मुंबई : (Maharashtra Shaktipeeth Highway) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला नवे बळ मिळत असून, त्यांच्या महत्वाकांक्षी ‘महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग’ (Maharashtra Shaktipeeth Highway) प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी या मार्गाद्वारे उभारण्यात येणारा हा महामार्ग राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.(Maharashtra Shaktipeeth Highway)
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून साकारत असलेल्या या प्रकल्पामुळे नागपूर ते गोवा हा प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सोयीस्कर होणार असून सध्याचा सुमारे १८ तासांचा प्रवास केवळ ८ तासांवर येणार आहे. धार्मिक, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारा हा महामार्ग राज्यासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(Maharashtra Shaktipeeth Highway)
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा विस्तार पवनार, जि. वर्धा ते पत्रादेवी, जि. सिंधुदुर्गपर्यंत करण्यात येणार असून एकूण लांबी सुमारे ८५६.७६ कि.मी. असेल. सुधारित आराखड्यात काही जिल्ह्यांमधील मार्गात बदल करण्यात आले आहे. यावेळी सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. या महामार्गामुळे वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १३ जिल्ह्यांतील 40 तालुके जोडले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे माहूर, तुळजापूर आणि कोल्हापूर यांसारख्या प्रमुख शक्तीपीठांसह एकूण २१ धार्मिक स्थळे या मार्गाने जोडली जाणार आहेत.(Maharashtra Shaktipeeth Highway)
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विविध पर्यायांचा अभ्यास करून आणि इंडियन रोड काँग्रेसच्या निकषांनुसार हा सुधारित आराखडा तयार केला आहे. या विभागातील संबंधित मंत्री व लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. काही भागात या महामार्गाला विरोध करण्यात येत होता. याच पार्श्वभूमीवर या मार्गाची सुधारित आखणी करण्यात आली.(Maharashtra Shaktipeeth Highway)
रद्द करण्यात आलेली ठिकाणे
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 नुसार भूसंपादन करण्याच्या अनुषंगाने प्रसिद्ध केलेली प्राथमिक अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यांतील मंजूर आराखड्यासाठी दि.१५.१०.२०२४ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे रद्द करण्यात आली. त्यानंतर दि.२८.०८.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे पवनार ते सांगली दरम्यानचा आराखडा कायम ठेऊन उर्वरित आराखड्याचे उपलब्ध सर्व पर्याय व संभाव्य पर्याय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तपासून शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.(Maharashtra Shaktipeeth Highway)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.