‘लाल दहशती’वर अंतिम प्रहार!

 

 

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी अनेक दशकांपासून सवार्र्ंत मोठे आव्हान ठरलेला नक्षलवाद आता अखेरच्या टप्प्यात पोहोचल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या लोकसभेतील भाषणात ‘हातात शस्त्र घेणार्‍यांना किंमत मोजावीच लागेल,’ असा स्पष्ट इशारा देत नक्षलवादाच्या समूळ उच्चाटनाचा निर्धार पुन्हा एकदा अधोरेखित केला. बस्तर परिसरातून ‘लाल दहशती’ची सावली जवळपास हटली असून, हा दुर्लक्षित परिसर आता विकासाच्या मार्गावर येत आहे, ही बाब दीर्घकालीन धोरण, सातत्यपूर्ण कारवाई आणि स्थानिक समाजाच्या सहभागातून साधलेले यश म्हणावे लागेल. तसेच हातात शस्त्र घेणार्‍यांना किंमत मोजावीच लागेल; पण शरण येणार्‍यांसाठी सरकारचे दरवाजे कायम खुले आहेत, हा अमित शाह यांचा संदेश केंद्र सरकारच्या धोरणाचा गाभा स्पष्ट करतो.

 

नक्षलवादाचा उगम समजून घेतल्याशिवाय त्याच्या समाप्तीचे महत्त्व लक्षात येणार नाही. १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी येथे जमीनविषयक अन्यायाविरोधात उभ्या राहिलेल्या चळवळीने पुढे हिंसक वळण घेतले. सामाजिक विषमता, वनवासी भागातील विकासाचा अभाव, प्रशासनाची अनुपस्थिती आणि स्थानिकांमध्ये असलेली असंतोषाची भावना या सर्वांचा उपयोग करून नक्षलवादाने आपले जाळे विस्तारले. क्रांतीच्या नावाखाली सशस्त्र संघर्षाला वैचारिक अधिष्ठान देण्यात आले. परंतु, ही विचारसरणी लवकरच हिंसा, भीती आणि खंडणीच्या चक्रात अडकली. या नक्षलवादाचे परिणाम अत्यंत भयावह असेच होते. हजारो निरपराध नागरिक, पोलीस, जवान यांचे हकनाक प्राण गेले. रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे उभारण्यास अडथळे निर्माण झाले. संपूर्ण प्रदेश विकासापासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिला. वनवासी समाजाला विकासापासून दूर ठेवून त्यांना राज्यशत्रूच्या विरोधात उभे करण्याचे षड्यंत्र रचले गेले.

 

शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या मूलभूत गरजांऐवजी बंदुका आणि स्फोटकांचा विद्ध्वंसक मार्ग त्यांना दाखवण्यात आला. परिणामी, अनेक पिढ्या अंधारातच राहिल्या. या सगळ्या प्रक्रियेत काही राजकीय शक्तींनी नक्षलवादाकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्याला अप्रत्यक्ष पाठबळ दिले. वर्षानुवर्षे या समस्येकडे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणूनच पाहिले गेले. मात्र, त्याच्या मूळ कारणांवर ठोस उपाययोजना करण्यात काँग्रेसी काळात कुचराई झाली. डाव्या विचारसरणीच्या काही गटांनी नक्षलवादाला वैचारिक समर्थन दिले, तर काही राजकीय पक्षांनी या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेण्याचेच टाळले. त्यातच बाह्य शक्तींचे, विशेषतः पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेचे आणि चीनकडून मिळणार्‍या वैचारिक प्रेरणेचे संदर्भ अधूनमधून पुढे येत राहिले. याच संदर्भात एका माजी नक्षलवाद्याचे विधान लक्षवेधी ठरते. "नोटाबंदीने आमच्या फंडिंगला मोठा फटका बसला. रोख पैशावर चालणारी संपूर्ण यंत्रणा कोलमडली.” या एका वाक्यातून नक्षलवादाच्या आर्थिक कणखरतेचा कणा किती कमकुवत होता, हे स्पष्ट होते.

 

नक्षलवादाने वनवासी समाजाची दिशाभूल कशी केली, याची अनेक उदाहरणे आहेत. शाळा उभारण्यास विरोध, रस्ते बांधकामावर हल्ले, आरोग्यसेवकांना धमक्या या सर्वांतून विकासाच्या प्रत्येक प्रयत्नाला अडथळा आणण्यात आला. ‘सरकार तुमचा शत्रू आहे,’ असे विष कालवून स्थानिकांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्यात आले. परिणामी, त्या भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आणि सामान्य माणूस दोन चक्रांमध्ये सापडला. एकीकडे नक्षलवाद्यांचा दबाव, तर दुसरीकडे प्रशासनाची मर्यादित उपस्थिती. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने, विशेषतः गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादाविरोधात बहुआयामी रणनीती अवलंबली. केवळ सुरक्षा कारवाई न करता विकास, संवाद आणि पुनर्वसन असा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबविण्यात आला. बस्तरसारख्या भागात रस्ते, मोबाईल टॉवर्स, बँकिंग सुविधा, शाळा आणि आरोग्य केंद्रे उभारण्यात आली. सुरक्षा दलांनी अचूक माहितीच्या आधारे कारवाया करत नक्षलवाद्यांचे जाळे पद्धतशीरपणे कमकुवत केले.

