तैलयुद्धातून चलनसंघर्षाकडे...

पश्चिम आशियातील तणावावर पडदा टाकणारा अमेरिका-इराण युद्धविराम जाहीर झाला आणि जागतिक बाजारपेठांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. कच्च्या तेलाचे दर झपाट्याने खाली आले, शेअर बाजार तेजीत गेले; पण या सगळ्या गदारोळात एक महत्त्वाचा धागा दुर्लक्षित राहिला आणि तो म्हणजे चीनची पडद्यामागची भूमिका आणि ‘पेट्रोयुआन’ या नव्या आर्थिक शस्त्राची शांतपणे होत असलेली चाचपणी. कालपर्यंत चर्चा युद्धविरामाची, कूटनीतीची आणि संभाव्य संघर्षविरामाची होत होती; आज मात्र लक्ष केंद्रित होत आहे, ते तेलाच्या राजकारणावर आणि त्यातून आकार घेत असलेल्या चलनी वर्चस्वाच्या लढाईवर. जगाच्या ऊर्जा नाडीवर नियंत्रण निव्वळ आर्थिक नव्हे, तर सामरिक आणि राजकीय प्रभुत्वाचाही तो मार्ग असतो आणि याच ठिकाणी ‘पेट्रोयुआन विरुद्ध पेट्रोडॉलर’ ही लढाई निर्णायक ठरणार आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत ‘पेट्रोडॉलर’ ही संकल्पना नवीन नाही. १९७०च्या दशकात अमेरिका आणि सौदी अरेबियामधील करारानंतर तेलाचा व्यापार प्रामुख्याने अमेरिकी डॉलरमध्येच होऊ लागला. परिणामी, जगभरातील देशांना तेलखरेदीसाठी डॉलर साठवणे अपरिहार्य झाले. डॉलरची मागणी वाढली, अमेरिकेचे चलन जागतिक राखीव चलन म्हणून स्थिर झाले आणि अमेरिकेला त्यातून अपार आर्थिक व सामरिक फायदा झाला. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तेल विकले गेले तरी नफा डॉलरच्या माध्यमातून पुन्हा अमेरिकेकडे परतत राहिला. याच व्यवस्थेला धक्का देण्याचा प्रयत्न आता चीन करत आहे. ‘पेट्रोयुआन’ ही कल्पना म्हणजे तेलाचा व्यापार चीनच्या चलनात अर्थात ‘युआन’मध्ये करणे. वरकरणी हा व्यापारातील बदल वाटत असला, तरी त्याचे परिणाम दूरगामी ठरु शकतात. तेल उत्पादक देशांनी मोठ्या प्रमाणावर युआन स्वीकारायला सुरुवात केली, तर डॉलरची जगभरातील मागणी कमी होऊ शकते आणि हीच अमेरिकेसाठी खरी धोयाची घंटा. चीनने या दिशेने पावले टाकण्यास आताच नव्हे तर काही वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली होती.

रशिया, इराण, व्हेनेझुएला यांसारख्या अमेरिकी निर्बंधांना सामोरे जाणार्‍या देशांबरोबर चीनने युआनमध्ये व्यवहार वाढवले. विशेषतः इराणसारख्या देशासाठी, ज्यावर अमेरिकेचे कठोर आर्थिक निर्बंध आहेत, डॉलरच्या बाहेर जाऊन व्यापार करणे ही गरजही आहे आणि संधीही. युद्धविरामाच्या पार्श्वभूमीवर इराणला पुन्हा जागतिक तेल बाजारात प्रवेश मिळण्याची शयता आहे आणि याच वेळी चीन ‘पेट्रोयुआन’चा पर्याय पुढे करत आहे. त्यातच युद्धविरामाच्या चर्चांमध्ये अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट होती, पण चीनची भूमिका मात्र सूचक आणि पडद्यामागची होती. मध्यस्थीची अधिकृत जबाबदारी अमेरिका-पाकिस्तानकडे असली, तरी चीनने इराणशी असलेले आपले आर्थिक व ऊर्जा संबंध वापरून परिस्थितीवर प्रभाव टाकला. कारण, चीनसाठी हा संघर्ष फक्त भूराजकीय नाही; तर तो आर्थिक संधींचा खेळ आहे. युद्धविराम जाहीर होताच कच्च्या तेलाचे दर सुमारे १५ टक्क्यांनी घसरले. याचा अर्थ बाजारपेठेला स्थैर्याची अपेक्षा आहे. परंतु, हे स्थैर्य तात्पुरते असू शकते. कारण, युद्धविराम हा शेवट नसून, नव्या टप्प्याची सुरुवात आहे, ती म्हणजे तेलाच्या बाजारपेठेतील आणि चलनाच्या वर्चस्वातील स्पर्धेचा टप्पा!

