रुसू बाई रुसू...

रुसू बाई रुसू, कोपर्‍यात बसू’ असे एक लोकप्रिय मराठी बालगीत. या गाण्यातून रुसलेल्या लहान मुलीला किंवा बाहुलीला लाडाने समजावण्याचा प्रयत्न केला जातो. सद्यस्थितीत ठाकरे बंधूंच्या युतीत सुरू असलेल्या घडामोडी पाहता, हे बालगीत त्यांना तंतोतंत लागू होताना दिसते. धाकटे बंधू एखादी मागणी करतात, थोरले भाऊ ती झिडकारतात. मग धाकटे बंधू रुसून बसले की, थोरल्या बंधूंचे ‘सेनापती’ त्यांची समजूत काढण्यासाठी थेट त्यांच्या घरी पोहोचतात आणि दोन्ही बंधूंमध्ये समेट घडतो. दरम्यान, अशा या लुटुपुटुच्या भांडणात सगळी माध्यमे ठाकरे बंधूंच्या युतीत मिठाचा खडा पडल्याचे चित्र रंगवतात. मात्र, वरकरणी जरी ही लुटुपुटुची भांडणे वाटत असली, तरी उद्धव ठाकरे नेहमी आपणच कसे वरचढ आहोत, हे राज ठाकरे यांना दाखवण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. खरेतर, दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्रित लढूनही त्यांना मुंबई महापालिकेत सत्ता टिकवता आली नाही. युती झाल्यानंतर सुरुवातीलाच जागावाटपावरून उबाठा-मनसे युतीत वितुष्ट येता-येता राहिले. उद्धव ठाकरेंनी अवघ्या ५३ जागांवर मनसेची बोळवण केली. त्यानंतरही वरवर ठाकरे बंधू एकत्र दिसत असले, तरी उबाठा गटाच्या पदाधिकार्‍यांनी मात्र मनसेच्या उमेदवाराला सहकार्य केले नसल्याची तक्रार मनसेच्याच नेत्यांनी केली.

पुढे मुंबई महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवकपद मिळवण्याची वेळ आली, तेव्हाही उबाठा गटाने आपल्या वाट्यातील एक स्वीकृत नगरसेवकपद मनसेला देऊन युतीचा सन्मान राखण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, यावेळीसुद्धा उद्धव ठाकरेंनी त्यांची मागणी डावलली. या सगळ्या घडामोडीनंतर एक दिवस अचानक राज ठाकरे हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला पोहोचले. शेवटी ठाकरे बंधूंमधील ही अंतर्गत नाराजी चव्हाट्यावर आल्यानंतर ती दूर करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी मनसेला प्रभाग समिती अध्यक्षपदाचा प्रस्ताव दिला. मात्र, राज ठाकरेंनी सुरुवातीला हा प्रस्ताव नाकारून त्यांना इंगा दाखवला. मनसेने तटस्थ भूमिका घेतल्यास त्याचा आपल्यालाच फटका बसेल, हे लक्षात आल्यानंतर संजय राऊत राज ठाकरेंची मनधरणी करण्यासाठी ‘शिवतीर्था’वर पोहोचले. मग मनसेनेही काही ‘अटी-शर्ती’ पुढे ठेवत, प्रभाग समितीच्या निवडणुका एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतला आणि ठाकरे बंधूंचा समेट झाला. आता ही लुटुपुटुची भांडणे आणखी किती दिवस चालतात, ते देवच जाणे.

असंख्य भेटीगाठी, चर्चा, रुसवेफुगवे आणि दावे-प्रतिदावे या सगळ्यानंतर अखेर शरद पवार यांना महाविकास आघाडीतर्फे राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. खरेतर, महाविकास आघाडीच्या वाट्याला राज्यसभेच्या सातपैकी केवळ एक जागा येणे, हीच मूळ समस्या. म्हणूनच, महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सात जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आता या एका जागेवर कोणत्या पक्षाचा उमेदवार द्यायचा, यासाठी तिन्ही पक्षांची धडपड सुरू झाली. संजय राऊतांजवळ म्हणे शरद पवार यांनी राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, तर दुसरीकडे ‘मोठे नाव पुढे असल्यास आम्ही जागा घ्यायची नाही का?’ असा सवाल युवराजांनी केला होता. त्यामुळे एकट्या उबाठा गटातच राज्यसभेसाठी दोन विरोधी भूमिका दिसल्या. तिकडे काँग्रेसनेही या जागेवर आपला दावा सांगितला. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या एकजुटीची चांगलीच कसोटी लागली होती. शेवटी शरद पवार यांच्यासमोर काही अटी ठेवत, उबाठा गट आणि काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षात विलीन होणार नाही, अशी ही अट होती. अर्थातच, त्यांनी ती मान्य केली आणि राज्यसभा पदरात पाडून घेतली.

मुळात, कधीकाळी तरुणांना राजकारणात सक्रिय होण्याचे, नेतृत्वाची धुरा सांभाळण्याचे, भाकरी फिरवण्याचे आवाहन करणारे शरद पवार आता स्वत:च उतारवयात राज्यसभेच्या खुर्चीवर बसणार आहेत. थोडक्यात, शरद पवारांच्या वागण्या-बोलण्यातील हा विरोधाभास कधीच लपून राहिलेला नाही. आता राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने त्याचे पुन्हा एकदा दर्शन घडले एवढेच. दुसरी गोष्ट अशी की, महाविकास आघाडीपुढे सध्यातरी दुसरा कुठलाही पर्याय नाही. कारण, महाविकास आघाडीचे निर्मातेही शरद पवार होते आणि आता ती दीर्घकाळ टिकवण्यासाठीचे साधनही तेच आहेत. त्यामुळे त्यांना राज्यसभेवर पाठवणे उबाठा गट आणि काँग्रेसला अपरिहार्यच होते. राहिली गोष्ट महाविकास आघाडी टिकण्याची, तर नजीकच्या काळात आघाडीचे भवितव्य काय असेल; हे येणारा काळच सांगेल. मात्र, सध्यातरी उबाठा गट आणि काँग्रेसने जीवावर उदार होऊन शरद पवारांवर राज्यसभेची आणि पर्यायाने ‘मविआ’ची मदार सोपवली आहे, असे म्हणावे लागेल.