 

यासोबतच, शरणागती धोरण अत्यंत प्रभावी ठरले. शेकडो नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यांना आर्थिक मदत, कौशल्य प्रशिक्षण, निवास व्यवस्था आणि नवे आयुष्य देण्यात आले. अनेकांनी शेती, व्यवसाय किंवा नोकरीच्या माध्यमातून आपले जीवन पुन्हा उभे केले. ही केवळ धोरणात्मक यशोगाथा नसून, मानवी पुनर्वसनाचे उदाहरण आहे. गडचिरोलीतील एका माजी नक्षलवाद्याची कहाणी या प्रक्रियेचे जिवंत उदाहरण ठरते. काही वर्षांपूर्वी ‘माडवी हिडमे’ (नाव बदललेले) ही तरुणी नक्षल संघटनेत सक्रिय होती. जंगलात राहून बंदूक हातात घेतलेल्या हिडमेने अनेक वर्षे हिंसक कारवायांमध्ये सहभाग घेतला. मात्र, सततचा जीवघेणा संघर्ष, विकासापासून दूर राहणे आणि कुटुंबाशी तुटलेला संबंध, यामुळे ती मानसिकदृष्ट्या खचत गेली. शेवटी, राज्य सरकारच्या शरणागती धोरणाचा लाभ घेत तिने आत्मसमर्पण केले. आज ती गडचिरोलीतच स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आपले आयुष्य नव्याने उभारत आहे. "जंगलात आम्हाला सांगितले जायचे की, सरकार शत्रू आहे; पण प्रत्यक्षात शरण आल्यानंतरच कळले की, खरी मदत इथेच मिळते,” हे तिचे शब्द नक्षलवादाच्या वास्तवाचे दर्शन घडवतात.

 

महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातही अशाच प्रकारची सकारात्मक बदलाची प्रक्रिया दिसून येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भागात प्रत्यक्ष जाऊन विकास प्रकल्पांना गती दिली. नक्षलवाद्यांच्या शरणागती कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेत, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी, एकेकाळी भीतीचे प्रतीक असलेला गडचिरोली जिल्हा आज औद्योगिक आणि विकासाच्या दृष्टीने नव्या शक्यता निर्माण करणारा जिल्हा ठरला आहे. छत्तीसगढमधील दंतेवाडा जिल्ह्यातील ‘चिंतलनार’ हे एकेकाळी नक्षल हल्ल्यांसाठी कुप्रसिद्ध असलेले गाव. आज त्याच भागात शाळा, रस्ते, मोबाईल नेटवर्क आणि बाजारपेठ उभी राहत आहे. स्थानिक युवक आता बंदूक न उचलता पोलीस दलात किंवा कौशल्य प्रशिक्षणातून रोजगाराकडे वळताना दिसतात. या सर्व यशामागे एक महत्त्वाचा घटक कारण होता आणि तो म्हणजे विश्वास. सरकार आणि वनवासी समाज यांच्यातील विश्वासाचे नाते मजबूत करणे, हे अत्यावश्यक होते. जेव्हा प्रशासन प्रत्यक्ष त्यांच्या दारी पोहोचते, त्यांच्या समस्या ऐकते आणि त्यावर उपाय करते, तेव्हा बंदुकीचा मार्ग आपोआप मागे पडतो.

 

एका सुरक्षा अधिकार्‍याचे निरीक्षण येथे उल्लेखनीय ठरते; "नक्षलवाद बंदुकीने नाही, तर विकास आणि विश्वासाने हरला.” विकास हीच सर्वात मोठी सुरक्षा आहे, हा सिद्धांत या प्रक्रियेत अधोरेखित झाला. तथापि, नक्षलवाद संपुष्टात आल्याची घोषणा हा अंतिम टप्पा असला, तरीही सावधगिरी बाळगणे तितकेच आवश्यक. यासोबतच, शहरी नक्षलवाद हा नव्या स्वरूपात उद्भवणारा धोकादेखील दुर्लक्षित करता येणार नाही. वैचारिक पातळीवर हिंसेचे समर्थन, संस्थांवर अविश्वास निर्माण करणे आणि युवकांना दिशाभूल करणे, या माध्यमातून ही प्रवृत्ती वाढू शकते. त्यामुळे केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे, तर शहरी पातळीवरही सजगता तितकीच आवश्यक. आज बस्तर, दंतेवाडा, गडचिरोली या नावांशी जोडलेली भीती हळूहळू कमी होत आहे. त्याजागी विकास, रोजगार आणि नव्या संधींच्या युगाचा हा नवा प्रारंभ आणि हीच या लढ्याची खरी कमाई. अनेक जवानांचे बलिदान, स्थानिक नागरिकांचे धैर्य आणि प्रशासनाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न यांच्या संगमातून हा बदल शक्य झाला, हे निर्विवादपणे मान्य करावे लागेल.

 

एकूणच अमित शाह यांच्या भाषणाचा अन्वयार्थ असा आहे की, भारताने आता सुरक्षा आणि विकास यांचा संतुलित मार्ग स्वीकारला आहे, तो केवळ बंदुकीच्या जोरावर नव्हे; तर विश्वास आणि विकासाच्या बळावर नक्षलवादावर त्याने विजय मिळवला. हा विजय टिकवण्यासाठी आणि पुढील पिढ्यांना हिंसेपासून दूर ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे, हीच खरी कसोटी असेल. ‘लाल दहशती’च्या सावल्या विरत असल्या, तरी त्यांचा इतिहास विसरून चालणार नाही. त्या चुका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी शासन, समाज आणि सुरक्षा यंत्रणा यांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचेच. जेव्हा राज्य आणि समाज यांच्यात विश्वास निर्माण होतो, तेव्हा कोणतीही दहशत दीर्घकाळ टिकू शकत नाही आणि भारताने हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवले जाईल, अशा या कामगिरीबद्दल सरकारचे पुनश्च अभिनंदन!