आता ही ‘पेट्रोयुआन’ प्रणाली नेमकी कशी कार्य करेल, याचा विचार केला, तर काही गोष्टी स्पष्ट होतात. चीन तेलखरेदीसाठी युआनमध्ये व्यवहार करेल आणि तेल उत्पादक देशांना त्या युआनच्या बदल्यात चीनमधील गुंतवणूक, सोन्याशी निगडित व्यवहार किंवा इतर आर्थिक पर्याय उपलब्ध करून देईल. म्हणजेच, डॉलरवर अवलंबित्व पद्धतशीरपणे कमी करत पर्यायी आर्थिक परिसंस्था उभी करण्याचा हा प्रयत्न. मात्र, हे सर्व वाटते तितके सोपे नाही. डॉलरचे वर्चस्व हे फक्त व्यवहारांवर आधारित नाही; तर त्यामागे अमेरिकेची आर्थिक ताकद, वित्तीय बाजारांचा विस्तार, सैनिकी शक्ती आणि जागतिक विश्वासार्हता आहे. याउलट, युआन अजूनही पूर्णपणे मुक्त चलन नाही. चीनची वित्तीय प्रणाली नियंत्रित आहे आणि जागतिक गुंतवणूकदारांना त्यात पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो. त्यामुळे ‘पेट्रोयुआन’ ही संकल्पना आकर्षक असली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अनंत अडचणी, आव्हाने आहेत. आणि अमेरिका हे सगळे इतक्या सहजपणे होऊ देईल का, हाही एक प्रश्न. इतिहास पाहिला, तर डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान देणार्‍या प्रत्येक प्रयत्नाला अमेरिकेने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ठोस प्रत्युत्तर दिले आहे.

‘ब्रिस’ देशांनी स्वतंत्र चलनाच्या चर्चांना चालना दिली, तेव्हाही अमेरिकेकडून कठोर इशारे देण्यात आले. कारण, डॉलरचे वर्चस्व हे निव्वळ आर्थिक नव्हे, तर जागतिक राजकारणातील अमेरिकेची पकड दर्शवणारे आहे. म्हणूनच, ‘पेट्रोयुआन’च्या वाढत्या चर्चांकडे अमेरिका दुर्लक्ष करणार नाही. आर्थिक निर्बंध, राजनैतिक दबाव, व्यापार धोरणे अशा सर्व माध्यमांतून अमेरिका आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. पण, यामुळे भविष्यात चलनयुद्धाची शयता नाकारता येत नाही. तरीही, जगातील अनेक देश डॉलरच्या पर्यायाचा शोध घेत आहेत. यामागे आर्थिक कारणे नाहीत; तर राजकीय स्वायत्ततेची आकांक्षा आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून मुक्त होण्यासाठी आणि स्वहितरक्षणासाठी अनेक देश बहुपक्षीय चलन व्यवस्थेकडे झुकत आहेत. चीन याच भावनेचा फायदा घेत ‘पेट्रोयुआन’चा प्रचार करताना दिसतो. युद्धविरामानंतरची परिस्थिती या सर्व घडामोडींना गती देऊ शकते. तेलाच्या पुरवठ्यातील स्थैर्य वाढल्यास आणि इराणसारखे देश पुन्हा बाजारात सक्रिय झाल्यास, चीनला आपल्या युआन-आधारित व्यवहारांना चालना देण्याची संधी मिळेल. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेचे स्वरूप बदलू शकते.

जागतिक चलन व्यवस्थेत बदल होत असल्यास, भारतालाही आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागेल. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने भारतानेही काही पावले उचलली आहेत, परंतु संतुलन राखणे अत्यावश्यकच. आज युद्धविरामामुळे बाजारपेठेत आलेली तेजी ही तात्पुरती दिलासा देणारी आहे. उद्या मात्र या शांततेच्या आड चालणारी चलन आणि वर्चस्वाची लढाई अधिक तीव्र होऊ शकते. आणि या लढाईत गोळ्या झाडल्या जाणार नाहीत; पण आर्थिक समीकरणे बदलून टाकणारे निर्णय घेतले जातील. तेलाच्या प्रत्येक थेंबात ऊर्जा नाही, तर सत्तेची आणि वर्चस्वाची कहाणी दडलेली आहे आणि त्या कहाणीचा पुढचा अध्याय ‘पेट्रोयुआन’च्या शाईने लिहिला जाईल की, ‘पेट्रोडॉलर’च्या शिक्क्याने, हे येणारा काळच ठरवेल!