मतपेढीसाठीचा काँग्रेसी शोक!
Total Views |
परदेशातील मुस्लिमांच्या समस्येशी स्वत:ला जोडून घेण्याची काँग्रेसची ही प्रवृत्ती जुनीच. तुर्कस्थानातील ‘खिलाफत’ चळवळीत हीच भूमिका काँग्रेसने घेतली होती. ‘खिलाफती’चे आंदोलन तुर्कस्तानमध्ये संपुष्टात आले, तरी भारतात काँग्रेस त्याचे तुणतुणे वाजवीत होती. इराणचा हुकूमशहा अली खामेनी याच्या हत्येच्या वृत्तानंतर चक्क इराणमध्येच अनेक ठिकाणी जल्लोष करण्यात आला. पण, भारतातील ‘शिया’ मुस्लिमांपेक्षा काँग्रेसचे नेतेच आपली छाती अधिक जोराने पिटताना दिसतात. हे सगळे कशासाठी, तर केवळ देशातील मुस्लीम मतपेढीच्या तुष्टीकरणासाठीच!
सध्या मुस्लिमांचा ‘रमजान’ महिना सुरू असला, तरी भारतातील शियापंथीय मुस्लिमांना जणू ‘मोहर्रम’चा महिना सुरू असल्याचे वाटत आहे. ‘मोहर्रम’ महिन्यात शियांचे खलिफा अली यांच्या बलिदानाच्या स्मृत्यर्थ शियापंथीय दुखवटा पाळतात आणि मिरवणुकांमध्ये छाती पिटतात व स्वत:ला जखमी करून घेतात. त्यांना असे वाटण्याचे कारण, इराणचा दमनशहा अयातुल्ला अली खामेनी याची अमेरिका व इस्रायली लष्कराने केलेली हत्या. दि. 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर चढविलेल्या हल्ल्याच्या पहिल्याच फेरीत अयातुल्ला खामेनी आणि त्यांचे पाच सर्वोच्च नेते ठार झाले. या हत्येने पश्चिम आशियात भयंकर संघर्ष पेटला. पण, भारतातील शियापंथीयांना या संघर्षाचा नव्हे, तर खामेनी यांच्या हत्येचा निषेध करायचा आहे. त्यांनी देशात काश्मीर ते तामिळनाडूपर्यंत अनेक ठिकाणी निदर्शने केली असून, भारताने या हत्येचा निषेध करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यांना सर्वाधिक पाठिंबा काँग्रेसने जाहीर केला आहे.
खामेनी यांच्या हत्येचे शियापंथीय मुस्लिमांना जितके दु:ख झाले असेल, त्याच्या कांकणभर अधिकच दु:ख काँग्रेस पक्षाला झाले, असे दिसते. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने तर राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला. काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी एक लेख खरडून भारत सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचा निषेध नोंदवला. भारताने या हत्येचा निषेध करावा, अशी काँग्रेसची मागणी. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा भाजपकडून या विषयावर काहीच प्रतिक्रिया दिली जात नसल्याने काँग्रेस नेत्यांचे दु:ख अधिकच वाढले. अर्थात, काँग्रेसची ही प्रतिक्रिया अगदी अपेक्षितच. भारतातील मुस्लीम मतांसाठी प्रचंड लाचारी पत्करलेल्या काँग्रेसला परक्या देशातील एका क्रूर हुकूमशहाच्या बाजूने आपला ऊर बडवून घ्यावाच लागतो. पूर्वी दिल्लीतील ‘बाटला हाऊस’मधील एन्काऊंटरमध्ये एक दहशतवादी मारला गेल्याचे ऐकून सोनिया गांधी ढसाढसा रडल्या होत्या, असे या पक्षाचेच मोठे नेते सलमान खुशद यांनीच जाहीर केले होते. आताही खामेनीच्या हत्येमुळे सोनिया गांधी यांना आपला शोक अनावर झाला असण्याची शक्यता अधिक.
परदेशातील मुस्लिमांच्या समस्येशी स्वत:ला जोडून घेण्याचे काँग्रेसचे हे जुनेच धोरण. 1920च्या दशकात तुर्कस्तानात सुरू असलेल्या ‘खिलाफत’ चळवळीला काँग्रेसने पाठिंबा दिला आणि भारतातही आंदोलन सुरू केले होते. काही दिवसांतच तुर्कस्तानमध्ये हे आंदोलन संपुष्टात आले; पण भारतात मात्र काँग्रेसकडून हे आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आले. त्याचा परिणाम इतकाच झाला की, भारतात मुस्लिमांमध्ये धर्मांधतेचे बीज रोवले गेले. त्यातूनच केरळमधील मलबारमध्ये हजारो हिंदूंची नृशंस हत्या केली गेली आणि हिंदू महिलांवर अत्याचार झाले. शेकडोंचे सक्तीने धर्मांतर केले गेले.
