बंगालचे विदारक वास्तव

 

प. बंगालमध्ये यंदाही तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत रंगणार असून, दोन्ही पक्षांनी सध्या एकमेकांवर टीकेची झोड उठवली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नुकतेच भाजपने ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसच्या १५ वर्षांच्या गैरकारभाराचा, अनागोंदीचा लेखाजोखाच सादर केला. त्याला नाव दिले गेले ‘आरोपपत्र.’ हा दस्तऐवज केवळ दीदींच्या कारभाराचे जाहीर वाभाडे काढणारा नाही, तर तो प. बंगालचे विदारक वास्तवही जनतेसमोर मांडणारा आहे. खरेतर या आरोपपत्रातले बरेचसे आरोप भाजपने दीदींवर गेल्या कित्येक वर्षांत वारंवार केले. परंतु, त्या सगळ्या आरोपांचा ४० पानी दस्तऐवजच सादर केल्यामुळे दीदींच्या अनागोंदी कारभाराचे कारनामे वाचल्यावर मन अक्षरश: सुन्न होते. म्हणजे, असे एकही क्षेत्र नाही, एकही वर्ग नाही, जो दीदींच्या कारभारामुळे राज्यात समाधानी असेल. शब्दमर्यादेअभावी दीदींच्या संपूर्ण कारनाम्यांचा लेखाजोखा मांडणे शक्य नसले, तरी त्यातील दोन ठळक बाबींचा वेध घेतल्यास, त्याची दाहकता आपसूकच जाणवते. एक मुस्लीम तुष्टीकरण आणि दुसरे महिला सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न.

 

अल्पसंख्याकांच्या दाढ्या कुरवाळण्यासाठी दीदींनी गेल्या १५ वर्षांत कोणतीही कसर सोडली नाही. पण, त्यातील सर्वांत धक्कादायक बाब जर कुठली असेल, तर ती म्हणजे दीदींनी ज्या ७७ समाजांना ‘ओबीसी’ दर्जा जाहीर केला, त्यापैकी ७५ समाज हे मुस्लीमधर्मीय आहेत. म्हणजेच, अप्रत्यक्षरीत्या मुस्लिमांनाच ‘ओबीसी’ दर्जा बहाल करून सरकारी लाभ, आरक्षण लाटण्याचा हा गोरखधंदाच! संविधानिक तरतुदींनुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी ‘ओबीसी’ आरक्षण लागू होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी आपल्या निकालांमध्ये धर्म हा आरक्षणाचा आधार असू शकत नाही, हे स्पष्ट केले आहे. पण, संविधानाला, कायद्याला ज्या बंगालमध्ये वारंवार पायदळी तुडवले जाते, तिथे न्यायिक राजवटीची मुळी अपेक्षा नाहीच. अल्पसंख्याकांसाठी पाच हजार कोटींची आर्थिक तरतूद; तीन हजार, ५०९ ‘वक्फ’ मालमत्तांना तपासणीतून जाणीवपूर्वक वगळणे आणि २००१-११ दरम्यान मुस्लीम लोकसंख्येची झालेली १०२ टक्के वाढ, हीच दीदींची गेल्या १५ वर्षांतील बंगालसाठीची देण!

 

 

 

 

ज्या राज्याचे गेल्या १५ वर्षांपासून एक महिला मुख्यमंत्री नेतृत्व करतेय, त्याच राज्यात महिलांवरील अत्याचाराने कळस गाठावा, यासारखे नामुष्कीजनक ते दुसरे काय? ‘महिलांच्या मसिहा’ म्हणून मिरवणार्‍या ममतादीदींच्या बंगालमध्येच आज महिलांना ‘तृणा’एवढेही सुरक्षित वाटत नाही. याचे कारण म्हणजे, तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि त्यांच्या समर्थकांची बेलगाम गुंडगिरी आणि अनिर्बंध दमनशाही. मग ते संदेशखाली प्रकरण असेल किंवा डी. जी. कर रुग्णालयातील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार; गेल्या १५ वर्षांत अशा हजारो महिलांची अब्रू बंगालमध्ये लुटली गेली. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’च्या २०२३च्या अहवालानुसार, एकूण ३४ हजार, ७३८ महिला अत्याचारविरोधी गुन्हे बंगालमध्ये नोंदवण्यात आले. त्यापैकी १९ हजार, ६९८ प्रकरणे ही घरगुती हिंसाचाराची. ही संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा तीनपटीने जास्त आहे, हे अधिक चिंताजनक.

 

देशात महिलांवर झालेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्यांपैकी २७.५ टक्के हल्ले हे एकट्या बंगालमध्येच घडून आल्याचे आकडेवारी सांगते. यावरून बंगालमधील ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रत्यय यावा. आता एवढ्या मोठ्या संख्येने महिला अत्याचारांची प्रकरणे समोर येत असतानाही, ते निकाली काढण्याचे प्रमाणही तिथे नगण्य. म्हणूनच, बंगालमध्ये २०२३च्या अखेरपर्यंत एकूण ३.६८ लाख प्रकरणे प्रलंबित होती. हेच प्रमाण २०१७ साली २.३४ लाख इतके होते. त्यामुळे पोलिसांकडील प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबतीतही प. बंगालचा देशात प्रथम क्रमांक लागतो. एकीकडे प्रलंबित प्रकरणांचा ढिग; तर दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचारांशी संबंधित १९ हजार, ००५ प्रकरणांमध्ये निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. यावरून महिला अत्याचार बंगालमध्ये बोकाळला असून, दीदी ते रोखण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते. त्यातच दोषींविरोधात कडक कारवाईची पोलिसांची अनास्था, आरोपींचे तृणमूलशी लागेबांधे हे मुद्दे चिंतेत भर घालणारे. म्हणूनच समाजमाध्यमांवर बहुतांश बंगाली महिलांमध्ये ‘आता दीदी नको’ हीच भावना यंदा दृढ झालेली दिसते. कारण, दीदींच्या कुनीतीचे सर्वाधिक घाव हे बंगालच्या महिलांनीच सोसले. तेव्हा कालिमातेची उपासक असलेली बंगालची मातृशक्ती या अन्यायकारी, अत्याचारी व्यवस्थेचा कायमचा अंत केल्याशिवाय यंदा राहणार नाही, हे निश्चित!