न्याय की अन्याय?

पाकिस्तानमध्ये दरवर्षी शेकडो अल्पवयीन मुलींचे अपहरण करून त्यांचे जबरदस्ती धर्मांतर केले जाते. त्यानंतर त्यांचे विवाह प्रौढ पुरुषांशी लावले जातात आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत या विवाहांना वैध ठरवले जाते. पाकिस्तानमध्ये लागू असलेल्या ‘शरिया’ कायद्याची व्याख्या आणि त्याची अंमलबजावणी ही वादग्रस्त ठरली आहे. मूळ इस्लामिक तत्त्वांमध्ये न्याय, करुणा आणि समानता यांना महत्त्व दिले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात काही ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी कट्टरपंथी आणि पुरुषसत्ताक दृष्टिकोनातून होताना दिसते, विशेषतः महिलांच्या बाबतीत! विवाहासाठी संमतीची अट अनेकदा दुर्लक्षित केली जाते. अल्पवयीन मुलींच्या विवाहांना धार्मिक आधार दिला जातो. साक्ष आणि वारसा हक्कांमध्ये महिलांना दुय्यम स्थान दिले जाते. यामुळे कायदा हा संरक्षणाचे साधन न राहता, नियंत्रणाचे हत्यार बनतो. पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक समुदाय विशेषतः हिंदू आणि ख्रिश्चन यांच्या मुली सर्वाधिक असुरक्षित मानल्या जातात. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणे, सामाजिक पाठबळाचा अभाव आणि स्थानिक प्रशासनाचा निष्क्रियपणा यामुळे त्यांच्यावर होणार्‍या अत्याचारांना वाव मिळतो.

पाकिस्तानात मारियासारख्या अनेक मुली महिनोन्महिने कैदेत ठेवल्या जातात, त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात, मानसिक दबावाखाली धर्मांतर स्वीकारायला भाग पाडले जाते आणि शेवटी न्यायालयात त्यांची ‘स्वेच्छा’ दाखवली जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया इतकी योजनाबद्धरित्या राबवली जाते की, पीडितेला न्याय मिळणे जवळपास अशयच. या प्रकरणात सर्वांत गंभीर मुद्दा म्हणजे, न्यायालयांवर असणारा संभाव्य धार्मिक दबाव. अनेकांच्या मते, अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांवर स्थानिक धार्मिक गटांचा प्रभाव पडतो. परिणामी, निर्णय हे कायद्याच्या तत्त्वांपेक्षा सामाजिक-धार्मिक दबावानुसार घेतले जातात. लाहोर येथील ‘आर्चडायोसीस ऑफ लाहोर’ने या निर्णयाला ‘न्यायव्यवस्थेचे अपयश’ म्हटले आहे. हे केवळ एका संस्थेचे मत नसून, अल्पसंख्याकांच्या मनातील भीती आणि असुरक्षिततेचे प्रतीक आहे.

पाकिस्तानच्या संविधानात महिलांना समान हक्क दिल्याचे नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पोलिसांकडून तक्रारी नोंदवण्यास टाळाटाळ होते, न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंब होतो, सामाजिक दबावामुळे साक्ष बदलली जाते; या सर्व गोष्टींमुळे महिलांना न्याय मिळणे कठीण होते. विशेषतः ग्रामीण भागात ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. अशा घटनांमुळे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा धोयात येते. विविध मानवाधिकार संघटना, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि जागतिक निरीक्षकांनी वारंवार या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, ठोस आणि प्रभावी कारवाईचा अभाव दिसून येतो.