आर्थिकवाढीत महाराष्ट्राचा ‘भीमपराक्रम’!

 

 

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणारा आर्थिक पाहणी अहवाल ही निव्वळ आकडेवारी नसते, तर तो राज्याच्या आर्थिकप्रवासाचा आरसा असतो. उद्योग, सेवा, शेती, पायाभूत सुविधा, रोजगार, गुंतवणूक या सर्व घटकांची सांगड घालत; तो राज्याच्या विकासाची दिशा सुस्पष्टपणे दाखवतो. यंदाच्या आर्थिक पाहणीतून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गतवर्षाच्या तुलनेत सुमारे ७.९ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या आर्थिकवाढीचा दर सुमारे सात टक्क्यांच्या आसपास अपेक्षित असताना महाराष्ट्राची वाढ त्याहून अधिक राहणार असल्याचे चित्र या अहवालातून स्पष्ट होते. सलग पाच वर्षे आर्थिकवाढीची गती कायम राहणे, हे कोणत्याही राज्यासाठी साधे यश नसते. तथापि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने हा ‘भीमपराक्रम’ आपल्या नावावर केला आहे.

 

‘कोविड’नंतरच्या जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात अनेक अर्थव्यवस्था मंदावल्या, पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, ऊर्जादरांमध्ये प्रचंड चढ-उतार झाले. अशा परिस्थितीतही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था स्थिर राहिली आणि सातत्याने वाढीचा वेग राखू शकली, ही बाब राज्याच्या आर्थिक-संरचनेच्या सामर्थ्याकडे निर्देश करते. सेवा क्षेत्राची भक्कम पायाभरणी, औद्योगिक उत्पादनातील विविधता आणि वित्तीय व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडी हे त्यामागील प्रमुख घटक. या आर्थिक पाहणीतील सर्वात ठळक बाब म्हणजे, देशातील विदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा असलेला ३१ टक्के वाटा. म्हणजेच, भारतात येणार्‍या प्रत्येक तीन रुपयांपैकी जवळपास एक रुपया महाराष्ट्रात गुंतवला जातो. जागतिक गुंतवणूकदारांचा राज्याच्या आर्थिक परिसंस्थेवर असलेला विश्वास यातून दिसून येतो. पायाभूत सुविधा, बंदरे, वित्तीय संस्था, औद्योगिक कॉरिडोर, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि मोठी ग्राहक बाजारपेठ या सर्व घटकांमुळे महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक आकर्षक ठिकाण ठरतो.

 

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे वित्तीय सेवा, बँकिंग, विमा आणि भांडवली बाजार यांचे केंद्र येथे आहे. पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर यांसारखी औद्योगिक केंद्रे उत्पादन क्षेत्राला बळ देतात. माहिती-तंत्रज्ञान आणि ‘स्टार्टअप’ परिसंस्था पुणे व मुंबई परिसरात झपाट्याने वाढत आहे. या सर्व घटकांमुळे सेवा क्षेत्राचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील वाटा सुमारे ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक राहतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाढता प्रभाव पाहता, महाराष्ट्राची ही रचना दीर्घकालीन विकासासाठी अनुकूल ठरते. औद्योगिक क्षेत्राकडे पाहिले, तर ‘मेक इन इंडिया’ आणि उत्पादन प्रोत्साहन योजना यांचा लाभ महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर झाला. वाहन उद्योग, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी उत्पादन, रसायन उद्योग आणि अलीकडील काळात इलेक्ट्रॉनिक्स व ‘सेमीकंडक्टर’ पुरवठा साखळीशी संबंधित उद्योग या सर्व क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढताना दिसते. समृद्ध बंदर व्यवस्था आणि दळणवळणाची सुविधा यामुळे निर्यातक्षम उद्योगांना महाराष्ट्रात नैसर्गिक लाभ मिळतो. ‘जेएनपीटी’सारखी बंदरे आणि समृद्ध रस्ते व रेल्वे नेटवर्क राज्याच्या औद्योगिक-वाढीला चालना देतात.

 

पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातही आर्थिक पाहणी महत्त्वाची दिशा दाखवते. समृद्धी महामार्ग, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, मेट्रो प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडोर, नवीन ‘लॉजिस्टिक पार्क’ यांसारखे मोठे प्रकल्प राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळ देणारे ठरतात. पायाभूत सुविधांमध्ये होणारी गुंतवणूक ही केवळ बांधकामापुरती मर्यादित नसते; ती उद्योगांना आकर्षित करते, रोजगारनिर्मितीला चालना देते आणि उत्पादन क्षमतेत वाढ घडवते. त्यामुळे आर्थिकवाढीच्या आकड्यांमागे पायाभूत सुविधांची ही अदृश्य ताकद असते.

