वाढवण बंदर प्रकल्प : विकास, रोजगार आणि पालघरचे नवे भविष्य

वाढवण बंदर प्रकल्प हा भारतातील सर्वांत मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर भारतातील सध्याच्या सर्व मोठ्या बंदरांच्या एकत्रित क्षमतेइतकी क्षमता या एकाच बंदरात असेल. त्यामुळे भारतीय उपखंडात आणि जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान अधिक मजबूत होईल. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर देशाच्या निर्यात-आयातीला मोठी गती मिळेल.

वाढवण येथे सुमारे २० मीटरचा नैसर्गिक ड्राफ्ट उपलब्ध आहे. त्यामुळे जगातील अतिशय मोठी मालवाहू जहाजे येथे सहजपणे दाखल होऊ शकतील. सध्या काही मोठी जहाजे आपल्या बंदरांमध्ये प्रवेश करु शकत नाहीत आणि त्यासाठी सतत ‘ड्रेजिंग’ करावे लागते. मात्र, वाढवण बंदर विकसित झाल्यानंतर भारतीय उपखंडात येणार्‍या जहाजांचा माल येथे उतरवून पुढील व्यापार इथून होऊ शकतो. त्यामुळे या संपूर्ण प्रदेशातील व्यापाराची दिशा बदलू शकते आणि भारताच्या उद्योग व वाणिज्य क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.

सध्या या परिसरात सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया नेमकी कशासाठी आहे?

वाढवण बंदर हे ‘डीप-सी पोर्ट’ असणार असल्यामुळे मुख्य बंदराशी संबंधित कामे समुद्राच्या आत होणार आहेत. त्यामुळे बंदरासाठी जमिनीचे भूसंपादन लागणार नाही. मात्र, बंदराला आवश्यक असलेल्या रस्ते आणि रेल्वेमार्गाच्या जोडणीसाठी भूसंपादन केले जात आहे. कारण, बंदर यशस्वी होण्यासाठी ‘मल्टिमोडल कनेटिव्हिटी’ अत्यंत महत्त्वाची असते. वाढवणचे स्थान या दृष्टीने अत्यंत रणनीतिक आहे. येथे ‘डीएफसी’(डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) रेल्वे लाईन जवळ आहे, विद्यमान रेल्वे नेटवर्क उपलब्ध आहे, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८ आणि प्रस्तावित मुंबई-वडोदरा एसप्रेस-वे यांचीही जोडणी आहे. भविष्यात या परिसरात विमानतळाचीही शक्यता विचाराधीन आहे. त्यामुळे रस्ता, रेल्वे आणि हवाई अशा तिन्ही माध्यमांनी उत्कृष्ट कनेटिव्हिटी निर्माण होऊ शकते. सध्या जवळपास ९० टक्के जमिनीचे निवाडे पूर्ण झाले आहेत आणि उर्वरित प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल.

प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन आणि अन्य महत्त्वपूर्ण बाबी लक्षात घेता, या क्षेत्रातील जमिनीचे दर कसे निश्चित करण्यात आले आहेत?

जमिनीचे दर ठरवताना ‘राष्ट्रीय महामार्ग कायदा’ आणि २०१३चा ’land acquisition and rehabilitation act’ यातील तरतुदींचा आधार घेतला आहे. दर निश्चित करताना तीन प्रमुख गोष्टींचा विचार केला गेला. त्या गावातील रेडीरेकनर दर, मागील तीन वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहार आणि परिसरातील विकासाची क्षमता, या सर्वांचा विचार करून जास्तीत जास्त योग्य दर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. किनारपट्टीवरील सहा गावांमध्ये विकासाची क्षमता, बागायती क्षेत्र आणि प्रभाव क्षेत्र असल्यामुळे दर तुलनेने जास्त ठरले असून, सुमारे साडेचार ते पाच लाख रुपये प्रतिगुंठा असा मोबदला मिळत आहे, तर अंतर्गत भागातील १८ गावांमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी लोकसंख्या असल्याने व्यवहार कमी होते. त्यामुळे परिसरातील जास्तीत जास्त दर लक्षात घेऊन सुमारे अडीच लाख रुपये प्रतिगुंठा दर निश्चित करण्यात आला. हा दर फक्त जमिनीचा आहे. घर, झाडे, फळझाडे किंवा इमारतींसाठी स्वतंत्र मोबदला दिला जातो. ताडी व खजुरीच्या झाडांसाठीही राज्य सरकारच्या सुधारित धोरणानुसार ८० हजार ते एक लाख रुपये प्रतिझाड असा वाढीव मोबदला मिळत आहे. उदाहरणार्थ, किनारपट्टीवरील सहा गावांमध्ये जमीन दर साधारणपणे साडेचार ते पाच लाख रुपये प्रतिगुंठा इतका ठरतो, तर इतर १८ गावांमध्ये सुमारे अडीच लाख रुपये प्रतिगुंठा दर मिळत आहे. याशिवाय घर, झाडे, फळझाडे किंवा इमारतींसाठी वेगळा मोबदला दिला जातो. दर निश्चित करताना ‘जेएनपीए’ आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासोबत अनेक बैठका घेऊन शेतकर्‍यांच्या हिताचा जास्तीत जास्त दर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नोटिसा देऊन प्रक्रिया सुरू झाली असून, पुढील ६० दिवसांत जास्तीत जास्त मोबदला वितरित करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

वाढवण बंदर प्रकल्पाविषयी समाजातील काही घटकांकडून गैरसमज पसरवून अपप्रचारही केला जात आहे. अशावेळी सरकारकडून स्थानिक नागरिकांशी कशाप्रकारे संवाद साधला जात आहे?

