नक्षलवादाला काँग्रेसचे राजकीय पाठबळ!

मुंबई : (Amit Shah) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी लोकसभेत केलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या नक्षल समर्थक घटकांशी संबंधांवरील विधानांनी अनेकांना धक्का बसला. त्यांनी घेतलेली नावे व मांडलेली तथ्ये पाहता या विधानांमधून काँग्रेस आणि तिच्या नेतृत्वाने नक्षल / माओवादी समर्थकांना राजकीय वैधता आणि राष्ट्रीय व्यासपीठ कसे उपलब्ध करून दिले, हे उघड होते. अमित शाह यांनी काँग्रेसच्या नक्षल समर्थक भूमिकेचा इतिहास मांडला.

 

नक्षलवादाची सुरुवात १९६७ मध्ये झाली, तेव्हा देशात काँग्रेस सत्तेत होती. १९७० ते २०१४ या काळात काही अपवाद वगळता केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार होते. १९७० साली काँग्रेसने “तुमच्या अंतःकरणाच्या आवाजानुसार मतदान करा” असा नारा दिला. हा नारा इंदिरा गांधी यांनी दिला होता. त्या काळात देशात पाय रोवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी इंदिरा गांधींना पाठिंबा दिला. संसदेत शाह यांनी सांगितल्याप्रमाणे, त्यांनीही हा पाठिंबा स्वीकारला. याच काळात नक्षलवाद १२ राज्यांमध्ये पसरला.

‘रेड कॉरिडॉर’ किंवा ‘पशुपतिनाथ ते तिरुपती कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पट्ट्यात बिहार (झारखंडसह), पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश (छत्तीसगडसह), महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश (तेलंगणासह) यांचा समावेश होता. या बहुतेक भागांमध्ये काँग्रेस किंवा तिच्या सहयोगी पक्षांचे सरकार होते. इतक्या मोठ्या क्षेत्रात नक्षलवादाचा विस्तार राजकीय पाठबळाशिवाय शक्य नाही याचा खुलासा करत अमित शाहंनी स्पष्टपणे म्हटले की, “सत्ताधाऱ्यांच्या पाठबळाशिवाय देशाच्या मध्यभागी असा सशस्त्र आंदोलन टिकू शकला नसता.”

 

काँग्रेसच्या काळात नक्षलवादाविरोधात ठोस कारवाई करण्यात अपयश आले, असे यातून सूचित होते. या अपयशामुळे अनेक आदिवासी, नागरिक आणि दुर्गम भागातील लोक विकासापासून वंचित राहिले. हिंसक विचारसरणीला मोकळीक दिल्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला आणि सामाजिक स्थैर्याला मोठा फटका बसला.

 

 

 

२००४ मध्ये काँग्रेस नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर ‘नॅशनल अ‍ॅडव्हायजरी कौन्सिल’ (एनएसी) स्थापन करण्यात आली. सोनिया गांधी त्याच्या अध्यक्ष होत्या. अमित शाह यांच्या मते, या परिषदेत काही नक्षल समर्थक विचारांचे लोक होते. या संस्थेने धोरणे आणि जनमत घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अमित शाह यांनी राहुल गांधींवरही टीका केली. त्यांनी म्हटले की, राहुल गांधी अनेकदा नक्षल समर्थकांशी संपर्कात दिसले. ‘भारत जोडो यात्रा’मध्ये काही नक्षल समर्थक संघटनांचा सहभाग असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

 

 

 

छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे आमदार महेंद्र कर्मा यांनी ‘सलवा जुडूम’ आंदोलन सुरू केले. मात्र काही कार्यकर्त्यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २०११ मध्ये न्यायालयाने हे आंदोलन बेकायदेशीर ठरवले. त्यानंतर माओवादी हिंसाचार वाढल्याचे सांगितले जाते.