युद्धज्वराचा भडका आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटका

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या (इराण-इस्रायल-अमेरिका) युद्धाचे जगासह भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम साहजिकच दिसून येतील. कच्च्या तेलाच्या प्रतिबॅरल किमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे, महागाई वाढणे, रुपयाचे मूल्य घसरणे, शेअर बाजारात अस्थिरता आणि परकीय व्यापारात अडथळे निर्माण होऊन जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. त्यानिमित्ताने युद्धाच्या आर्थिक परिणामांचा आढावा घेणारा हा लेख...

आपला देश ८५ टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढल्यास, पेट्रोल, डिझेल महाग होऊन महागाई भडकू शकते व याचा फटका आपल्या देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांना बसेल. कच्च्या तेलाचे आयात बिल वाढल्यामुळे भारताची आर्थिक किंवा वित्तीय तूटदेखील वाढू शकते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे भारतीय रुपयाच्या मूल्यावर दबाब येईल आणि तो डॉलरच्या तुलनेत आणखी कमकुवत होऊ शकेल. युद्धामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता आणि घसरण होऊ शकेल. पश्चिम आशियातील तणावामुळे मालवाहतूक मार्ग विस्कळीत होऊन आयात-निर्यातीचा खर्च वाढू शकतो व परिणामी मालाची उपलब्धता आणि किमतीवर परिणाम होऊ शकेल. अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळत असल्याने सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ होऊ शकेल. हे युद्ध लांबल्यास भारताचा आर्थिक वाढीचा वेग कमी होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे.

युद्धाचा पहिला आणि सर्वांत थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतीवर होतो. इराण हा एक
प्रमुख तेल उत्पादक देश आहे आणि युद्ध सुरू असताना, तेल पुरवठा खंडित होण्याचा देखील धोका वाढतो. कच्च्या तेलाच्या
किमती वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढेल, ज्याचा थेट परिणाम फळे, भाज्या आणि इतर दैनंदिन वस्तूंच्या किमतीवर होईल, ज्यामुळे महागाई वाढेल. युद्धादरम्यान जेव्हा शेअर बाजार आणि अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता असते, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय शोधतात. सोने आणि चांदी हे सुरक्षित आश्रयस्थान मानले जातात. युद्ध तीव्र होत असताना जगभरात सोने आणि चांदीची मागणी वाढेल, ज्यामुळे विक्रमी किमती वाढतील. भारतीय बाजारपेठेत सोने आणि चांदीचे दरदेखील नवीन उंचीवर पोहोचू शकतात. एकूणच युद्धाच्या बातम्यांचा शेअर बाजारावर विनाशकारी परिणाम होतो. अनिश्चिततेच्या वातावरणात गुंतवणूकदार भयभीत होतात आणि त्यांचे पैसे बाजारातून काढून घेतात. यामुळे बाजारात मोठी घसरण होऊ शकते. तसे झाले तर या युद्धाचा आपल्या देशातील शेअर बाजारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदार जोखीम घेण्यास टाळाटाळ करतील, ज्यामुळे ‘सेन्सेस’ आणि ‘निफ्टी’ निर्देशांकांमध्ये मोठी घसरण होईल. परिणामी, लहान गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान होऊ शकते. कच्च्या तेलासह नैसर्गिक वायूच्या किमतीत चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. युद्धामुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय ‘एलपीजी’ आणि ‘सीएनजी’ यांच्या किमतीवरदेखील परिणाम करू शकतात. एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे विमानप्रवासदेखील महाग होईल.

एकंदरीत, या युद्धाचा परिणाम केवळ दोन देशांमधील अर्थव्यवस्थेवरच नाही, तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल. यामुळे भारतासाठी एक मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण होईल. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची हत्या झाल्यामुळे, तेलपुरवठा खंडित होण्याची भीती वाढली आहे. इराण संघर्षात आपला देश थेट सहभागी नसला, तरी आखाती ऊर्जापुरवठा, व्यापार कॉरिडोर, रेमिटन्स प्रवाह, विमान वाहतूक हे सगळ अडचणीत येऊ लागलं आहे.या युद्धाचा इस्रायलाही साहजिकच धक्का बसेल. कमी गुंतवणूक, मंदावलेली उत्पादकतावाढ आणि कामगारांत असंतोष याला इस्रायलला तोंड द्यावे लागू शकते. ‘बँक ऑफ इस्रायल’च्या मते, २०२३ ते २०२५ पर्यंत इस्रायलचा युद्धाशी संबधित खर्च ५५.६ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. याचा इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार आहे. भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान इस्रायल हा भारताचा एक महत्त्वाचा मित्र आहे. १९७१च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी व १९९९च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी इस्रायलने भारताला शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि गुप्तचर सेवा पुरविली होती. अलीकडेच आपले पंतप्रधान व इस्रायलचे प्रमुख यांची एक यशस्वी भेट झाली.

पण, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आयात व निर्यातीसाठीचे व्यापारमार्ग विस्कळीत झाले आहेत. परिणामी, व्यापार वाहतुकीवरील खर्चात वाढ होणार आहे व सार्वत्रिक किमतीत वाढ होईल. विविध अंदाज असे आहेत की, या युद्धात भारताला दररोज १ हजार, ४६० कोटी ते पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत आहे. जर युद्ध लांबले, तर भारताचा या युद्धासाठी दररोजचा खर्च १.३४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकेल. युद्धाचा बाजारपेठेवर मोठा परिणाम होईल. युद्धामुळे इंधनाचे दर भडकतात. त्यामुळे आपला आयातखर्च वाढतो. रुपया कमकुवत होतो. ज्यामुळे महागाईवर दबाव येतो. ग्राहकांचा खर्च कमी होतो. विशेषतः अनावश्यक वस्तूंवर व्यापारातील व्यत्यय औषधनिर्माण, कापड आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या प्रमुख निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिका आणि इस्रायलच्या सततच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने पश्चिम आशियात हल्ले सुरू ठेवल्याने तेल आणि वायूच्या किमती वाढल्या. जगातील सर्वांत मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या ‘कतार एनर्जी’ने त्यांच्या सुविधांवर लष्करी हल्ल्यानंतर उत्पादन थांबविल्यानंतर नैसर्गिक वायूंच्या किमती वाढल्या. आपल्या देशात नुकत्याच वापरासाठीच्या ‘पीएनजी गॅस’च्या किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हॉटेलात आत भारतीयांना जास्त किंमत मोजावी लागणार. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जागतिक तेल उत्पादनात इराणचा वाटा चार-पाच टक्के आहे. इराणने ‘होर्मुझ’ची सामुद्रधुनी रोखून धरल्यास समुद्रमार्गे होणारी तेलवाहतूक विस्कळीत होणार आहे. परिणामी, तेल महागणार. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत एका डॉलरची जर वाढ झाली, तर भारताचे वार्षिक आयात बिल नऊ हजार कोटी रुपयांनी वाढू शकते. याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो आणि याची झळ सामान्य नागरिकांना बसते. याचा कृषी वस्तूंच्या निर्यातीवरदेखील परिणाम होतो. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारत-इराण या दोन देशांत सुमारे १.६८ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा व्यापार झाला होता. भारताने १.२४ अब्ज अमेरिकी डॉलर किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या होत्या, तर इराणमधून ०.४४ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या वस्तूंची आयात केली होती.

हे युद्ध असेच सुरू राहिले, तर तेलाच्या किमती आणखीन वधारतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. हे झाल्यास, अगोदरच्या आपल्या देशात प्रचंड किरकोळ महागाई आहे, त्यात बरीच वाढ होईल. कच्चे तेल महागल्यास देशात महागाई वाढण्याचा धोका संभवतो. याचा सर्वाधिक फटका तेलविक्री कंपन्यांना बसेल. कच्च्या तेलावर अवलंबून असणारे पेंट उद्योग, विमान वाहतूक, टायर उत्पादक इत्यादी कंपन्या अडचणीत येतील. भारताकडे आता फक्त २२-२४ दिवसांचा कच्चे तेल व रिफाईन्ड ऑईलचा साठा शिल्लक आहे. ‘होर्मुझ’ सामुद्रधुनी म्हणजे ओमान आणि इराणदरम्यान असलेला हा मार्ग जगातील तेल व्यवसायासाठी सर्वांत महत्त्वाचा आहे. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे जगातील अनेक देशांच्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याचा भारतासह आशियाई देशांवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे.

सध्याच्या तणावामुळे जहाजांचे मार्ग बदलावे लागत आहेत. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत आहे. यामुळे मालवाहतूक व विम्याचा खर्च वाढत आहे. हा खर्च अंतिम उत्पादनात समाविष्ट होऊन किमती वाढणार आहेत. भारतात दररोज २.५-२.७ दशलक्ष बॅरेल तेल ‘होर्मुझ’मार्गे येते. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, भाजीपाला, फळे आणि अन्नधान्य महाग होईल. भारत हा जगातील सर्वांत मोठा ‘एलएनजी’ आयातदार देश आहे. देशातील वीजनिर्मिती, खत उद्योग, रासायनिक उद्योग आणि घरगुती पाईप गॅस यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायू लागतो. भारत दरवर्षी सुमारे २५-२७ दशलक्ष टन ‘एलएनजी’ आयात करतो. त्यापैकी जवळपास ४० टक्के पुरवठा कतारकडून होतो. पण, कतारने पुरवठ्यात दहा ते ४० टयांपर्यंत कपात केली आहे. याचा परिणाम औद्योगिक ग्राहक भोगत आहेत. भारतात ‘एलएनजी’चे वितरण ‘पेट्रोनेट एलएनजी’, ‘गेल’ व ‘आयओसी’ या कंपन्या करतात. या युद्धामुळे ‘सीएनजी’ व ‘पीएनजी’ यांचे दर वाढू शकतात. वीजबिल वाढू शकते. खत उद्योगावर देखील परिणाम होऊ शकतो. इराणमधील चाबहार बंदर भारतासाठी मध्य-आशियाचे प्रवेशद्वार आहे. या प्रकल्पात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे हे युद्ध भारतासह जगालाही परवडणारे नाही.