महात्मा ज्योतिबांचा कार्यवारसा आणि शासन

    11-Apr-2026
Total Views |
Mahatma Jyotirao Phule
 
दि. ११ एप्रिल २०२६ ते दि. १० एप्रिल २०२७ हा कालावधी क्रांतिसूर्य महात्मा जोतीराव फुले यांचे ‘द्विशताब्दी जयंती वर्ष’ म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर २०२६ हे वर्ष ‘सामाजिक समता व समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, महात्मा जोतिबा फुले यांच्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांचे कार्य, त्यांचे समाजहिताचे विचार पुढील पिढीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भातला मागोवा घेणारा हा लेख...
 
ज्यांच्या नावापुढे ‘महात्मा’ उपाधी लागली म्हणून ‘महात्मा’ ही उपाधीही महान झाली, असे महात्मा जोतीराव गोविंदराव फुले! जोतीराव फुले हे केवळ शिक्षणतज्ज्ञ किंवा समाजसुधारक नव्हते; ते त्या काळातील समाजाच्या अत्यंत संवेदनशील आणि प्रगतिशील विचारांचे प्रवर्तक होते. समाज उभा करण्यासाठी शिक्षण, जागरूकता आणि कृती आवश्यक आहे आणि हे धोरण त्यांनी आयुष्यभर ठामपणे अंगीकारले.
 
दि. ११ एप्रिल १८२७ रोजी जन्मलेल्या फुले यांचा जीवनप्रवास हा गुलामी, जातिभेद, अज्ञान आणि स्त्रीविरोधी रूढींवर केलेल्या अविरत संघर्षाचा इतिहास आहे. त्यांनी आपले जीवन सर्वसामान्य लोकांसाठी समर्पित केले आणि समाजातील वंचित घटकांसाठी शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि समानतेच्या मूल्यांची ज्योत पेटवली. स्वतंत्र समाज उभा करण्यासाठी शिक्षण, जागरूकता आणि कृती आवश्यक आहे आणि हे धोरण त्यांनी आयुष्यभर ठामपणे अंगीकारले.
 
दि. ११ एप्रिल १८२७ रोजी जन्मलेल्या क्रांतिसूर्य महात्मा जोतीराव गोविंदराव फुले यांची द्विशताब्दी जयंती दि. ११ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होऊन दि. १० एप्रिल २०२७ पर्यंत राज्यभर साजरी केली जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने यानिमित्ताने ‘समता, शिक्षण आणि सामाजिक न्याय’ या फुले-विचारांचा प्रसार करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. महात्मा फुले यांनी शूद्रातिशूद्र, स्त्रिया आणि मागासवर्गीय समाजाच्या शिक्षण, समानता आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी आजीवन लढा दिला. याच विचारांचा वारसा चालवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाने त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये ‘इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग’ स्थापन झाला. महात्मा जोतीराव फुले यांच्या विचारांना कृतीत उतरवण्यासाठी महाराष्ट्रातील इतर ‘मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागा’मार्फत अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे ‘ओबीसी’, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील तरुण-तरुणींना शिक्षण, स्वयंरोजगार आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात सक्षम बनवले जात आहे. महात्मा जोतिबांचा संघर्ष आणि समन्वय हा शोषित-वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी होता. सर्व समाजाला माणूस म्हणून सर्व संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठीचे त्यांचे कार्य शब्दातीत आहे. त्यांच्या विचारकार्याला स्मरूनच महाराष्ट्र सरकारने ‘ओबीसी’, ‘व्हीजेएनटी’ आणि विशेष मागास प्रवर्गासाठी सवलतींचा आणि संधींचा महामार्ग खुला केला आहे. ‘महाज्योती’च्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या प्रयत्नांमुळे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत प्रगतीची गंगा पोहोचत आहे.
 
महात्मा फुले यांनी ‘गुलामगिरी’सारख्या ग्रंथातून जातीव्यवस्था, अज्ञान आणि आर्थिक शोषणाविरुद्ध आवाज उठवला. त्यांनी सावित्रीबाई फुले यांच्यासोबत पहिली मुलींची शाळा सुरू करून स्त्रीशिक्षणाचा पाया रचला. आज ‘ओबीसी’ विभागाच्या योजना या महात्मा फुले-सावित्रीबाई यांच्या शिक्षण आणि स्वावलंबनाच्या स्वप्नाला प्रत्यक्षात आणत आहेत. विशेषतः उच्चशिक्षण, कर्जपुरवठा आणि आर्थिक उन्नतीसाठी राबवल्या जाणार्‍या योजना फुलेंच्या ‘शिक्षणाने मुक्ती’ या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत आहेत.
 
