दहशतखोरांना मृत्युदंडच!

 

 

गेल्या काही दशकांत वेस्ट बँक परिसरात अनेकवेळा हिंसक हल्ले घडले. अशा परिस्थितीत, जेव्हा एखादी व्यक्ती जाणूनबुजून निरपराध लोकांचे प्राण घेते, तेव्हा त्या गुन्ह्याला साध्या गुन्ह्याच्या चौकटीत बसवणे कठीण होते. हा कायदा स्पष्ट संदेश देतो की, जीव घेणार्‍याला जीवनाचा अधिकार नाही. ही भूमिका कठोर वाटू शकते; पण दहशतवाद्यांना रोखण्यासाठी प्रतिबंधक परिणाम निर्माण करणे आवश्यक असते. या कायद्याचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, निर्णय-प्रक्रियेतील वेग. दोष सिद्ध झाल्यानंतर शिक्षा अमलात आणण्याची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. यामुळे न्याय-प्रक्रिया वर्षानुवर्षे लांबण्याऐवजी जलद आणि निर्णायक होते. दहशतवादी कारवायांमध्ये वेळेवर कारवाई न झाल्यास, त्याचा गैरफायदा घेतला जातो, हा अनुभव अनेक देशांना आला आहे. या कायद्याला पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचा थेट पाठिंबा मिळणे, हे महत्त्वाचे. तसेच राष्ट्रीय संरक्षण मंत्री इतामार बेन-ग्विर यांनी याला ‘राष्ट्रीय अभिमानाचे प्रतीक’ म्हटले आहे. यातून हे स्पष्ट होते की, हा निर्णय केवळ कायदेशीर नाही, तर राजकीय पातळीवरही देशाची ठाम भूमिका दर्शवतो.

 

‘अ‍ॅमनेस्टी इंटरनॅशनल’ किंवा ‘ह्युमन राईट्स वॉच’ यांसारख्या संस्थांनी या कायद्यावर टीका केली आहे; तर महमूद अब्बास यांनीही विरोध व्यक्त केला आहे. मात्र, प्रत्येक राष्ट्राला स्वतःच्या नागरिकांचे संरक्षण करण्याचा सार्वभौम अधिकार आहे. जेव्हा दहशतवादी कारवाया सातत्याने होत असतात, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय दबावापेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणे, हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य असते. इस्रायलमध्ये मृत्युदंड क्वचितच वापरला गेला. मात्र, आजची परिस्थिती वेगळी आहे. आधुनिक दहशतवाद अधिक संघटित, अधिक क्रूर आणि अधिक अनिश्चित झाला आहे. त्यामुळे कायद्यातील बदल हा काळाच्या गरजेनुसार केलेला आहे. हा कायदा मानवी हक्कांच्या चर्चेत वादग्रस्त ठरू शकतो. पण, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कसोटीवर तो योग्य ठरतो.

 

दहशतवादाविरुद्ध लढताना केवळ संवाद आणि संयम पुरेसा ठरत नाही; कधी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. इस्रायलचा हा निर्णय त्या दिशेने एक ठाम पाऊल आहे, जिथे राज्य आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला गेला आहे. भारत स्वतः अनेक दशकांपासून दहशतवादाचा सामना करत आला आहे. पुलवामा, पहलगाम हल्ला, संसदेवरील हल्ला ते ‘२६/११’चा मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांपर्यंतच्या घटनांनी याची साक्ष दिली. अशा पार्श्वभूमीवर, कठोर कायदे आणि ठोस कारवाई यांची गरज भारतालाही वेळोवेळी जाणवली. मात्र, भारताने सुरक्षा आणि लोकशाही मूल्य यांच्यात संतुलन राखण्याचा मार्ग स्वीकारला, ही त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण ओळख म्हणावी. म्हणूनच, इस्रायलच्या निर्णयाकडे भारताने केवळ समर्थन किंवा विरोध या दोन टोकांच्या चौकटीत न पाहता, एक ‘अभ्यासाचा विषय’ म्हणून पाहणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. इस्रायलचा हा निर्णय जगभरातील देशांसमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा करतो; सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य यामधील समतोल नेमका साधायचा तरी कसा? पण, याचे उत्तर प्रत्येक राष्ट्राला आपापल्या पातळीवरच शोधावे लागेल, हे देखील तितकेच खरे.