माओवादी दहशत - आता शहरी नक्षलांवर प्रहार! (पूर्वार्ध)

देश नक्षलवाद-माओवादी दहशतीपासून मुक्त झाला आहे. माओवादी दहशतीतून मिळालेली ही मुक्ती एक मोठा विजय म्हणून पाहिली जावी. हा विजय दृढसंकल्प, ठाम इच्छाशक्ती आणि ध्येयनिष्ठेचा आहे. १९७०च्या दशकापासून सुरू असलेल्या रक्तरंजित दहशतीचा आणि शस्त्रसज्ज माओवादी कारवायांचा आता अंत झाला. मात्र, हे बोलणे जितके सोपे आहे, तितकेच या माओवादी दहशतीचे उच्चाटन करणे सोपे नव्हते. यासाठी केंद्र सरकारची स्पष्ट भूमिका आणि ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) धोरण महत्त्वाचे ठरले.

खरेतर माओवादी दहशतीचा सर्वाधिक फटका जर कुणाला बसला असेल, तर तो छत्तीसगढला. मात्र, दि. ३१ मार्च २०२६ ही तारीख नक्षलवादाच्या समाप्तीचा टप्पा म्हणून नोंदवली गेली आहे. छत्तीसगढमधील बस्तर, जिथे कधीकाळी गोळीबार आणि निरपराधांच्या आक्रोशाचे आवाज घुमत होते; तेथे आता शांतता, प्रगती आणि लोकशाहीची किरणे झळकत आहेत. छत्तीसगढमधून नक्षलवादाच्या निर्मूलनात केंद्र सरकारबरोबरच राज्य सरकारचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. राजकीय नेतृत्वाची स्पष्ट दिशा, उद्दिष्टासाठीची बांधिलकी आणि जवानांची निष्ठा, यामुळे नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. छत्तीसगढचे नक्षलवादमुक्त होणे म्हणजे लोकशाहीच्या नव्या उषःकालासारखे आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दि. ३० मार्च रोजी लोकसभेत नक्षल निर्मूलनाशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी मांडल्या. त्यांच्या मते, २०२४, २०२५ आणि २०२६ या तीन वर्षांचा एकत्रित आकडा असा आहे; चार हजार, ८३९ नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. दोन हजार, २१८ जणांना अटक झाली आणि ७०६ नक्षलवादी चकमकीत ठार करण्यात आले. जे इतरांना बंधक ठेवून शरण येऊ देत नव्हते, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली. त्यांनी पुढे सांगितले की, "जे संवाद साधू इच्छितात, त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे; परंतु जे आपल्या जवानांवर, शेतकर्‍यांवर, आदिवासींवर आणि मुलांवर गोळीबार करतात, त्यांना कठोर प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे. हाच शासनाचा मार्ग आणि हाच त्याचा मूलमंत्र आहे.”

मात्र, ‘शहरी नक्षलवादा’चा धोका अजूनही कायम आहे. प्रत्यक्षात ‘शहरी नक्षल’ आणि ‘शस्त्रसज्ज नक्षलवादी’ यांच्यात फारसा फरक नाही. फरक इतकाच की, शस्त्रधारी माओवादी थेट शस्त्रांनी लोकांची हत्या करत होते; तर ‘शहरी नक्षल’ एसी केबिन, विद्यापीठे, ‘एनजीओ’, आंदोलक, लेखन, ओरडणार्‍या-चर्चा करणार्‍या व्यासपीठांद्वारे, नाट्यगटांद्वारे आणि पुस्तकांच्या माध्यमातून हिंसाचाराचे समर्थन करणारा प्रचार करतात. ते रक्तपातासाठी शस्त्रधारी माओवाद्यांना तयार करतात. जेव्हा शस्त्रधारी माओवादी कमकुवत होतात, तेव्हा हे शहरी नक्षलवाद्यांना मदत पुरवतात आणि शहरी नक्षलवादी कमकुवत पडले, तर शस्त्रधारी माओवादी त्यांच्या मदतीला येतात. हा परस्परावलंबी सिलसिला १९७०च्या दशकापासून सुरू आहे.

