इराण वि. इस्रायल-अमेरिका संघर्ष आणि भारतावरील परिणाम

 

 

 

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव, त्याचे दूरगामी परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि भारतावर होताना दिसतात. या युद्धाचा भारतावर नेमका काय परिणाम होईल, याचे तर्कशुद्ध आणि धोरणात्मक विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. या लेखात आपण ऊर्जा-सुरक्षा, आखाती देशातील भारतीयांची सुरक्षा आणि जागतिक व्यापार या तीन प्रमुख पैलूंचा आढावा घेणार आहोत.

 

 

सर्वात पहिली भीती म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भारताची ऊर्जा-सुरक्षा. ही भीती निराधार आहे. कारण, भारताची सद्यस्थिती भक्कम आहे. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या ८५ टक्के तेल आयात करतो. यामुळे तेलाच्या दरात होणारा कोणताही बदल भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आणू शकतो. मात्र, अल्पकाळात (Short-term) भारतावर याचा फारसा परिणाम होणार नाही.

 

 

विविध देशांमधून तेल आयात : भारताने आपली ऊर्जा-सुरक्षा वाढवण्यासाठी अनेक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय ऊर्जा करार केले आहेत. मध्य-पूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने कच्च्या तेलाच्या आयात स्रोतांमध्ये विविधता आणली आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षानंतर भारताने सवलतीच्या दरातील रशियन ‘युराल्स’ कच्च्या तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या वाढवली. महत्त्वाचे म्हणजे, हे तेल ‘होर्मुझ’ची सामुद्रधुनी टाळून येते.

 

अमेरिका : भारताने अटलांटिकमार्गे अमेरिकेतून कच्च्या तेलाची आणि ‘एलएनजी’ची आयात वाढवली आहे.

आफ्रिका : नायजेरिया आणि अंगोलासारखे देश भारताच्या कच्च्या तेलाची गरज मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करतात. त्यांच्या पुरवठ्याचा मार्ग वेगळा आहे.

 

लॅटिन अमेरिका : ब्राझील आणि गयाना हे भारताच्या ऊर्जा विविधीकरणामध्ये अलीकडचे महत्त्वाचे भागीदार म्हणून उदयास आले आहेत.

मध्य-पूर्व : संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), इराक आणि सौदी अरबकडून आयात अजूनही सुरू आहे. मात्र, पर्यायी मार्ग (उदा. रेड सी, सुएझ कालवा) वापरल्याने ‘होर्मुझ’वरील अवलंबित्व कमी होते.

 

आपण विविध देशांतून तेल आयात करतो. त्यामुळे जर एका मार्गात अडथळा आला, तर दुसरा पर्याय आपल्याकडे सज्ज असतो. अजून एक कारण म्हणजे, भारताने केलेली ‘ऑईल स्टॉक’ची तयारी. आपल्याकडे ६२ दिवसांच्या वापरासाठी पुरेसा तेलाचा साठा राखीव आहे, जो कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत देशाला सुरक्षित ठेवतो.

 

 

भारताचे रशिया आणि यूएई यांसारख्या देशांशी दीर्घकालीन करार आहेत, ज्यामुळे किमती आणि पुरवठ्यात स्थिरता येते. विशेषतः रशियासोबत रुपये-रुबल (INR-RUB) व्यवहारांमुळे भारताला डॉलरच्या किमतीतील चढ-उतारांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास मदत होते.

 

 

शुद्धीकरण क्षमतेच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर पहिल्या पाच देशांमध्ये आहे. भारत कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि त्याचे देशांतर्गत शुद्धीकरण करतो. भारताची ‘रिफायनिंग कॅपॅसिटी’ अत्यंत प्रचंड आहे. आपण गरजेपेक्षा दुप्पट तेल शुद्ध करतो आणि उरलेले पेट्रोल-डिझेल निर्यात करतो. जर भविष्यात गरज भासलीच, तर निर्यात थांबवून आपण देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यास प्राधान्य देऊ शकतो.

 

भारताने इथेनॉल मिश्रण, बायो-डिझेल, ग्रीन हायड्रोजन आणि सौर/पवन ऊर्जेमध्ये लक्षणीय प्रगती केली आहे. सरकारने आपल्या ऊर्जा मिश्रणामध्ये अक्षयऊर्जेचा वाटा वाढवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये निश्चित केली आहेत, ज्यामुळे कालांतराने जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.

 

‘नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन’सारख्या उपक्रमांचे उद्दिष्ट भारताला स्वच्छ ऊर्जेमध्ये जागतिक नेता बनवणे आहे, ज्यामुळे तेल आयातीवरील अवलंबित्व आणखी कमी होईल.

 

भारताचे ९० टक्के तेल हे दीर्घकालीन करारांतर्गत येते, त्यामुळे जागतिक बाजारातील किमतींच्या तात्पुरत्या चढ-उतारांचा भारतावर लगेच मोठा परिणाम होत नाही.

 

२०२२ सालापासून भारतात इंधनाच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झालेली नाही. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, भारताने अवलंबलेले धोरण. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असताना तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी जो नफा कमावला होता, तो त्यांनी नंतरच्या काळात किमती वाढू नयेत म्हणून वापरला. या धोरणामुळे जागतिक बाजारातील इंधनाच्या दरांतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम भारतीय ग्राहकांवर झाला नाही. याच पद्धतीचा वापर करून भविष्यातही इंधनदर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.

