, युद्धविराम वाटाघाटी ही एक सोपी प्रक्रिया निश्चितच असणार नाही.

युद्धविरामानंतरच्या वाटाघाटी टप्प्याटप्प्याने आणि हळूहळू पुढे जाण्याची शक्यता आहे, ज्यात तीव्र अविश्वासाने भरलेली कठोर सौदाबाजी असेल. कारण, इराण आपला आण्विक कार्यक्रम आता बंद करणे अशक्य असून, इराणचे या युद्धात झालेले नुकसान हे फक्त अमेरिका, इस्रायलकडूनच वसूल होणार नसल्याने, सर्व जगालाच याची भरपाई देण्याच्या ‌‘बार्गेनिंग पॉवर‌’ने इराण आपल्या अटी या चर्चेमध्ये ठेवेल.

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे 2026 मध्ये, जागतिक सुरक्षेची समीकरणे अत्यंत वेगाने बदलत आहेत. हे युद्ध केवळ एका भौगोलिक क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. याने जगाला ‌‘बहुध्रुवीय‌’ संघर्षाच्या अशा टप्प्यावर आणले आहे, जिथे लष्करी शक्तीपेक्षा ‌‘ऊर्जा‌’ आणि ‌‘तंत्रज्ञान‌’ हीच खरी शस्त्रे ठरत आहेत. दि. 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणवर सुरू झालेल्या लष्करी कारवायांनंतर, जागतिक स्तरावर जे मोठे बदल दिसत आहेत. इराणने सौदी अरब, यूएई आणि कतारमधील ऊर्जा केंद्रांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केल्यामुळे, आखाती देशांच्या तेल आणि वायू उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. सौदी अरब आणि यूएईसारखे देश जे पूव इराणशी थेट संघर्ष टाळत होते, ते आता अमेरिका आणि इस्रायलच्या बाजूने अधिक झुकताना दिसत आहेत. यामुळे आखाती प्रदेशात ‌‘इराणसमर्थक‌’ आणि ‌‘इराणविरोधी‌’ असे दोन स्पष्ट गट पडले आहेत. अमेरिकेने या संघर्षात थेट सहभाग घेतल्याने, रशिया आणि चीन इराणला पडद्यामागून मदत करत आहेत. यामुळे हे युद्ध केवळ प्रादेशिक न राहता, ‌‘महासत्तांमधील संघर्ष‌’ बनले आहे. दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांच्या बँकिंग प्रणाली, वीजपुरवठा आणि संरक्षण यंत्रणांवर सायबर हल्ले वाढले आहेत, ज्यामुळे ‌‘डिजिटल सुरक्षे‌’चे प्रश्नही गंभीर झाले आहेत.

अमेरिका आणि ‌‘नाटो‌’मधील मतभेद

अमेरिका आणि युरोप यांच्यात इराणच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला दुरावा, हा प्रामुख्याने ‌‘रणनीती‌’ आणि ‌‘हितसंबंध‌’ यांच्यातील फरकामुळे आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर हे पहिले युद्ध आहे, ज्यात ‌‘नाटो‌’ अमेरिकेसोबत नाही. जरी हे दोन्ही पश्चिमेकडील मित्रराष्ट्र असले, तरी इराणकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. युरोपियन महासंघ, विशेषतः फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटन यांचा असा विश्वास आहे की, इराणला अण्वस्त्र बनवण्यापासून रोखण्यासाठी 2015चा अण्वस्त्र करार (JCPOA) हाच सर्वोत्तम मार्ग होता. त्यांच्या मते, चर्चेद्वारे इराणवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. अमेरिकेला वाटते की, हा करार इराणच्या ‌‘बॅलिस्टिक‌’ क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर किंवा प्रादेशिक हस्तक्षेपावर लगाम घालण्यास समर्थ नाही. अमेरिकेच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे, युरोपच्या शांतता प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.

युरोप आपल्या ऊर्जा-गरजांसाठी रशिया आणि आशियाई देशांवर अवलंबून आहे. अमेरिका आणि इराणचे युद्ध वाढले, तर तेलाचे दर वाढून युरोपच्या अर्थव्यवस्थेला मोठाच फटका बसतो, जो धोका पत्करण्यास युरोप आज तयार नाही. इराणमध्ये युद्ध भडकल्यास लाखो निर्वासित युरोपच्या दिशेने स्थलांतर करतील, ज्यामुळे युरोपमध्ये सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरताही निर्माण होण्याची भीती आहे. अमेरिकेला भौगोलिक अंतरामुळे हा धोका थेट जाणवत नसला; तरीही युरोपसाठी हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. युरोपला आता अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे केवळ अनुकरण करायचे नाही. फ्रान्ससारखे देश आता युरोपच्या ‌‘धोरणात्मक स्वायत्तते‌’वर भर देत आहेत. इराणच्या मुद्द्यावर अमेरिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेऊन युरोप जगाला हे दाखवू इच्छितो की, ते स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकतात. अमेरिका ‌‘शक्ती‌’ आणि ‌‘निर्बंधां‌’चा वापर करून इराणला नमवू इच्छिते, तर युरोप ‌‘वाटाघाटी‌’ आणि ‌‘आर्थिक संबंधां‌’द्वारे स्थिरता राखण्यास प्राधान्य देतो. या दोन वेगवेगळ्या विचारसरणीमुळेच त्यांच्यात दुरावा निर्माण झाला आहे. हा बदलच इराण युद्धाचा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. कारण, जर भविष्यात हे युद्ध थांबले, तर एक नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण होईल; ज्यात अमेरिका खूपकाही गमावताना दिसेल.