 

कृषी क्षेत्राचा विचार केल्यास महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत त्याचा वाटा तुलनेने कमी असला, तरी रोजगाराच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व मोठे आहे. आर्थिक पाहणीतील आकडेवारी दर्शवते की, सिंचन प्रकल्प, पाण्याचे व्यवस्थापन, पीक विविधीकरण आणि कृषी तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेती क्षेत्रातही उत्पादनवाढीची चिन्हे दिसतात. हवामानबदल, अनियमित पाऊस आणि बाजारातील चढ-उतार या आव्हानांमुळे शेती क्षेत्र अजूनही अस्थिर आहे. मात्र, मूल्यवर्धित कृषी उत्पादन, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातक्षम पिके या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवीन दिशा मिळू शकते. राज्याच्या आर्थिकवाढीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शहरीकरण. महाराष्ट्रातील शहरांची आर्थिक क्षमता देशात सर्वाधिक आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड यांसारखी शहरे केवळ लोकसंख्या-वाढीची केंद्रे नसून उत्पादन, सेवा, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम यांची प्रयोगशाळा बनत आहेत.

 

‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प, मेट्रो नेटवर्क, डिजिटल सेवा आणि नागरी पायाभूत सुविधा यामुळे शहरांची उत्पादकता वाढते आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येतो. ग्रामीण भागातील उत्पन्न, रोजगाराच्या संधी, लघुउद्योगांची स्थिती आणि शिक्षण-कौशल्य यांचा दर्जा सुधारल्याशिवाय आर्थिकवाढ कायम राहणार नाही. राज्याच्या आर्थिक धोरणांनी शहरकेंद्रित वाढीबरोबरच ग्रामीण भागातील उत्पादन क्षमतेवरही लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या शर्यतीत महाराष्ट्र आघाडीवर असला, तरी स्पर्धा वाढत आहे. गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगण ही राज्येही उद्योग आणि गुंतवणुकीसाठी सक्रिय धोरणे राबवत आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी सुलभ व्यवसाय वातावरण, जलद परवानग्या, स्थिर धोरणे आणि पायाभूत सुविधा यामध्ये सातत्याने सुधारणा करणे, महाराष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. गुंतवणूक येणे हे जितके महत्त्वाचे, तितकेच ती दीर्घकालीन राहणेही महत्त्वाचे असते. तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम हा आगामी काळातील विकासाचा निर्णायक घटक ठरणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा अर्थव्यवस्था, हरितऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, बायोटेक्नोलॉजी या क्षेत्रांत गुंतवणूक आणि संशोधन वाढवणे राज्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल. पुणे आणि मुंबई परिसरात आधीच मजबूत तंत्रज्ञान परिसंस्था तयार होत आहे. विद्यापीठे, संशोधन संस्था, ‘स्टार्टअप’ आणि उद्योग यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र नव्या ‘औद्योगिक क्रांती’त आघाडी घेऊ शकतो.

 

पर्यावरणीय शाश्वतता हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. औद्योगिक-वाढ आणि शहरीकरण यामुळे ऊर्जा वापर, प्रदूषण आणि नैसर्गिक संसाधनांवर ताण वाढतो. त्यामुळे हरितऊर्जा, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधा यांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यांसारख्या क्षेत्रांत नेतृत्व घेण्याची क्षमता दाखवली; तर आर्थिकवाढ आणि पर्यावरणीय संतुलन यांची सांगड घालता येईल. आर्थिक पाहणीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनाची स्थिती. महसूल उत्पन्न, कर-संकलन, कर्जाची पातळी आणि खर्चाची रचना यांचा आर्थिक स्थैर्यावर मोठा प्रभाव असतो. ‘जीएसटी’मधील वाढ, सेवा क्षेत्रातील विस्तार आणि औद्योगिक उत्पादनामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होत आहे. मात्र, सामाजिक क्षेत्र, पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्चही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे वित्तीय शिस्त आणि विकास यांचा समतोल राखणे राज्य सरकार समोरचे मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशाच्या विकासात निर्णायक भूमिका बजावत आहे. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात राज्याचा वाटा मोठा आहे आणि निर्यात, वित्तीय सेवा, उद्योग या सर्व क्षेत्रांत महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी राज्याच्या आर्थिक आत्मविश्वासाची नोंद आहे, असे म्हणूनच म्हणता येते.

 

आर्थिक प्रगतीचा खरा अर्थ केवळ वाढीच्या टक्केवारीत नसतो; रोजगारनिर्मितीत, उत्पन्नवाढीत, सामाजिक संधींच्या विस्तारात आणि जीवनमानाच्या उन्नतीत दिसला पाहिजे. आर्थिक पाहणी अहवालाने महाराष्ट्राची क्षमता अधोरेखित केली आहे; आता त्या क्षमतेला व्यापक आणि समतोल विकासाच्या दिशेने वळवणे, ही पुढील काळातील कसोटी ठरणार आहे. सलग पाच वर्षांची वाढ ही निश्चितच उल्लेखनीय आहे. पुढील दशक महाराष्ट्राला केवळ वेगवान नव्हे, तर सर्वसमावेशक आणि टिकाऊ अर्थव्यवस्था घडविण्याचे आव्हान देत आहे, हे नक्की.