 

 

दुसरा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा म्हणजे, मध्य-पूर्वेतील विविध देशांत राहणारे भारतीय नागरिक. सद्यस्थितीत ८० लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक परदेशात कार्यरत आहेत. तणावाच्या काळात अनेकदा टिव्ही चॅनेल्सवर बातम्यांचा अतिरेक केला जातो, ज्यामुळे भारतीयांमध्ये आणि त्यांच्या मायदेशातील नातेवाईकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते.

 

माध्यमांनी निर्माण केलेली ही भीती अनावश्यक आहे आणि ती टाळली पाहिजे. जेव्हा इराण किंवा अमेरिका एकमेकांवर हल्ले करतात, तेव्हा ते बहुतांशवेळा लष्करी तळांना लक्ष्य करत असतात, सामान्य वस्त्यांना नाही. कुवेत, यूएई किंवा इतर अरब देशांत काम करणारे भारतीय हे सुरक्षित आहेत. तरीही, जर एखाद्या विशिष्ट भागात धोका वाढलाच, तर तिथून सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करणे हा एक व्यवहार्य पर्याय आहे.

 

सरकार आखाती देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेवरती लक्ष ठेवून आहे आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी कंट्रोल रूम्स तयार करण्यात आले आहेत आणि हेल्पलाईनचे नंबरसुद्धा जारी करण्यात आले आहेत. गरज पडली तर तेथील भारतीय हेल्पलाईनचा वापर करून भारतीय दूतावासाशी संबंध साधू शकतील; परंतु सध्यातरी चिंतेचे कारण नाही.

 

यूएई आणि दुबईमध्ये अनेक अतिश्रीमंत परदेशी नागरिकांनी आपली घरे बांधली आहेत, त्यांना जर तिथे असुरक्षित वाटले; तर त्यांनीसुद्धा काही काळाकरिता भारतात येऊन राहावे. कारण, भारत एक अत्यंत सुरक्षित देश आहे. भारत सरकार नेहमीच आपल्या नागरिकांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले आहे. यापूर्वीच्या अनेक संकटांत भारत सरकारने यशस्वीरीत्या नागरिकांना मायदेशी आणले आहे. त्यामुळे विनाकारण भीती पसरवून गोंधळ उडवून देण्यापेक्षा, परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून संयम राखणे आवश्यक आहे.

 

 

तिसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे व्यापार. यूएई आणि सौदी अरब हे भारताचे मोठे व्यापारी भागीदार आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे या व्यापारावर काही काळासाठी परिणाम होऊ शकतो. आयात आणि निर्यातीमध्ये काही चढ-उतार निश्चितपणे येतील; परंतु हे नुकसान केवळ भारताचे नसून ते जागतिक स्तरावरील असेल. अशा वेळी भारत एक समर्थ देश म्हणून या आव्हानांचा सामना करण्यास सज्ज आहे. व्यापार क्षेत्रातील हे नुकसान भरून काढण्यासाठी भारत नवीन बाजारपेठा शोधण्यावर आणि आपल्या धोरणात्मक लवचीकतेवर भर देत आहे.

 

 

पाकिस्तानने सौदी अरबसोबत एक संरक्षण करार केला होता. या करारानुसार, सौदी अरबवर झालेला कोणताही हल्ला हा पाकिस्तानवर झालेला हल्ला मानला जाईल, अशी तरतूद होती. यालाच ‘इस्लामिक नाटो’ म्हणून संबोधले जात होते. मात्र, जेव्हा इराणने सौदी अरब आणि अमेरिकन वकिलातींवर हल्ले केले, तेव्हा पाकिस्तान सौदी अरबचे संरक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला. या घटनेने पाकिस्तानची ‘इस्लामिक नाटो’ ही संकल्पना केवळ एक ‘कागदी वाघ’ असल्याचे सिद्ध केले आहे. याव्यतिरिक्त, पाकिस्तान स्वतःच्या भूमीवरील सुरक्षेच्या बाबतीतही हतबल ठरला आहे. पाकिस्तानच्या नूर खान हवाईतळावर ‘टीटीपी’ दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याला रोखण्यातही पाकिस्तानला अपयश आले आहे.

 

 

चीन या युद्धात इराणला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे यांसारखे प्रगत तंत्रज्ञान पुरवत असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, चीनचे हे तंत्रज्ञान इराणला अमेरिकेच्या हल्ल्यांपासून वाचवण्यात पूर्णपणे अयशस्वी ठरले आहे.

 

 

भारताची धोरणात्मक सज्जता, ऊर्जासाठा आणि परराष्ट्र धोरणाची परिपक्वता आपल्याला या संकटातून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यास सक्षम आहे. आजच्या परिस्थितीत भारत हा सुरक्षिततेच्या बाबतीत एक अग्रगण्य देश म्हणून पुढे आला आहे. अफवांवर विश्वास न ठेवता, सरकार आणि अधिकृत यंत्रणांकडून मिळणार्‍या माहितीवर विश्वास ठेवणे, हेच आपल्या हिताचे आहे. आपण एक समर्थ राष्ट्र म्हणून आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहोत.