नेपाळसाठी परीक्षेचा दिवस...

हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळमध्ये सध्या राजकीय वातावरण तापलेले आहे. आज नेपाळ संसदीय निवडणुकीला सामोरा जात आहे; परंतु या प्रक्रियेचा अर्थ केवळ सत्तांतरापुरता मर्यादित नाही. ही निवडणूक दक्षिण आशियातील संक्रमणशील लोकशाहींच्या भविष्यावरच प्रकाश टाकणारी आहे. राजेशाहीपासून प्रजासत्ताकापर्यंतचा प्रवास नेपाळने अल्पावधीतच पूर्ण केला; परंतु संस्थात्मक स्थैर्य, धोरणात्मक सातत्य आणि उत्तरदायित्व यांची वानवा आजही नेपाळचे राजकीय वास्तव आहे.

गेल्या दोन दशकांत झालेली सरकारांची उलथापालथ, आघाड्यांची तात्कालिक गणिते आणि व्यक्तिकेंद्री नेतृत्वामुळे नेपाळी राज्यकारभाराचा दीर्घकालीन आराखडाच साकार होऊ शकला नाही. परिणामी, संसदीय लोकशाही अस्तित्वात असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीत सातत्याचा अभाव जाणवतो. नेपाळी राजकारणाची हीच पार्श्वभूमी मतदानाला असामान्य महत्त्व प्रदान करते.

या निवडणुकीतील राजकीय स्पर्धेचे केंद्रबिंदू तीन प्रवाहांमध्ये विभागलेले दिसतात. पहिला प्रवाह म्हणजे, पारंपरिक डाव्या विचारसरणीचे प्रतिनिधित्व करणारे के. पी. शर्मा ओली आणि त्यांचा कम्युनिस्ट नेपाळी पक्ष. ओली यांचे समर्थक त्यांना स्थैर्याचा अनुभवसंपन्न चेहरा मानतात. असे असले, तरीही त्यांच्या कार्यकाळात चीनला पोषक धोरणावरून त्यांच्यावर टीका झालीच, त्याचबरोबर त्यांच्या कारकिदवर केंद्रीकरण, संस्थांवरील प्रभाव आणि पारदर्शकतेच्या अभावाचेही आरोप झाले. त्यामुळे नेपाळमध्ये ओली यांचे नेतृत्व ‌‘सशक्त, परंतु विभाजनकारी‌’ असेच पाहिले जाते.

नेपाळच्या राजकारणातील दुसरा प्रवाह म्हणजे उदारमतवादी लोकशाहीची परंपरा जपणारी ‌‘नेपाळी काँग्रेस.‌’ तिचे प्रमुख नेते गगन थापा हे सध्या नव्या पिढीशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरीही मागील सत्ताकाळातील अपयशामुळे मतदारांचा विश्वास पुन्हा संपादन करणे त्यांच्यासाठीही आव्हानात्मक असणार आहे.

तिसरा आणि कदाचित, सर्वात चर्चेत असलेला चेहरा म्हणजे बालेन्द्र शाह. नेपाळच्या राजकारणातील उभा राहिलेला नव-राजकीय पर्याय. शहरी मध्यमवर्ग आणि तरुण मतदारांत लोकप्रिय असलेल्या शाह यांची प्रतिमा ‌‘व्यवस्थेविरुद्धचा बंडखोर‌’ अशी आहे. त्यांच्याशी संबंधित राष्ट्रीय स्वतंत्र पाट ही संघटना पारदर्शकता, ‌‘डिजिटल‌’ प्रशासन आणि भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेचा आग्रह धरते.

नेपाळमधील आजच्या निवडणुकीचा खरा निर्णायक घटक म्हणजे ‌‘जेन-झी‌’चे आंदोलन. शिक्षण पूर्ण करूनही रोजगाराच्या संधींचा अभाव, परदेशगमनाची वाढती प्रवृत्ती, महागाई आणि भ्रष्टाचारावरील रोष या सर्वांनी तरुण पिढीला संघटित केले. सामाजिक माध्यमातून उभ्या राहिलेल्या या चळवळीने, पारंपरिक पक्षांना आत्मपरीक्षणास भाग पाडले. नेपाळी तरुणांचे आंदोलन जागतिक पातळीवर लोकशाही व्यवस्थांमध्ये दिसणाऱ्या युवावर्गातील असंतोषाचे नवे प्रारूप ठरले.

नेपाळची आर्थिक स्थितीही सध्याची सर्वाधिक चिंतेची बाब. पर्यटन, परदेशी कामगारांकडून येणारी रक्कम आणि कृषी क्षेत्र यांवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत आहे. औद्योगिकीकरणाचा अभाव, पायाभूत सुविधांतील उणिवा आणि परकीय गुंतवणुकीस पोषक वातावरणाच्या अभावामुळे दीर्घकालीन विकासाला अडथळे निर्माण झाले आहेत. चीन आणि भारताशी असलेल्या ऐतिहासिक आर्थिक संबंधांमध्ये संतुलन राखण्याचे शिवधनुष्य पेलण्याचे आव्हान पुढील सरकारसमोर असणार आहे.

भू-राजनैतिकदृष्ट्या नेपाळचे स्थान अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल केवळ अंतर्गत राजकारणावरच परिणाम करणार नसून, तो प्रादेशिक शक्ती-समीकरणांवरही प्रभाव टाकू शकतो. एकूणच, नेपाळमधील आजचे मतदान हे नेपाळच्या लोकशाहीच्या परिपक्वतेचीच परीक्षा आहे. मतदारांना आता भावनिक घोषणांपेक्षा संस्थात्मक स्थैर्य, आर्थिक पुनर्रचना आणि पारदर्शक प्रशासनाची हमी हवी आहे. जर ही निवडणूक नेपाळला स्थिर सरकार देऊ शकली, तर नेपाळ दक्षिण आशियातील लोकशाहीचे यशस्वी संक्रमणाचे उदाहरण ठरू शकेल, अन्यथा नेपाळमध्ये अस्थैर्याचे चक्र पुन्हा सुरू राहील.

- कौस्तुभ वीरकर