विद्ये विना मती गेली |
मती विना नीती गेली ॥
नीती विना गती गेली |
गती विना वित्त गेले ॥
वित्त विना शूद्र खचले |
एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले ॥
 
महात्मा जोतिबांनी शिक्षणाला खूप महत्त्व दिले. त्यांच्या विचारकार्याचा वारसा चालवत, महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाच्या योजना अंतर्भूत केल्या.
 
शिक्षण क्षेत्रातील प्रमुख योजना
 
१. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना :
 
उच्चशिक्षण घेणार्‍या ‘ओबीसी’, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. महाराष्ट्रातील रहिवासी विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर साहित्यासाठी वर्षाला ३८ हजार ते ६० हजार रुपयांपर्यंत थेट बँक खात्यात मदत दिली जाते. वसतिगृह सुविधा न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना फार उपयुक्त आहे. फुले यांच्या नावावर असलेल्या या योजनेचा लाभ घेऊन अनेक ‘ओबीसी’ विद्यार्थी उच्चशिक्षण पूर्ण करत आहेत.
 
२. शिष्यवृत्ती आणि फी रिम्बर्समेंट योजना :
 
इयत्ता पाचवी ते बारावीपर्यंत ‘ओबीसी’ मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, ‘मेरिट’ विद्यार्थ्यांसाठी पुरस्कार आणि उच्चशिक्षणासाठी फी परतावा योजना राबवल्या जातात. ‘प्रधानमंत्री यशस्वी शिष्यवृत्ती’अंतर्गतही ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांना ७५ हजार ते १.२५ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळते.
 
३. शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना :
 
१७ ते ३० वर्षे वयोगटातील ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्यांना बँकेकडून मिळालेल्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परतावा दिला जातो. कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाखांपर्यंत असणार्‍या विद्यार्थ्यांना ही सुविधा उपलब्ध आहे.
 
‘महाज्योती’मार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजना :
 
१. परदेशात उच्चशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती : ‘ओबीसी’ प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जगातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर आणि ‘पीएचडी’ करण्यासाठी भरगोस अर्थसाह्य दिले जाते.
 
२. महाज्योती मोफत प्रशिक्षण : ‘यूपीएससी’, ‘एमपीएससी’, बँकिंग आणि ‘जेईई’/‘नीट’ यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी ‘महाज्योती’मार्फत विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन दिले जाते.
 
३. आधार योजना (विद्यार्थी वसतिगृह भत्ता) : ज्या विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळत नही, अशा विद्यार्थ्यांना निवास आणि भोजनासाठी थेट बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते.
 
४. कौशल्य विकास प्रशिक्षण : बदलत्या बाजारपेठेनुसार ‘ओबीसी’ तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम केले जात आहे.
 
५. जिल्हास्तरावर ७२ वसतिगृहे : प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ओबीसी’ मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये.
 
७. महात्मा फुले यांच्या स्मारकांचे सुशोभीकरण : जोतिबांच्या कार्याचा वारसा जपण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित ऐतिहासिक स्थळांचा विकास केला जात आहे.
 
८. साहित्याचा समग्र खंड : महाज्योती मार्फत महात्मा जोतिबा फुल्यांचा साहित्याचा समग्र खंड प्रकाशित करून राज्यभरात त्याचे वितरण करण्यात येते.
 
महात्मा फुले यांचे द्विशतकी जयंती वर्ष हे केवळ स्मरण नसून, त्यांच्या विचारांना कृतीत उतरवण्याचे वर्ष आहे. ‘ओबीसी’ विभागाच्या शिक्षण, आर्थिक आणि आरोग्य योजनांमुळे मागासवर्गीय समाज मुख्य प्रवाहात येत आहे. प्रत्येक ‘ओबीसी’ युवक-युवतीने या योजनांचा लाभ घेऊन फुले-सावित्रीबाई यांच्या स्वप्नातील समतामूलक समाज घडवण्यात योगदान द्यावे. महात्मा जोतीराव फुल्यांच्या विचारातील प्रगतिशील समाज घडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि त्याअंतर्गत ‘इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग’ कटिबद्ध आहे!
 
- अतुल सावे
(लेखक महाराष्ट्र राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री आहेत.)