भारत-कॅनडा संबंधांचा पुनरारंभ!

पश्चिम आशियातील संघर्षाने जागतिक लक्ष वेधून घेतले असताना, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचा भारत दौरा तुलनेने शांतपणे पार पडला. मात्र, या दौऱ्यात झालेला युरेनियमसह अनेक क्षेत्रांतील सहकार्याचा करार भारताच्या ऊर्जा-सुरक्षिततेसाठी आणि द्विपक्षीय संबंधांच्या नव्या टप्प्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

जागतिक राजकारणात अनेकदा काही महत्त्वाच्या घडामोडी अशा वेळी घडतात की, त्या मोठ्या घटनांच्या सावलीत पुरत्या झाकोळल्या जातात. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचा नुकताच संपन्न झालेला भारत दौरा हा तसाच एक प्रसंग. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जगाचे लक्ष प्रामुख्याने त्या दिशेकडे वळले असताना, भारत आणि कॅनडामध्ये ऊर्जा, व्यापार, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील सहकार्याच्या एका महत्त्वाच्या अध्यायाचा प्रारंभ झाला. विशेषतः युरेनियम पुरवठ्याचा करार हा भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या करारानुसार, कॅनडा भारताला मोठ्या प्रमाणात युरेनियमचा पुरवठा करणार आहे. भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले इंधन स्थिरपणे उपलब्ध राहावे, यासाठी हा करार निर्णायक ठरणार आहे.

भारताची ऊर्जा-मागणी सातत्याने वाढत आहे. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि ‌‘डिजिटल‌’ अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारामुळे ऊर्जा-वापरात प्रचंड वाढ होताना दिसते. अशा परिस्थितीत स्वच्छ, स्थिर आणि दीर्घकालीन ऊर्जास्रोत म्हणून अणुऊर्जेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असून, सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उभारले जात आहेत. तथापि, या ऊर्जास्रोतांची एक मर्यादा आहे. हवामानावर हे प्रकल्प अवलंबून असल्याने, त्यातून सातत्याने ऊर्जा निर्माण होत नाही. अशा परिस्थितीत अणुऊर्जा ही स्थिर आणि विश्वासार्ह ऊर्जा म्हणून महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे भारताने अणुऊर्जेच्या क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. अशा या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे युरेनियम. भारतामध्ये युरेनियमचे साठे असले, तरी त्यांचे उत्पादन मर्यादित आहे. देशाच्या एकूण गरजेच्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादन अपुरे पडते. त्यामुळे भारताला युरेनियम आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. कॅनडासारख्या विश्वासार्ह आणि संसाधनसमृद्ध देशाकडून दीर्घकालीन पुरवठा मिळणे, हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. कॅनडा हा जगातील प्रमुख युरेनियम उत्पादक देशांपैकी एक. सस्कॅचेवान प्रांतातील खाणींमधून मिळणारे उच्चदर्जाचे युरेनियम जागतिक बाजारात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते. या पार्श्वभूमीवर भारताला कॅनडाकडून मिळणारा पुरवठा अणुऊर्जा क्षेत्राच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो. भारताने भविष्यात अणुऊर्जा उत्पादन वाढवण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे अशा करारांमुळे दीर्घकालीन ऊर्जा-सुरक्षिततेला बळ मिळते.

कार्नी यांच्या दौऱ्याचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, सहकार्य केवळ युरेनियमपुरते मर्यादित नाही, तर महत्त्वाच्या खनिजांसाठीच्या दोन्ही देशांतील सहकार्याचाही मार्ग खुला झाला आहे. लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आणि इतर दुर्मीळ खनिजे भविष्यातील तंत्रज्ञान उद्योगासाठी अत्यंत आवश्यक मानली जातात. इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी तंत्रज्ञान, ‌‘सेमीकंडक्टर‌’ उद्योग आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रासाठी या खनिजांचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. भारताने अलीकडच्या काळात या क्षेत्रात सक्रिय धोरण स्वीकारले आहे. जगभरातील संसाधनसमृद्ध देशांसोबत सहकार्य वाढवून भविष्यातील तंत्रज्ञान उद्योगासाठी आवश्यक असलेली खनिजे सुरक्षित करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. कॅनडासोबतचे सहकार्य या धोरणाला अधिक बळ देणारे ठरते.