भारतावरील परिणाम

इराणच्या नेतृत्वाखालील ‌‘क्सिस ऑफ रेझिस्टन्स‌’ (‌‘हमास‌’, ‌‘हिजबुल्ला‌’, ‌‘हुती‌’ बंडखोर) आता अधिक आक्रमक झाले आहेत. यामुळे संपूर्ण भूमध्य सागरी प्रदेश आणि तांबड्या समुद्रातील जहाजांची वाहतूक धोक्यात आली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त इंधनाची आयात, याच मार्गातून करतो. तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताची वित्तीय तूट वाढेल आणि रुपयाची घसरण होईल. जगातील तेलाचा मोठा पुरवठा आखाती देशांतून होत असल्याने, युद्धामुळे पुरवठा विस्कळीत झाल्यास कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडतील, ज्यामुळे जगभरात प्रचंड महागाई वाढेल. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेलाच्या व्यापारी मार्गावर इराणची घट्ट पकड असल्यामुळे, तसेच तेथून जगातील सुमारे 20 टक्के तेलवाहतूक होते तो मार्गच बंद झाल्यास, जागतिक अर्थव्यवस्थाच ठप्प होऊ शकते. भारताने इराणमध्ये विकसित केलेले चाबहार बंदर आणि ‌‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर‌’सारख्या प्रकल्पांना खीळ बसेल. परिणामी, भारताचा मध्य आशियाशी असलेला संपर्क तुटण्याचीच शक्यता आहे.

आखाती देशांमध्ये राहात असलेल्या लाखो भारतीयांच्य सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होईल. तसेच येणारे परकीय चलनही कमी होईल. भारतासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी केवळ एक जलमार्ग नसून जीवनरेखा आहे; ती बंद होणे हे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास आणि देशांतर्गत स्थिरतेसाठी गंभीर धोका आहे. हा संघर्ष सुरू राहिल्यास, या प्रदेशात ‌‘मशरूम क्लाऊड‌’सारख्या विनाशकारी आपत्तीचा धोकाही निर्माण होतो. भारताचे इस्रायलशी जवळचे संबंध आहेत, तर इराणशीही धोरणात्मक संबंध आहेत. या दोन्ही दगडांवर पाय ठेवताना, भारताच्या मुत्सद्देगिरीची मोठी परीक्षा आहे. भारताने या युद्धात तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली असली, तरी तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे भारतासमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे आहे. भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि अमेरिका, इस्रायल व इराण या तीन प्रमुख पक्षांशी असलेले सौहार्दपूर्ण संबंध पाहता, भारताने येणाऱ्या काळात जागतिक संघर्षात सक्रिय भूमिका घेण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे. भारतासाठी हे युद्ध एक ‌‘आर्थिक संकट‌’ असले, तरी संरक्षण क्षेत्रात ‌‘आत्मनिर्भर‌’ होण्याची आणि जागतिक स्तरावर एक ‌‘शांतिदूत‌’ म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करण्याची ही एक संधीदेखील आहे.

सीरिया आणि युक्रेन युद्धाप्रमाणेच, इराणमधूनही लाखो नागरिक युरोप आणि शेजारील देशांकडे स्थलांतर करतील. यामुळे मानवी हक्कांचे आणि संसाधनांचे मोठेच जगासमोर संकट उभे राहील. जर इराणने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी अण्वस्त्रनिर्मितीचा वेग वाढवला, तर सौदी अरब आणि तुर्कीयेसारखे देशही अण्वस्त्र मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. यामुळे जगात ‌‘शीतयुद्ध 2.0‌’ अण्वस्त्र स्पर्धा सुरू होऊन, या युद्धाच्या गोंधळात ‌‘आयसीस‌’ किंवा ‌‘अल-कायदा‌’सारख्या संघटनांना पुन्हा डोके वर काढण्याची संधी मिळेल. तसेच इराणसमर्थित ‌‘ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स‌’ गटही, अमेरिकन तळांवर जगभर गनिमी काव्याने हल्ले करू शकतात. या युद्धाची व्याप्ती ही फक्त आशिया क्षेत्रातच नाही, तर जगभर पसरेल. पाकिस्तान सध्या इराण आणि अमेरिका युद्धात मध्यस्थीची भूमिका घेत असल्यामुळे, पाकिस्तानला ‌‘डिप्लोमेटिक‌’ फायदे मिळू शकतात. जो देश जगभर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे नेटवर्क चालवतो, तोच देश इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्धविरामच्या वाटाघाटी करत आहे, हे ‌‘युनो‌’चे सर्वात मोठे अपयश आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या मर्यादा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत आणि जगाचा विश्वास अशा संस्थांवरून कमी होत आहे. अमेरिका-इराण युद्ध हे आधुनिक इतिहासातील सर्वात विनाशकारी युद्धांपैकी एक ठरू शकते. यामुळे केवळ भौगोलिक सीमाच बदलणार नाहीत, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पायाही हादरून जाईल. म्हणूनच, सध्याच्या 14 दिवसांच्या युद्धविरामाचे रूपांतर कायमस्वरूपी तोडग्यात होणे जगासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

- तुषार रायसिंग
(लेखक उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव, संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागात कार्यरत आहेत)
8766655424