देशातून शस्त्रसज्ज नक्षलवाद संपुष्टात येत असताना, ‘अर्बन नक्षल’ नव्या रणनीतीवर काम करत असल्याची शयता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण ‘नेटवर्क’चे स्वरूप समजून घेणे आणि त्यासंबंधी तथ्ये सार्वजनिकपणे समोर आणणे, ही काळाची गरज बनली आहे. ‘अर्बन नक्षल’ कसे कार्य करतात, हे समजून घेताना असे दिसते की, मोदी सरकारने दि. ३१ मार्च पर्यंत नक्षलवाद संपवण्याची मुदत जाहीर केल्यानंतर सतत माओवादी दहशतवाद्यांच्या समर्थनार्थ कथानक (नॅरेटिव्ह) उभे केले जात होते. माओवाद्यांविरोधातील कारवायांना चुकीचे ठरवले जात होते आणि सरकारवर संवाद टाळल्याचे आरोपही केले जात होते.

याच संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत सांगितले की, "मी सहा दिवसांत ‘अर्बन नक्षल’ संदर्भातील जवळपास दोन हजार लेख पाहिले, जे त्यांच्या समर्थक बुद्धिजीवींनी लिहिलेले आहेत. या सर्व लेखांमध्ये शस्त्र घेऊन फिरणार्‍या माओवाद्यांशी संवाद साधावा, ते अन्यायाविरुद्ध लढत आहेत, त्यांना मारू नये, त्यांच्याबद्दल सहानुभूती असावी, असे म्हटले जाते. पण, त्यांपैकी एकही लेख त्या आठ वर्षांच्या निष्पाप मुलासाठी नाही, ज्याच्या हातात बंदूक देण्यात आली. शेतात जाताना ज्याचा पाय उडाला आणि जो आयुष्यभर अपंग झाला, त्या शेतकर्‍यासाठी एकही लेख नाही. पाच हजारांहून अधिक जवानांनी बलिदान दिले; त्यांच्या विधवांसाठी एकही लेख नाही, त्यांच्या अनाथ मुलांसाठी कुणी लिहीत नाही. त्यांची मानवता फक्त संविधान मोडून शस्त्र उचलणार्‍यांसाठीच आहे का?”

ही गोष्ट इथेच थांबत नाही. २००५ मध्ये माओवादी दहशतीविरुद्ध जनआंदोलन उभे राहिले. ‘बस्तर टायगर’ म्हणून ओळखले जाणारे नेते महेंद्र कर्मा हे या चळवळीचे प्रमुख शिल्पकार होते. ‘सलवा जुडूम’च्या माध्यमातून स्थानिक आदिवासी तरुणांना ‘एसपीओ’ म्हणून तयार करण्यात आले. त्यांना माओवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी प्रशिक्षण आणि शस्त्रे देण्यात आली. यामुळे माओवादी दहशतीवर काही प्रमाणात अंकुश बसू लागला होता. मात्र, हे अर्बन नक्षलांना मान्य नव्हते. ‘सलवा जुडूम’विरोधात एक सुनियोजित मोहीम सुरू झाली. दि. ५ जुलै २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. ‘नंदिनी सुंदर आणि अन्य’ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्याची नक्षलवादाविरुद्धची लढाई बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले. तसेच ‘सलवा जुडूम’शी संबंधित लोकांकडून शस्त्रे परत घेण्याचे आदेश दिले. याचा परिणाम असा झाला की, ‘सलवा जुडूम’वर बंदी आल्याने माओवादी दहशतवाद्यांना एकप्रकारे संरक्षण मिळाले. ‘कोया कमांडोज’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ‘एसपीओ’ जवानांकडून शस्त्रे काढून घेण्यात आली. त्यानंतर माओवाद्यांनी ‘सलवा जुडूम’शी संबंधित असलेल्या व्यक्तींना लक्ष्य करून हत्या करण्यास सुरुवात केली.

