खामेनीप्रेमी...!

हजारो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आणि ज्याला कधीही न पाहिलेल्या आणि ज्याने कधीही यांना न पाहिलेल्या इराणच्या खामेनीसाठी मालाडच्या मालवणीमध्ये ‌‘कँडल मार्च‌’ निघणार आहे. इराणमध्ये मुलींच्या ‌‘निकाहा‌’च्या वयाची मर्यादा नऊ वर्षे करणाऱ्या आणि ‌‘हिजाब‌’ घातला नाही म्हणून मुलींना फासावर चढवणाऱ्या सत्तेचा म्होरक्या खामेनी! जन्माने, कर्माने आणि देशानेही मुस्लीम असलेल्या इराणी महिला त्याच्या मृत्यूने आनंदी झाल्या, असे सोशल मीडियामध्ये पाहिले. मात्र, भारतातील काही खातून, खालाजान, मिया ‌‘मेरा बबर शेर मर गया,‌’ म्हणत धाय मोकलून रडत आहेत. समजा, भारत-इराण युद्ध झाले; तर हे रडगाणे करणारे कुणाचे समर्थन करतील? भारताचे की इराणचे? खामेनीसाठी रडणाऱ्या भारतातील मुस्लिमांसाठी खामेनीने असे काय केले होते?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‌‘खलिफा‌’साठी भारतात हिंस्र आंदोलन करणारे, दंगल करणारे ‌‘ते‌’, तसेच मागे रोहिंग्या मुसलमानांसाठी मुंबईला हिंस्र पद्धतीने वेठीस धरणारे ‌‘ते‌’ आणि आज खामेनीच्या मृत्यूसाठी ऊर बडवणारे ‌‘हे‌’ यांच्या मानसिकतेत कुठेच बदल नाही. का? कोणत्याही सुज्ञ देशनिष्ठ व्यक्तीच्या मेंदूला झिणझिण्या आणणारा हा प्रश्न. इस्लाम देशाच्या सीमा मानत नाही, असे म्हणतात. त्यामुळे जगभरातला कुठलाही मुसलमान दुसऱ्या देशातील मुसलमानांसोबतच असणार, हे उघड सत्य आहे. (अपवाद आहेत) पण, आता सध्या इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धात सौदी, इराक, बहारीन वगैरे मुस्लीम देशावरही इराणने हल्ला केला आहे. याचाच अर्थ, मरणारे आणि मारणाऱ्यांमध्येही मुस्लीम आहेत. मग भारतातील खामेनीसाठी रडणाऱ्या मुसलमानांसाठी इराणचा मुसलमान वेगळा आणि इराक, सौदी, बहारीनचा मुसलमान वेगळा आहे का? ‌‘मुस्लीम ब्रदरहुड‌’ची व्याख्या आता कशी समजायची. खामेनीसाठी रडणाऱ्या भारतीय मुस्लिमांकडून खरेतर भारतीय हिंदूंनी शिकण्यासारखे खूप काही आहे. ते भारतातच काय, अगदी पाश्चात्त्य देशात राहूनही वाळवंटात उगवलेल्या त्यांच्या रूढी-परंपरांशी एकनिष्ठ आहेत. हिंदूंनी कितीही नाकारले, तरी त्यांच्याकडून शिकण्यासारखे आहेच. ते खामेनीसाठी रडतात; पण ‌‘हिंदू‌’ दुसऱ्या देशातील, राज्यातील आणि शहरातीलही सोडा, फक्त शेजारच्या हिंदू बांधवांच्या दुःखात जरी हिंदू सोबत उभा राहिला, तरी पुरे!

तिच्या जगण्याचे ‌‘ऑडिट‌’

सरकारी आणि खासगी कार्यालयात ‌‘पॉश ऑडिट‌’ करण्याचे आदेश महिला आयोगाने दिले आहेत. त्यानुसार, कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या मानसिक किंवा शारीरिक अत्याचाराविरोधात कारवाई करणारी समिती स्थापन झाली का, त्यांचे कार्य व्यवस्थित सुरू आहे का, याबाबत ‌‘ऑडिट‌’ होणार आहे. या निर्णयावरून अनेक ज्ञात-अज्ञात मैत्रिणींचे संदर्भ डोळ्यासमोर आणि मनात उभे राहिले. आज महिलांचे प्रश्न केवळ लैंगिक शोषणापुरतेच उरलेले नाहीत; तर कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठीच उद्भवणाऱ्या प्रश्नांची व्याप्ती मोठी आहे.

पुरुष आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपासूनच याची सुरुवात होते. नियुक्तीचा निकष गुणवत्ता हाच असतो. पण, समान गुणवत्तेच्या स्त्री आणि पुरुष या दोन उमेदवारांमधून नियुक्ती करायची असेल, तर दोघांमधून कुणाची निवड केली जाते? जर विशेष निवड म्हणून महिलेची निवड करायची असेल, तर त्यासाठी विशेष निकष काय असतात, हे उघड गुपित आहे. (अपवाद क्षमस्व) याअनुषंगाने नवविवाहित महिलेची नियुक्ती केली जाते का? तर अनेक महिलांचे म्हणणे आहे की, नवविवाहित महिलांना संधी दिली जात नाही. कारण, विवाहित महिलांना प्रसूतीपूर्व आणि नंतरची रजा द्यावी लागते, त्यांना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या जास्त असतात, त्यामुळे त्या कामाकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत, असे काही व्यवस्थापन स्वतःच ठरवतात आणि महिलांना संधी नाकारतात, हे सत्य आहे. महिलांचे वागणे-बोलणे याकडे आजही पूर्वग्रहदूषित नजरेतूनच पाहिले जाते. एखाद्या महिलेवर होणारा शारीरिक अत्याचार मोजू शकतो; पण मानसिक अत्याचार? त्याचे मापदंड काय? सरकारी किंवा खासगी आस्थापनांमध्ये समिती बनवणे गरजेचे आहे; पण मोठे मॉल, मोठमोठी दुकाने, कॉफी शॉप यामध्ये काम करणाऱ्या त्या मुली-महिलांचे काय? अनेकींना आठ ते 12 तास उभे राहावे लागते. बसण्याची परवानगी नसते. मासिक पाळी असू देत की, त्या गरोदर असू देत, त्यांच्या बाबतीत कोणतीच दया-माया दाखवली जात नाही. या कष्टकरी महिलांचे जगणे म्हणजे वेदना आणि त्यागाची एक दुसरी दुनियाच. जबाबदाऱ्यांनी दबलेल्या आणि तरीही, इज्जतीने-कष्टाने भाकरी कमावणाऱ्या या आयाबायांच्या कष्टाचे, वेदनेचे आणि जगण्याचे ‌‘ऑडिट‌’ कसे होणार?

9594969638