ग्रामपंचायती सकारात्मक भूमिकेतून पुढे आल्या की प्रशासन त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न करते. काही ग्रामपंचायतींनी ‘जेएनपीए’च्या ‘सीएसआर’ निधीबाबत मागणी मांडली होती. त्यानुसार सर्व ग्रामपंचायतींशी चर्चा करून त्यांच्या प्राधान्याच्या कामांची निवड करण्यात आली असून, ‘जेएनपीए’मार्फत सुमारे तीन कोटी रुपयांच्या ‘सीएसआर’ कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाला असलेला विरोध मोठ्या प्रमाणात गैरसमज आणि बदलाची भीती यामुळे निर्माण झालेला आहे. मोठा प्रकल्प आला की परिसरात धोरणात्मक बदल होतात आणि त्यामुळे लोकांमध्ये शंका निर्माण होणे स्वाभाविक असते. प्रशासनाचे प्रयत्न हेच असतात की, संवाद, स्किलिंग आणि विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून या शंका दूर करून स्थानिकांना या प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून द्यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकार यांच्यामधील दुवा म्हणून ही भूमिका पार पाडणे, हेच प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

वाढवण प्रकल्पांतर्गत बंदराबरोबरच अन्यही संलग्न विकासकामे सुरु आहेत. तेव्हा, या सगळ्या प्रकल्पांमध्ये प्रशासनातर्फे नेमका समन्वय कसा साधला जातो?

पालघर जिल्ह्यात अनेक मोठे प्रकल्प सुरू असून, त्यांची कामे वेगाने प्रगतिपथावर आहेत. मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस-वेसारखे काही प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहेत. या सर्व प्रकल्पांचा समन्वय प्रभावीपणे साधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘सीएम वॉर रूम’या धर्तीवर विशेष टीम तयार करण्यात आली आहे. ही टीम प्रकल्पांशी संबंधित अडचणी तातडीने सोडवण्यासाठी काम करते आणि प्रत्येक कामासाठी निश्चित वेळेचे नियोजन ठेवले जाते. भूसंपादनासंदर्भात काही नागरिकांच्या तक्रारी येतात की, त्यांची जमीन पूर्वी प्रकल्पात गेली, पण मोबदला मिळाला नाही. अनेकदा कुटुंबातील मालकीहक्काचे वाद किंवा जमीन विभागणी न झाल्यामुळे मोबदला न्यायालयात जमा करावा लागतो आणि नागरिकांना तो कसा घ्यायचा, याची माहिती नसते. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे, जिथे नागरिक आपल्या सर्व्हे नंबरच्या आधारे ‘ओटीपी’द्वारे भूसंपादन प्रक्रियेची स्थिती पाहू शकतात. तसेच आवश्यक कागदपत्रे आणि तक्रारी नोंदवण्यासाठीही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, जेणेकरून नागरिकांच्या अडचणी वेळेत सोडवता येतील.

‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना नेमकी काय आहे?

जिल्हाधिकारी म्हणून माझी स्पष्ट भूमिका अशी आहे की, ‘चौथी मुंबई’ पूर्णपणे नियोजनबद्ध असली पाहिजे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. पालघर तालुक्याचा विकास आराखडा ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’च्यामार्फत तयार होत आहे. तसेच सध्याच्या परिस्थितीचे मॅपिंगही करण्यात आले आहे. या नियोजनाच्या आधारे अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे आणि नागरिकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा नियोजनबद्ध व जलदगतीने उपलब्ध करून देणे, हा प्रशासनाचा प्रयत्न असेल. सुस्थित, सुटसुटीत आणि आधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त ‘चौथी मुंबई’ उभारणे, हे एकमेव उद्दिष्ट आहे.

वाढवण बंदर प्रकल्पाचे विरोधक आणि समर्थक दोघांनाही काय संदेश द्याल?

विरोधक आणि समर्थक दोघांनाही माझा एकच संदेश आहे, वाढवण बंदर प्रकल्पाकडे केवळ गाव, तालुका किंवा जिल्ह्याच्या मर्यादेतून न पाहता, देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. हा प्रकल्प भारताला भारतीय उपखंडात आणि जागतिक स्तरावर मजबूत व्यापारशक्ती म्हणून उभे करण्याची क्षमता ठेवतो. त्यामुळे या प्रकल्पाला मिळणारे प्रत्येक सहकार्य हे राष्ट्रनिर्मितीत दिलेले योगदान आहे, असे समजले पाहिजे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील भारताचे इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी होईल, व्यापार वाढेल आणि त्यातून देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये वाढ होईल. या आर्थिक वृद्धीचा लाभ सरकार विविध कल्याणकारी योजनांद्वारे पुन्हा जनतेपर्यंत पोहोचवते. म्हणून हा केवळ एका भागाचा नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे आणि सर्वांनी सकारात्मक योगदान देणे आवश्यक आहे.