‘पंचतंत्रा’तून दिसणारे पश्चिम आशियाचे राजकारण : इराण-इस्रायल संघर्ष आणि महासत्तांची रणनीती

 

पंचतंत्रा’तील एक प्रसिद्ध कथा आहे. जंगलाचा राजा सिंह आणि एक बलाढ्य बैल यांच्यात सुरुवातीला मैत्री निर्माण होते. पण, सिंहाच्या दरबारातील दमनक नावाचा कोल्हा त्या मैत्रीत संशयाचे बी पेरतो. हळूहळू अविश्वास वाढतो आणि शेवटी सिंह आणि बैल एकमेकांविरुद्ध उभे राहतात. संघर्षात बैलाचा नाश होतो; पण या संघर्षाचा खरा फायदा दमनकाला होतो. ‘पंचतंत्रा’तील ही कथा राज्यकारभारातील एक मूलभूत सत्य सांगते. अनेकदा संघर्ष दोन शक्तींमध्ये दिसतो; पण त्यामागे तिसर्‍या घटकांची रणनीतीही असते. भारतीय राजनयिक विचारात ‘पंचतंत्रा’ला त्यामुळेच महत्त्वाचे स्थान आहे. या कथा दर्शवतात की, संघर्ष अनेकदा केवळ दोन पक्षांमध्ये होत नाही; त्याच्या मागे तिसर्‍या शक्तींचे हितसंबंधही असतात. त्यामुळे ‘पंचतंत्र’ केवळ नैतिक कथा नसून, सत्ता आणि कूटनीतीचे वास्तववादी विश्लेषण देणारे साहित्य आहे.

  

 

इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणावाचा केंद्रबिंदू अणू-कार्यक्रम अथवा केवळ एखादा तांत्रिक मुद्दा नाही. हा तणाव मुख्यतः प्रादेशिक प्रभावाच्या प्रश्नाशी जोडलेला आहे. पश्चिम आशियात कोणाचा प्रभाव वाढणार, हा या संघर्षाचा मूलभूत प्रश्न आहे. या संघर्षाची सुरुवात अनेक दशके मागे जाते.

 

इस्रायल आणि इतर मुस्लीमबहुल देश यांच्यात अनेकवेळा युद्ध झालेले आहे. सध्याच्या संघर्षाची मुळे दि. ७ ऑक्टोबर २०२३ या तारखेशी जोडता येईल. यादिवशी अनपेक्षित दहशतवादी हल्ल्यामुळे इस्रायल हादरून गेले आणि तत्क्षणी एका सुडाचा जन्म झाला. या हल्ल्यामागे पॅलेस्टाईनमधील ‘हमास’ संघटनेचा हात आहेच; पण त्यामागे इराणची शक्ती असल्याचा नेतान्याहू सरकारचा कयास आहे. त्यामुळे ‘गाझा’ उद्ध्वस्त झाल्यानंतर त्यांनी आपला मोहरा इराण आणि त्यांचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांच्याकडे वळवला. ज्याची परिणीती दि. २८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या हल्ल्यात खामेनी यांच्यासह इराणच्या नेतृत्वाची पहिली फळी संपण्यात झाली. अर्थात, सध्याचा संघर्ष केवळ इस्रायल आणि इराणपुरता मर्यादित नाही. पश्चिम आशिया हा जगातील सर्वात संवेदनशील भू-राजकीय प्रदेशांपैकी एक आहे. ऊर्जा संसाधने, समुद्री व्यापारमार्ग आणि ऐतिहासिक संघर्ष यांमुळे या प्रदेशातील घडामोडींचा परिणाम संपूर्ण जगावर होतो. या पार्श्वभूमीवर विविध देश या प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतात.

