सिंधुदुर्गमधील अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र विकासापासून वंचित; आ. निलेश राणे यांचा विधानसभेत संताप

 

मुंबई : (Nilesh Rane) वनसंज्ञेतील चुकीच्या नोंदींमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र विकासापासून वंचित असल्याचा मुद्दा आ. निलेश राणे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२ हजार २४२ हेक्टर क्षेत्रावर लादण्यात आलेल्या वनसंज्ञेबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे कोणतीही अधिकृत नोंद नाही. मग मोगम आकड्यांच्या आधारे उत्तर कसे दिले? असा सवाल करत त्यांनी संताप व्यक्त केला.

 

आ. निलेश राणे म्हणाले की, “सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२ हजार २४२ हेक्टर क्षेत्राबाबत मी विचारणा केली असता जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग किंवा माहिती अधिकार कार्यालयाकडे या आकड्याची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नव्हती. परंतू, सरकारने मी दिलेल्या मोगम आकड्यांचा आधार घेऊन त्यात शासकीय, खासगी आणि संपादित वनक्षेत्राचे सविस्तर तपशील दिले आहेत. जो आकडा अभिलेखातच नाही, त्याचे उत्तर शासन कशाच्या आधारे तयार करते? हा आकडा नेमका आला कुठून? ढगातून काढलेल्या आकड्यांवर वनसंज्ञा ठरवता का?," असा सवाल त्यांनी केला.

 

"चुकीच्या पद्धतीने वनसंज्ञा नोंदवल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३०० हून अधिक गावे बाधित झाली आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करता येत नाहीत. आम्ही अनेक सातबारे तपासल्यानंतर ही बाब समोर आली. वन विभागाकडून परवानगी मिळत नसल्याने साधे रस्ते बांधणे किंवा गावातील मंदिरांची दुरुस्ती करणेही शक्य नाही. सुमारे ४० ते ४२ वर्षांपूर्वी सॅटलाईट पद्धतीने ही नोंद करण्यात आली असून ती आजतागायत कायम आहे. कोकणच्या विकासाला याचा फटका बसत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ साडेपाच लाख हेक्टर असून त्यापैकी अडीच लाख हेक्टर जमीन विविध प्रकारच्या आरक्षणाखाली आहे. अशा परिस्थितीत निधी मिळूनही विकास करणे मोठे आव्हान ठरत आहे," असे ते म्हणाले.

 

 

यावर उत्तर देताना महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "ही आकडेवारी १९९५ मधील 'टी. एन. गोदाबर्मन थिरुमुलपाद विरुद्ध केंद्र सरकार' या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या नोंदीनुसार २६ हजार २४२.३६ हेक्टर क्षेत्र वनक्षेत्र म्हणून नोंदवलेले आहे. यात १७ हजार हेक्टर शासकीय, तर ८ हजार ७१३ हेक्टर खासगी क्षेत्र आहे. सुमारे ४८३ हेक्टर क्षेत्र खारफुटी (मॅन्ग्रोव्ह) अंतर्गत येते. ही आकडेवारी राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आधारित असल्याने ती जिल्हास्तरावर स्वतंत्रपणे उपलब्ध नसावी. या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत सोडवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील (स्पेशल कौन्सिल) नेमून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडली जाईल," असे आश्वासन त्यांनी दिले.

 

 

"सुमारे ९ हजार हेक्टर क्षेत्र 'राखीव रस्ते' किंवा अन्य स्वरूपात चुकीने नोंदवले गेले आहे. याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दुरुस्ती अर्ज दाखल केला आहे. "नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने (एनजीटी) क्षेत्रफळ कमी झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पण, आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू. शाळा, मंदिरे, दवाखाने आणि आकारीपट धारकांच्या जमिनींबाबत जिल्हा व तालुकास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून पुनरावलोकन करून स्वतंत्र प्रस्ताव तयार केले जातील," असेही त्यांनी सांगितले.