Maharashtra Budget 2026: महायुती सरकारने शब्द पाळला; राज्यातील शेतकऱ्यांना २ लाखापर्यंत कर्जमाफी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

 

 

मुंबई : (Maharashtra Budget 2026) महायुती सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळला असून २ लाखापर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी, ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार स्तंभांवर आधारित २०४७ साली विकसित महाराष्ट्राची इमारत उभी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. (Maharashtra Budget 2026)

 

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दुर्दैवी निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तर, अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानपरिषदेत २०२६-२७ साठीचा अर्थसंकल्प मांडला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' जाहीर करीत आहे. याद्वारे दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकर्‍यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. तर, नियमित कर्ज परतफेड करणार्‍या पात्र शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदानही देण्यात येईल. तसेच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसींनुसार कार्यवाही करणार आहोत," असे त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Budget 2026)

 

 

 

"आमच्या सरकारने जून ते ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शेतकर्‍यांना १५ हजार ४९२ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. आता शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करणार आहोत. अ‍ॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी, को. ऑप स्टॅक इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम उभारणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Budget 2026)

 

 

ते पुढे म्हणाले की, "शेतीत एआयचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, एआय सक्षम सँडबॉक्स इत्यादी उपक्रम सुरू करण्यात आले आहे. यापुढे ४ कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय क्षमता आणि कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेटर सेंटरची स्थापना करणार आहोत. जेणेकरून उत्पादन खर्चात २५ टक्के घट होऊन उत्पादकता वाढीला चालना मिळेल. यासोबतच जानेवारी २०२६ पर्यंत १ कोटी ३१ लाख फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले असून त्यात आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकरी समाविष्ट करणार आहोत. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत २०२६-२७ पासून ४ वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवली जाणार आहे. त्याशिवाय नवीन प्राकृतिक शेती अभियानांतर्गत ५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त गो-पालक, कुक्कुटपालक व शेळीपालक यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे." (Maharashtra Budget 2026)

 

 

"मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना अशीच सुरु राहणार असून या योजनेकरिता आवश्यक ती भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरु असून अहवाल आल्यानंतर एकल महिलांसाठी विशेष धोरण आणले जाईल. राज्यात आतापर्यंत २७ लाख लखपती दीदी झाल्या असून २०२६-२७ मध्ये आणखी २५ लाख लखपती दीदी करणार आहोत. याव्यतिरिक्त महिला बचतगटांच्या वस्तू उत्पादन, विक्रीसाठी १३ जिल्ह्यांत उमेद मॉल उभारले जाणार आहेत. अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाबाबत प्रशिक्षण, योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षर करुन लाभाचे व्यवस्थापन, गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन करणार आहोत," असेही त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Budget 2026)

 

 

 

- अनुसूचित जाती, आदिवासी, ओबीसी, धनगर, गोवारी घटकांसाठी भरीव तरतूद

 

- सारथी, बार्टी, आर्टी, टीआरटीआय, महाज्योती, वनार्टी, अमृत, मार्टी या संस्थांसाठी भरीव तरतूद

 

- तृतीयपंथियांच्या विकासासाठी स्वयंरोजगार

 

 

तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युनेस्को यादीतील १२ किल्ल्यांच्या वारसा जतन करण्यासाठी उपाययोजना करणार आहे. महात्मा फुले, संत गाडगेबाबा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतींचे विशेष वर्ष म्हणून २०२६-२७ हे वर्ष ‘सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष’ म्हणून साजरे करणार आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Budget 2026)

 

 

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली म्हणून त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल. तसेच त्यांच्या नावे 'गतिमान नागरिक पुरस्कार' देण्यात येईल," अशी घोषणा करत मुख्यमंत्र्यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प अजित पवार यांना समर्पित केला. (Maharashtra Budget 2026)

 

 

"ग्रामीण आणि शहरी महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधणारा व्हिजनरी असा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यांनी मांडला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, लाडक्या बहिणीसाठी तरतूद करून सामाजिक भान ठेवले तर, दुसरीकडे राज्यातील कानाकोपऱ्यातील गावे आणि शहरे एकमेकांशी व्यवस्थित जोडून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम केले. कर्जमाफीमुळे बळीराजाच्या पाठीशी महायुती सरकार कायम ठामपणे उभे असल्याचेही सिद्ध झाले. महाराष्ट्रात ग्रामीण आणि शहरी भागांना व्यवस्थित जोडण्यासाठी अत्यंत सुयोग्य पद्धतीचे नियोजन या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे." (Maharashtra Budget 2026)

 

 

"राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प हा विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने वाटचाल करणारा दूरदृष्टीपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि व्हिजन डॉक्युमेंटची प्रभावी अंमलबजावणी करणारा अर्थसंकल्प आहे. मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प अजित पवार यांना समर्पित केल्याबद्दल आभार मानते. प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख आधारस्तंभांवर राज्याचा विकास साधण्याची दिशा या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येते. हा अर्थसंकल्प राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासाला चालना देणारा असून महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी दिशा आणि वेग देणारा ठरेल." (Maharashtra Budget 2026)