 

इस्रायलला इराणचे प्रादेशिक जाळे, त्यांचे लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’शी असणारे हितसंबंध हे आपल्या सुरक्षेसाठी आव्हान वाटते. दुसरीकडे इराण स्वतःला पश्चिम आशियातील प्रतिकाराच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू म्हणून उभे करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांना असे वाटते की, इस्रायल त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, इराणने लष्करीदृष्ट्या आक्रमक भूमिका घेत, इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ले तर केलेच. शिवाय, पश्चिम आशियातील अमेरिकेच्या अनेक तळांना लक्ष्य केले. यात सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन या देशांतील तळांचा समावेश आहे. या देशांनी इराणवर प्रतिहल्ला करावा आणि त्यांना इस्रायलचे मित्र घोषित करता येईल, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून इस्लाम आणि इसाई यांच्यातील दरी अधिक वाढवता येईल. त्यायोगे ‘मुस्लिमांचा संरक्षणकर्ता’ ही प्रतिमा संवर्धित करण्याचा इराणचा मानस दिसतो.

 

‘होर्मुझ’ सामुद्रधुनीतून दररोज २० लाख बॅरल तेलाची वाहतूक होते. त्यावर या संघर्षाने गदा आली आहे. अर्थात, इराणने केवळ अमेरिका, इस्रायल आणि युरोपियन देशांच्या जहाजांना लक्ष्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यायोगे चीन आणि भारत यांना दिलासा मिळाला आहे. थोडक्यात, काही शक्ती सुरक्षा आणि स्थैर्याच्या दृष्टीने भूमिका घेतात; तर काही शक्ती प्रतिकार आणि प्रभावाच्या राजकारणातून आपले स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे संघर्ष अनेक स्तरांवर घडताना दिसतो. म्हणूनच, हा संघर्ष केवळ दोन राष्ट्रांमधील वैर नसून, प्रादेशिक प्रभावासाठीची दीर्घकालीन स्पर्धा आहे. पश्चिम आशियाच्या भौगोलिक स्थानामुळे आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेमुळे बाह्यशक्तीदेखील येतात, घडामोडीमध्ये रस घेतात.

 

 

‘पंचतंत्रा’तील कथेत सिंह आणि बैल एकमेकांशी लढतात; पण संघर्षाची दिशा दमनक ठरवतो. आधुनिक भू-राजकारणातही अनेकदा असेच दिसते. पश्चिम आशिया याला अपवाद नाही. या प्रदेशातील संघर्षावर जागतिक महासत्तांचे लक्ष आहे. अमेरिका, चीन आणि रशिया या तिन्ही शक्ती या प्रदेशात विविध प्रकारे सक्रिय आहेत. अमेरिका दीर्घकाळापासून पश्चिम आशियातील सुरक्षा व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग राहिली आहे. तिचे लष्करी, राजनैतिक आणि आर्थिक हितसंबंध या प्रदेशाशी जोडलेले आहेत. अमेरिकेच्या राजकारणात काही नेत्यांनी इराणवर दबाव वाढवण्याची भूमिका उघडपणे मांडली आहे. उदाहरणार्थ, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबाबत कठोर धोरण आणि शासनबदलाच्या शयतेचा उल्लेख अनेकदा केला आहे. किंबहुना, ओमानचे परराष्ट्रमंत्री यांनी दि. २८ फेब्रुवारीच्या हल्ल्याच्या काही तास आधीच इराणने त्यांचे सर्व आण्विक कार्यक्रम स्थगित करण्याची तयारी दाखवल्याचे सूचित केले होते. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी इराणमध्ये राजवट बदल करणे, हा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले. त्यासाठी त्यांनी इराणमध्ये लोकशाही मूल्यांचा अभाव आणि धार्मिक शक्तींचा उन्माद असल्याचा दाखला दिला.

 

तथापि, इतिहास पाहिला; तर बाहेरील शक्तींना एखाद्या देशात शासनबदल घडवून आणणे नेहमीच सोपे ठरत नाही. इराक, अफगाणिस्तान ही त्याबद्दलची काही वानगीदाखल उदाहरणे होय. विशेष म्हणजे, ज्यावेळी एखाद्या देशाची सामाजिक आणि सांस्कृतिक रचना मजबूत असते, त्यावेळी राजवटबदल अशक्यप्राय होते. याबद्दल इराणची सामाजिक रचना आणि ऐतिहासिक अनुभव समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

 