मे २०१३ मध्ये सुकमा-जगदलपूर मार्गावर झीरम घाटीत घात लावून नक्षलवाद्यांनी महेंद्र कर्मा यांच्या ताफ्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात महेंद्र कर्मा यांच्यासह ३०हून अधिक नेते आणि सुरक्षा जवान ठार झाले. या हल्ल्याचा सूत्रधार माडवी हिडमा होता, ज्याला ‘अर्बन नक्षलां’नी ‘हिरो’सारखे उभे करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला जातो. असा दावा केला जातो की, हिडमाला कुख्यात गुन्हेगार बनवण्यात ‘अर्बन नक्षलां’चा हात होता. त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडवून आणण्यात आला, निरपराध लोकांची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. आता अशा व्यक्तीचे गौरवीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका केली जाते, जी अत्यंत दुर्दैवी बाब मानली जाते. महेंद्र कर्मा यांची हत्या करण्यात आली. कारण, त्यांनी ‘सलवा जुडूम’ची सुरुवात करून माओवादी दहशतीविरुद्ध उघडपणे लढा दिला होता, असेही म्हटले जाते. त्यांनी काँग्रेसच्या अधिकृत भूमिकेपासून वेगळा मार्ग स्वीकारून नक्षलवादाविरोधात आघाडी घेतली होती.

आता ‘सलवा जुडूम’वर बंदी आणण्याशी संबंधित दोन व्यक्तींचा उल्लेख करण्यात येतो, ज्यांचा संदर्भ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत दिला होता. त्यातील पहिल्या आहेत नंदिनी सुंदर, ज्या दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक आहेत आणि त्यांच्यावर माओवादी विचारसरणीला पाठिंबा दिल्याचे आरोप झाले आहेत. २०१६ मध्ये छत्तीसगढमधील सुकमा जिल्ह्यातील नामा गावात शामनाथ बघेल या आदिवासी व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणी त्यांच्या विरोधात ‘एफआयआर’ नोंदवण्यात आला होता. त्यावेळी ‘जेएनयू’च्या प्राध्यापक अर्चना प्रसाद, विनीत तिवारी आणि ‘माकप’चे राज्य सचिव संजय पराते यांच्यासह इतरांवरही गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, २०१८ मध्ये छत्तीसगढमध्ये काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यानंतर, २०१९ मध्ये भूपेश बघेल सरकारने नंदिनी सुंदर यांच्यावरील प्रकरण मागे घेतले. दुसरे नाव म्हणजे न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी, ज्यांनी ‘सलवा जुडूम’ला असंविधानिक ठरवत बंदी घातली होती. पुढे २०२५च्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीत ते काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीचे उमेदवार होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले की, "न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना विरोधकांनी उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार केले, यावरून काँग्रेस पक्षाचा ‘आमचा काही संबंध नाही’ हा दावा कितपत योग्य आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. आपल्या न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीश तटस्थ मानले जातात. मात्र, जर एखादा न्यायाधीश स्वतःची वैयक्तिक विचारधारा संविधानिक रूप देऊन निर्णय देत असेल आणि त्यातून हजारो निरपराध आदिवासींचे प्राण जात असतील, तर अशा निर्णयाचा तीव्र निषेध व्हायला हवा. ज्यांनी त्यांना उमेदवार केले आणि मतदान केले, त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे की, विचारधारा ही जनहितापेक्षा वरची असू शकत नाही. विचारधारा कधीही निष्पाप आदिवासींच्या सुरक्षेपेक्षा वरची असू शकत नाही. विचारधारा जनकल्याणापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही.”

अशा परिस्थितीत प्रश्न उभा राहतो, ‘सलवा जुडूम’वरील बंदी, नंदिनी सुंदर, न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी आणि काँग्रेस यांच्यातील संबंध हा केवळ योगायोग आहे की, एखाद्या सुनियोजित यंत्रणेचा भाग? (क्रमशः)