अलीकडच्या काळात ‘पॅलेस्टिनी’ संघर्षाबाबतही काँग्रेसने अशीच एकतर्फी भूमिका स्वीकारली. गतवर्षी गाझा पट्टीतील इस्रायलच्या लष्करी मोहिमेने बेघर आणि निर्वासित झालेल्या गाझावासीयांना सहानुभूती दर्शविण्यासाठी काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका वाड्रा यांनी ‘पॅलेस्टाईन’ अशी ठळक अक्षरे लिहिलेली एक बॅग खांद्याला लटकाविली होती. पण, गतवर्षी शेजारच्या बांगलादेशात होत असलेल्या हिंदूंच्या कत्तली आणि अत्याचारांबाबत सोनिया गांधींनी लेख लिहून निषेध नोंदविलेला नाही. भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये 2005, 2006 व 2007 मध्ये म्हणजे संपुआच्याच शासनकाळात इराणच्या विरोधात मतदान केले होते. तेव्हा भारताने अमेरिकेशी केलेल्या ‘अणुऊर्जा करारा’चा विषय होता. पण, तेव्हा हे विरोधी मतदान राष्ट्रहिताचे होते. कारण, केंद्रात काँग्रेसप्रणीत सरकार होते.
आखाती देशांमध्ये एक कोटींपेक्षा अधिक भारतीय नोकरीनिमित्त वास्तव्य करून आहेत. या सर्व देशांवर इराणने हल्ले केले असल्याने हे भारतीय तेथे अडकून पडले आहेत. त्यांना तेथून सुरक्षितपणे भारतात आणणे, हे भारत सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे. कारण, इराणने बऱ्याच देशांच्या विमानतळांवर हल्ले केल्याने आखाती देशांना जाणारी विमानसेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. याच आखाती देशांकडून भारत आपल्याला लागणारे सुमारे 60 टक्के खनिज तेल खरेदी करतो. हे बहुतांशी देश सुन्नीपंथीय आहेत. जगातील 57 मुस्लीम राष्ट्रांपैकी केवळ दोन देशांनी इराणला पाठिंबा दिला आहे. उर्वरित मुस्लीम देश एक तर मौन पाळून आहेत किंवा त्यांनी इराणविरोधी प्रतिक्रिया दिली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाप्रमाणेच या चालू संघर्षाचा भारताशी तसा काहीच संबंध नाही. इराणविरोधात असलेल्या जागतिक निर्बंधांमुळे भारत त्या देशाकडून तेलही खरेदी करीत नाही वा त्याच्याशी अन्य व्यापारही नगण्य आहे. त्यामुळे इराणच्या बाजूने प्रतिक्रिया देऊन भारत आखाती देशांना दुखावू इच्छित नाही. भारत सरकारने आपले राष्ट्रीय हित कशात आहे, ते पाहूनच सध्याचे धोरण स्वीकारले आहे आणि राष्ट्रहिताबद्दल काँग्रेस वा अन्य कोणत्याही अल्पसंख्य समाजाने काही न बोललेलेच चांगले. कारण, ज्या गोष्टीचा आपल्याशी काही संबंध नाही, त्यावर कशासाठी बोलायचे? दुसरे असे की, खामेनींच्या नेतृत्वाखालील इराणने भारताच्या बाजूने अशी कोणती कामे केली आहेत, ज्यामुळे भारताला त्याबद्दल आपुलकी वाटावी? या इराणने काश्मीरसंबंधात कायम पाकिस्तानची बाजू घेतली. मुंबईवर झालेल्या ‘26/11’ हल्ल्यातही इराणने पाकिस्तानचा निषेध केलेला नव्हता. काश्मीरमधील ‘कलम 370’ रद्द केल्यावर याच इराणने त्यावर टीका केली होती. इराणने भारताची बाजू कधीच घेतलेली नव्हती. शिवाय, खामेनी हे ना इराणचे अध्यक्ष होते, ना पंतप्रधान. ना ते कोणत्याही सरकारी पदावर होते. त्यांची हत्या होणे चुकीचे असले, तरी सरकारी स्तरावर अधिकृतरीत्या त्यावर प्रतिक्रिया देणे कोणत्याही राजनैतिक आणि नैतिक निकषांमध्ये बसत नाही. त्यामुळे भारताने त्याची बाजू घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
खामेनींच्या हत्येबाबत भारतात निदर्शने करण्याचे प्रयोजनच काय? ज्या इराणी महिला सध्या निदर्शने करीत आहेत, त्या मानवतेचा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत. फारच छान! मग पहलगामच्या हत्याकांडाच्या वेळी ही मानवता कुठे गेली होती? बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होत होते, तेव्हाही या महिला कधी रस्त्यावर आलेल्या दिसल्या नाहीत. ‘धर्मांतर हेच राष्ट्रांतर’ असे स्वा. सावरकर यांनी का म्हटले होते, त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव भारतीयांना या निदर्शनांमुळे घेता येत आहे.