महात्मा फुलेंच्या स्वप्नातील बळीराजाच्या मुक्तीचा अध्याय

 

 

 

महात्मा फुलेंनी आपल्या लेखनात प्रामुख्याने सरकारी दफ्तर, त्यातील गुंतागुंत शेतकर्‍याला कधी कळत नाही. त्यामुळे त्याची पिळवणूक होते, हे स्पष्टपणे नमूद केले होते. त्यावेळी सरकारी अधिकारी, दफ्तरदार आणि सावकार या त्रयीने शेतकर्‍याला अज्ञानाच्या अंधारात ठेवून त्याची लूट केली. तत्कालीन महसूल व्यवस्थेत ‘७/१२’ची नोंद असो किंवा जमिनीची मोजणी, शेतकरी पूर्णपणे कनिष्ठ महसूल कर्मचार्‍यांच्या मर्जीवर अवलंबून होता. ही एकप्रकारची ‘प्रशासकीय गुलामगिरी’ होती. आजच्या सरकारने या ऐतिहासिक अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ‘प्रशासकीय पारदर्शकता’ आणि ‘डिजिटलायझेशन’ या दोन अस्त्रांचा वापर केला आहे. देवाभाऊंच्या नेतृत्वात महसूल विभागाने थेट शेतकर्‍याच्या हातात सत्तेची किल्ली दिली आहे. सरकारी दफ्तर, सातबारा, फेरफार आणि कायदेशीर भाषेचा गुंता सामान्य शेतकर्‍याला कधीच कळू दिला जात नसे आणि मध्यस्थी त्याचा फायदा घेत असत. पूर्वी, ज्या ‘७/१२’साठी शेतकर्‍यांना तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागायचे, तो आता एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. ही खर्‍या अर्थाने ‘गुलामगिरी’च्या जोखडातून सुटका आहे.

 

 

महात्मा जोतिबांचा सर्वांत मोठा आक्षेप हा होता की, सरकारी दफ्तर आणि त्यातील नोंदी शेतकर्‍याला समजत नाहीत. आज महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने ‘डिजिटल ७/१२’ आणि ‘ई-पीक पाहणी’ यांसारख्या प्रकल्पांतून ही गुंतागुंत संपवली आहे. पूर्वी, ‘पीक पाहणी’ लावण्याचे अधिकार पूर्णपणे तलाठ्याकडे होते. अनेकदा बांधावर न जाताच नोंदी केल्या जात, ज्यामुळे विमा मिळवताना शेतकर्‍यांची अडचण व्हायची. आता सरकारने ‘ई-पीक पाहणी’ अ‍ॅपच्या माध्यमातून शेतकर्‍याला स्वतःच्या पिकाची नोंद स्वतःच करण्याची मुभा दिली आहे. हे पाऊल शेतकर्‍याला ‘प्रशासकीय स्वायत्तता’ देणारे आहे.

‘डिजिटल स्वाक्षरी’ असलेला ‘७/१२’ आता घरबसल्या मिळतो. यासाठी आता कार्यालयात चकरा मारण्याची किंवा कोणाची मनधरणी करण्याची गरज उरलेली नाही. ही प्रक्रिया म्हणजे फुलेंनी मांडलेल्या ‘अज्ञानाच्या जोखडा’तून मुक्ती मिळवून देण्याचा एक मार्ग आहे.

 

 

महात्मा फुलेंनी ‘शेतकर्‍याचा असूड’मध्ये मांडले होते की, सरकारी कचेर्‍यांमधील कारकून आणि कर्मचारी शेतकर्‍यांचा मोठा मानसिक छळ करायचे. साध्या कामासाठीही शेतकर्‍याला अडवले जायचे, हा त्यांच्या प्रगतीतील मोठा अडथळा होता. आज महसूल विभागाने ‘ई-चावडी’ आणि ‘ऑनलाईन फेरफार’ प्रणाली यामुळे कामात गतिमानता आणली आहे. संगणकीकृत कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध करून देत, महाराष्ट्र सरकारने शेतकर्‍याचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचवला आणि दफ्तर दिरंगाई संपुष्टात आणली.

 

 

महात्मा फुलेंनी ‘गुलामगिरी’ पुस्तकात व्यवस्थेच्या क्रूरतेवर भाष्य करताना म्हटले होते की, न्याय मागण्यासाठी गरिबांना शहरात जावे लागते, तिथे त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराजस्व अभियान’ आणि ‘शासन आपल्या दारी’ यांसारखे उपक्रम राबवून महसूल विभाग थेट गावागावांत पोहोचवला आहे. प्रशासन थेट बांधावर नेले आहे. फेरफार नोंदींची प्रक्रिया सुटसुटीत करणे, वारस नोंदीसाठी विशेष मोहीम राबवणे आणि प्रलंबित जमीन प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे, हे पाऊल फुलेंच्या ‘सत्यशोधक’ भूमिकेला साजेसे आहे. ‘सरकार फेरफार अदालतीं’चे आयोजन करून वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले जमिनीचे वाद निकाली काढले जात आहेत. ‘महाराजस्व अभियान’द्वारे एकाच छताखाली उत्पन्नाचे दाखले, वारस नोंदी आणि जमिनीचे नकाशे उपलब्ध करून दिले जात आहेत. यामुळे शेतकर्‍याची सरकारी कार्यालयातील ‘फेर्‍यांची गुलामगिरी’ संपली आहे.