या दौऱ्यात व्यापार सहकार्यालाही नवी चालना देण्याचा प्रयत्न झाला. भारत आणि कॅनडाने द्विपक्षीय व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याचा संकल्प केला आहे. दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार करारासाठी चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. हा करार अंतिम झाल्यास व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संधी मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात. कॅनडासाठी भारत हा वेगाने वाढणारी आणि जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, तर भारतासाठी कॅनडा हा संसाधनसमृद्ध आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचा असा भागीदार आहे. कॅनडातील आर्थिक गुंतवणूकदार संस्था भारतातील पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे आर्थिक सहकार्याचा पाया अधिक मजबूत होऊ शकतो.

भारत-कॅनडा संबंधांमध्ये शिक्षण क्षेत्रालाही विशेष महत्त्व. कॅनडामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. दरवष हजारो भारतीय विद्याथ उच्चशिक्षणासाठी कॅनडामध्ये जातात. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये शिक्षण, संशोधन आणि नवकल्पनांचे मजबूत जाळे निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमध्ये मानवी संबंध अधिक दृढ होतात. भविष्यातील संशोधक, उद्योजक आणि धोरणकर्ते या अनुभवातून घडतात. त्यामुळे विद्याथ सहकार्य हे केवळ शिक्षणापुरते मर्यादित नसून, दीर्घकालीन रणनीतिक गुंतवणूक मानली जाते. तथापि, भारत-कॅनडा संबंधांचा अलीकडील इतिहास तितका सोपा नाही. गेल्या काही वर्षांत या संबंधांमध्ये गंभीर तणाव निर्माण झाला होता. कॅनडामधील ‌‘खलिस्तानी‌’ अतिरेक्यांच्या प्रश्नावर दोन्ही देशांमध्ये मतभेद उफाळून आले होते. काहीकाळ राजनैतिक संवादही तणावपूर्ण राहिला. विशेषतः जस्टीन ट्रुडो यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात हे मतभेद कमालीचे वाढीस लागलेले जगाने पाहिले. या पार्श्वभूमीवर मार्क कार्नी यांच्या भारत दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. हा दौरा म्हणजे, दोन्ही देशांमधील ताणलेले संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नातील एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. आर्थिक आणि रणनीतिक सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करून दोन्ही देश संबंधांना नव्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, या सहकार्याचा पाया मजबूत करण्यासाठी एक मूलभूत प्रश्न सोडवणे अत्यावश्यक असेच आहे. तो म्हणजे कॅनडामधील ‌‘खलिस्तानी‌’ अतिरेकी गटांचा प्रश्न. भारताने सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या आणि हिंसक विचारसरणीला प्रोत्साहन देणाऱ्या चळवळींना संरक्षण देणे, हे दीर्घकालीन संबंधांसाठी घातक ठरते. लोकशाही व्यवस्थेत अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असते. परंतु, दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या गटांना राजकीय आश्रय देणे, हा वेगळा विषय. जर कॅनडाने या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेतली आणि अशा घटकांवर कठोर कारवाई केली, तर भारत-कॅनडा संबंध अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह होऊ शकतात, हे निश्चित.

आज जगात ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि खनिज संसाधनांसाठी स्पर्धा वाढत आहे. जागतिक पुरवठा साखळ्या नव्याने आकार घेत आहेत. अशा परिस्थितीत देशांना विश्वासार्ह भागीदारीची गरज आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील सहकार्याकडेही या व्यापक संदर्भात पाहणे म्हणूनच आवश्यक ठरते. भारतासाठी हा करार ऊर्जा-सुरक्षिततेचा एक महत्त्वाचा आधार आहे. कॅनडासाठी हा वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेशी अधिक दृढपणे जोडला जाण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे या सहकार्याचा लाभ दोन्ही देशांना होऊ शकतो. जागतिक राजकारण झपाट्याने बदलत असताना ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि खनिज संसाधनांभोवती नवी भागीदारी उभी राहत आहे. भारत-कॅनडा कराराकडेही याच व्यापक संदर्भात पाहावे लागेल. युरेनियम पुरवठा, महत्त्वाच्या खनिजांवरील सहकार्य, व्यापार विस्तार आणि विद्याथ देवाणघेवाण या सर्व गोष्टींमधून संबंधांचा पाया मजबूत होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी कॅनडाने आपल्या भूमीवर कार्यरत असलेल्या ‌‘खलिस्तानी‌’ अतिरेकी शक्तींना रोखण्याची स्पष्ट राजकीय इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. तसे झाले तर विश्वास आणि सुरक्षा या दोन स्तंभांवर उभे राहिलेले भारत-कॅनडा सहकार्यच पुढील काळात दीर्घकालीन रणनीतिक भागीदारीचे रूप धारण करू शकते.