इराणमध्ये धर्म, इतिहास आणि राष्ट्रवाद यांचा एक विशिष्ट संगम आहे. बाहेरील शक्तींकडून दबाव वाढला की, अनेकदा समाजात प्रतिकाराची भावना अधिक तीव्र होते. यावेळीदेखील खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या राजवटीने सावधपणे पावले उचलत राष्ट्रवाद आणि सांस्कृतिक जडणघडण यांचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खामेनी यांच्या मृत्यूला ‘शहिदा’चा दर्जा दिला आणि ४० दिवसांचा दुखवटा जारी केला. इराणमध्ये एखाद्या नेत्याला ‘शहीद’ घोषित करण्यामागे शिया इस्लामी परंपरा आणि राष्ट्रवादी राजकीय संस्कृती यांचा संगम आहे. सातव्या शतकात करबलाच्या लढाईत हुसेनइब्नअली, पैगंबर मुहम्मद यांचे नातू यांच्या बलिदानाने अन्यायाविरुद्ध संघर्षाचे प्रतीक निर्माण केले. शिया परंपरेत धर्म, न्याय किंवा राष्ट्राच्या रक्षणासाठी मृत्यू आल्यास त्याला ‘शहादत’ मानले जाते. १९७९ मध्ये इराणच्या क्रांतीनंतर या संकल्पनेला राजकीय अर्थ देण्यात आला आणि राज्याच्या हितासाठी मृत्यू पावलेल्यांना ‘शहीद’ म्हणून गौरवण्याची परंपरा दृढ झाली. त्यामुळे धार्मिक प्रतीक आणि राष्ट्रीय राजकारण एकत्र येतात. परिणामी, बाहेरील हस्तक्षेपामुळे शासन कमकुवत होण्याऐवजी उलट, राष्ट्रीय एकजूट निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. यामुळेच इराणमध्ये शासनबदलाची रणनीती सहज यशस्वी होईल, असे मानणे वास्तववादी ठरत नाही.

 

 

पश्चिम आशियातील तणावाचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित राहत नाही. ऊर्जापुरवठा, समुद्री व्यापारमार्ग आणि जागतिक अर्थव्यवस्था यावर त्याचा परिणाम होतो. चीन हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांपैकी एक आहे. पश्चिम आशियातील तेल आणि गॅस चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या प्रदेशातील अस्थिरतेचा परिणाम चीनच्या ऊर्जा-सुरक्षेवर होऊ शकतो. मुख्य म्हणजे, व्हेनेझुएला येथील ऊर्जापुरवठा स्थगित झाल्यानंतर इराणमधील अस्थिरता चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धक्का मानता येऊ शकतो. विशेष म्हणजे, दोन्ही ठिकाणी अमेरिकेचा सहभाग असल्याने या कृतीमध्ये जाणीवपूर्वक चीनची वाटचाल बिकट करण्याचा हेतू दिसून येतो.

 

दुसरीकडे रशियाही या समीकरणात महत्त्वाचा घटक आहे. रशिया पश्चिम आशियातील अनेक देशांशी सुरक्षा आणि ऊर्जा क्षेत्रात संबंध ठेवतो. त्यामुळे या प्रदेशातील संघर्षात त्याची भूमिका अनेकदा संतुलन राखण्याची किंवा परिस्थिती आपल्या हिताला अनुकूल ठेवण्याची असते. अर्थात, रशियाला युक्रेन सोबतच्या लष्करी संघर्षात अमेरिकेने पडद्यामागे चांगला पर्याय दिला असल्याची वदंता आहे. तसेच सध्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने रशियाच्या तेलाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्बंध तात्पुरते स्थगित केले आहेत. त्यामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळाला आहे. तसेच चीनवरील अवलंबित्व कमी होण्यासाठी रशियाला मदत होऊ शकते. त्यामुळेच दि. २८ फेब्रुवारीनंतर निषेधाचा एखाद-दुसरा आवाज वगळता, रशियाने इराणला उघडपणे पाठिंबा दिलेला दिसत नाही. तसेच रशियाचे इस्रायलसोबतचे संबंधदेखील याठिकाणी महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. या सर्वांमुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष हा केवळ प्रादेशिक प्रश्न राहत नाही; तो महासत्तांच्या व्यापक रणनीतिक स्पर्धेचा भाग बनतो.