 

 

महसूल विभागाने अलीकडच्या काळात ‘पोटखराब’ जमिनींच्या संदर्भात घेतलेले निर्णय अत्यंत क्रांतिकारक आहेत. अनेकदा ‘७/१२’वर जमीन असूनही ती पोटखराब असल्याने शेतकर्‍याला त्यावर कर्ज मिळत नसे. सरकारने आता या जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी आणि त्यांच्या नोंदी सुलभ करण्यासाठी विशेष पावले उचलली आहेत. ‘क-प्रत’ आणि ‘गाव नमुना’ यांच्या ऑनलाईन उपलब्धतेमुळे जमिनीचा इतिहास जाणून घेणे आता सोपे झाले आहे, ज्यामुळे फसवणुकीचे प्रमाण कमी झाले आहे.

 

 

‘शेतकर्‍याचा असूड’मध्ये जमिनीच्या चुकीच्या मोजणीमुळे होणार्‍या अन्यायाचा उल्लेख आहे. आज महसूल विभाग आणि भूमिअभिलेख विभाग ‘रोव्हर’ आणि ‘ड्रोन’च्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी करत आहेत. यामुळे मानवी चुकांना जागा उरलेली नाही आणि सीमावादाचे प्रश्न कायमचे मिटत आहेत. अचूक मोजणी म्हणजे शेतकर्‍यांचे हक्क शाश्वत केले आहेत.

 

 

ग्रामीण भागातील सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे पिढ्यान्पिढ्या चालणारे जमिनीचे वाद. या वादामुळे शेतकरी कोर्ट-कचेर्‍यांच्या जाळ्यात अडकून कंगाल होतो. महात्मा फुलेंनी या प्रवृत्तीवर कडाडून टीका केली होती. शेतकर्‍यांची जमिनीच्या वादातून होणारी ससेहोलपट थांबवण्यासाठी सरकारने ‘सलोखा’ योजना आणली आहे.

 

या योजनेमुळे केवळ एक हजार रुपये नोंदणी फी आणि एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरून शेतकरी आपापसातील जमिनीचे ताबा हक्क बदलू शकतात. यामुळे वर्षानुवर्षे चालणारे दिवाणी खटले संपत आहेत. शेतकर्‍याला कोर्टाच्या फेर्‍यांतून मुक्त करणे, हीच खरी आधुनिक मुक्ती आहे. नाममात्र शुल्कात जमिनीचे ताबा हक्क सोडून वादमुक्त होण्याची ही संधी म्हणजे सामाजिक ऐक्य टिकवण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

महात्मा फुलेंनी ‘गुलामगिरी’मध्ये अशा एका वर्गाचा उल्लेख केला आहे, जो शेतकरी आणि सरकार यांच्यामध्ये भिंत बनून उभा होता. हा वर्ग शेतकर्‍याला कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकवून त्याचे आर्थिक आणि मानसिक शोषण करायचा. फुलेंना अपेक्षित असलेला अधिकारी हा ‘जनतेचा सेवक’ होता. आजचा महसूल विभाग तंत्रज्ञानासोबतच संवेदनशीलतेवर भर देत आहे. नैसर्गिक आपत्ती असो, अतिवृष्टी असो किंवा दुष्काळ, महसूल विभागाकडून आता पंचनाम्यांची प्रक्रिया ‘ई-पंचनामा’द्वारे अत्यंत वेगाने पूर्ण केली जाते. थेट लाभ हस्तांतरण ‘डीबीटी’मुळे मदतीची रक्कम मध्यस्थाशिवाय शेतकर्‍याच्या खात्यात जमा होत आहे. ही व्यवस्था म्हणजे फुलेंनी पाहिलेल्या ‘शोषण विमुक्त’ समाजाचे एक प्रतिरूप आहे.

 

आज महसूल विभागाचे ‘फेसलेस’ होणे हा सर्वांत मोठा सामाजिक न्याय आहे. जेव्हा एखादा शेतकरी घरबसल्या आपल्या मोबाईलवर ‘७/१२’ किंवा ‘८-अ’चा उतारा पाहता.

 

 

महात्मा फुलेंनी गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी शिक्षण हा एकमेव मार्ग सांगितला होता. आज महसूल विभाग ‘महसूल साक्षरता’ मोहिमेद्वारे शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देत आहे. जमिनीचे कायदे, वारस हक्क आणि सरकारी योजना यांची माहिती आता सोशल मीडिया आणि गावपातळीवरील बैठकांतून दिली जाते. जेव्हा शेतकरी साक्षर होतो, तेव्हा त्याची कोणीही पिळवणूक करू शकत नाही, हेच महात्मा जोतिबा फुलेंचे स्वप्न होते.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेली ‘स्वामित्व’ योजना ग्रामीण भागाचे चित्र बदलत आहे. ‘ड्रोन’च्या साहाय्याने प्रत्येक घराचे आणि जमिनीचे मोजमाप करून ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (मिळकत पत्रिका) दिले जात आहे. यामुळे ग्रामीण जनतेला आपल्या मालमत्तेची अधिकृत सनद मिळत आहे. ही सनद म्हणजे केवळ कागदाचा तुकडा नाही, तर तो ग्रामीण माणसाच्या आत्मसन्मानाचा पुरावा आहे, जो फुलेंना अपेक्षित होता. ज्यांच्याकडे पिढ्यान्पिढ्या केवळ ताबा होता, त्यांना आता कायदेशीर मालकी मिळत आहे. हे काम म्हणजे शेतकर्‍याला ‘आर्थिक गुलामगिरी’तून मुक्त करून त्याला भांडवल उपलब्ध करून देण्याचे साधन आहे.

 

आज सरकार ‘स्वामित्व’ योजनेच्या माध्यमातून गावठाण भागातील जमिनींचे ‘ड्रोन’द्वारे सर्वेक्षण करत आहे. हे काम म्हणजे शेतकर्‍याला आणि ग्रामीण जनतेला केवळ ताबा नाही, तर कायदेशीर ‘प्रतिष्ठा’ मिळवून देणे आहे.

 

 

‘शेतकर्‍याचा असूड’मध्ये नैसर्गिक संकट आल्यावर सरकारी यंत्रणा कशी क्रूरपणे वागते, शेतसारा वसूल करते, याचे हृदयद्रावक वर्णन आहे. आज नैसर्गिक आपत्ती आल्यास महसूल विभाग सक्रियपणे मदतीसाठी धावून जातो. ‘ई-पंचनामा’मुळे पंचनाम्यांमध्ये होणारी दिरंगाई थांबली आहे. २४ ते ४८ तासांत मदत जाहीर केली जाते. नुकसान भरपाईची रक्कम आता थेट लाभ हस्तांतरणद्वारे शेतकर्‍याच्या बँक खात्यात जमा होते. मधे कोणताही दलाल किंवा अधिकारी हा पैसा अडवू शकत नाही. ही पारदर्शकता फुलेंच्या त्या संघर्षाचे फलित आहे, जो त्यांनी शेतकर्‍यांच्या घामाच्या पैशासाठी केला होता. ज्यामुळे मधे कोणीही पैसे खाण्याची शक्यता उरत नाही. ही पारदर्शकता म्हणजे शेतकर्‍याच्या डोळ्यांतील पाणी पुसण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

 

महात्मा फुले यांनी ज्या शेतकरीहिताचा पाया रचला, त्याच पायावर आजचा महसूल विभाग आधुनिक तंत्रज्ञानाची इमारत उभी करत आहे. जाचक कायद्यांचे सुलभीकरण आणि पारदर्शक प्रशासन, यामुळे शेतकरी आता केवळ कागदोपत्री ‘मालक’ उरला नसून, तो खर्‍या अर्थाने आपल्या जमिनीचा आणि नशिबाचा ‘धनी’ होत आहे. आजचे महाराष्ट्र सरकार महसूल विभागाच्या माध्यमातून कागदपत्रांचे जाळे तोडून शेतकर्‍याला खर्‍या अर्थाने त्याच्या जमिनीचा स्वतंत्र मालक बनवत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर, भ्रष्टाचाराला लगाम आणि थेट बांधावर पोहोचणारी यंत्रणा यामुळे शेतकर्‍याच्या आयुष्यातील अंधारी रात्र संपून ‘सत्यशोधक’ विचारांचा प्रकाश पसरत आहे. हे सरकार महात्मा फुलेंच्या विचारांचे पाईक बनून शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने गुलामगिरीच्या जाचक पाशातून मुक्त करत आहे.

 

आजचा महसूल विभाग हा ‘शासक’ नसून ‘सेवक’ या भूमिकेतून काम करत आहे. तंत्रज्ञानाने भिंती पाडल्या आहेत आणि पारदर्शकतेने भ्रष्टाचाराचे मार्ग रोखले आहेत. भाजप सत्तेत येण्यापूर्वीचा महसूल विभाग हा ‘नियंत्रण’ करायचा, आजचा महसूल विभाग ‘सक्षमीकरण’ करत आहे. पूर्वीचा महसूल विभाग हा कर वसूल करणारा होता; पण आजचा महसूल विभाग हा सेवा देणारा बनला आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर आजचे महाराष्ट्र सरकार महसूल विभागाच्या माध्यमातून पारदर्शकता, गतिमानता आणि संवेदनशीलता या त्रिसूत्रीवर आधारित खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍याला ‘गुलामगिरी’च्या जाचक पाशातून मुक्त करत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारने भ्रष्टाचाराला लगाम घातला आहे आणि ‘शासन आपल्या दारी’ नेऊन प्रशासनाचे मानवी रूप सिद्ध केले आहे. हेच महात्मा फुलेंच्या ‘सत्यशोधक’ विचारांचे खरे यश आहे.