 

 

‘पंचतंत्रा’तील कथा आपल्याला एक महत्त्वाचा धडा देते. संघर्ष दिसतो तो दोन शक्तींमध्ये; पण त्यामागे अनेक स्तर असतात. सिंह आणि बैल यांच्या संघर्षात दोघांनाही नुकसान होते; परंतु दमनकसारखी पात्रे त्या संघर्षातून आपला प्रभाव वाढवतात. पश्चिम आशियातील दीर्घकालीन संघर्षही असेच परिणाम घडवू शकतो. संघर्ष जितका लांबतो, तितकी प्रादेशिक अस्थिरता वाढते आणि बाहेरील शक्तींना त्या परिस्थितीचा उपयोग आपल्या रणनीतिक हितासाठी करता येतो. येथे अमेरिका, रशिया, चीन, युरोप आणि भारतदेखील या संघर्षाकडे पुढील काळातील जागतिक व्यवस्थेतील आपले स्थान काय असेल, याचाच विचार करत आहेत.

 

 

या संपूर्ण परिस्थितीकडे पाहताना भारतासाठी काही महत्त्वाचे धडे दिसतात. पहिला धडा म्हणजे, स्वतंत्र रणनीतिक विचाराची गरज. भारतीय परंपरेतील ‘पंचतंत्र’ किंवा ‘अर्थशास्त्र’ यांसारखे ग्रंथ आजच्या जागतिक राजकारणाकडे पाहण्यासाठी वेगळा आणि वास्तववादी दृष्टिकोन देतात. दुसरा धडा म्हणजे, संतुलित परराष्ट्र धोरण. भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या पश्चिम आशियातील अनेक देशांशी संतुलित संबंध ठेवले आहेत. ऊर्जा, व्यापार, अनिवासी भारतीय आणि सुरक्षा या सर्व बाबींचा विचार करून भारताने या प्रदेशात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिसरा धडा म्हणजे, दीर्घकालीन रणनीतीचे महत्त्व. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तात्कालिक प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा व्यापक सत्तासंतुलन आणि दीर्घकालीन हितसंबंधांचा विचार करणे आवश्यक असते. १९७१ मध्ये भारताने ‘सोव्हिएत युनियन’च्या पारड्यात आपले वजन टाकले होते. यावेळी भारताने नि:संदिग्धपणे अमेरिका आणि इस्रायलची तळी उचलली नाही, तरीदेखील भारत अमेरिकेच्या बाजूने झुकलेला दिसतो आहे. याशिवाय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इस्रायलला भेट, खामेनी यांच्या मृत्यूबद्दल भारताने उशिराने व्यक्त केलेला शोक, गेल्या दोन दिवसांत इराणच्या मतप्रवाहाला भारतात मिळणारी जागा आणि ‘रायसिना डायलॉग’मधील इराणची उपस्थिती दीर्घकालीन आणि संतुलित हितसंबंधांकडेच दिशानिर्देशित करतात. त्यासोबतच इराणच्या एका युद्धनौकेला दि. ४ मार्चपासून कोची येथे थांबण्याची परवानगी दिली आहे. विशेष म्हणजे ‘देना’ या दुसर्‍या युद्धनौकेला श्रीलंकेने परवानगी नाकरल्यानंतर युद्धज्वर हिंद महासागरात पोहोचला होता. थोडयात, भारत व्यवहारिकपणे राष्ट्रीयहितांना प्राधान्य देत असल्याचे दिसते.

 

 

इराण-इस्रायल तणाव हा केवळ दोन देशांतील संघर्ष नाही. तो प्रादेशिक प्रभाव, बाहेरील शक्तींचे हस्तक्षेप आणि महासत्तांच्या स्पर्धेचा गुंतागुंतीचा खेळ आहे. ‘पंचतंत्रा’तील सिंह आणि बैल यांच्या कथेसारखेच येथेही संघर्षाच्या मागे व्यापक रणनीती आणि दूरगामी हितसंबंध असतात. भारतीय राजनयिक परंपरा आपल्याला याच गोष्टीची आठवण करून देते. ‘पंचतंत्रा’चा हा धडा आजच्या जागतिक राजकारणातही तितकाच लागू पडतो आणि कदाचित, म्हणूनच भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा संदेश असा आहे की, स्वतंत्र विचार, संतुलन आणि दीर्घकालीन रणनीती यांवरच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात टिकून राहता येते.