रेवडी आवडे सर्वांना...

 

 

 

आपण संपूर्ण भारतात कोणत्या प्रकारची संस्कृती विकसित करीत आहोत? जर तुम्ही सकाळपासून मोफत जेवण द्यायला सुरुवात केली, त्यानंतर मग मोफत सायकल, मग मोफत वीज आणि आता आपण अशा टप्प्यावर पोहोचलो आहोत, जिथे आपण लोकांच्या खात्यात थेट रोख रक्कम हस्तांतरित करतो. कल्याणकारी व्यवस्थेचा भाग म्हणून, जे पैसे देऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी तरतूद करणे हे समजण्यासारखे आहे. पण, जर तुम्ही पैसे देऊ शकणारे आणि न देऊ शकणारे यांच्यात कोणताही भेद न करता वाटप केले; तर सगळेच कठीण आहे. अशी काही मुले आहेत, ज्यांना शिक्षण परवडत नाही. अशा वेळी राज्याने ते उपलब्ध करून दिलेच पाहिजे. ते राज्याचे कर्तव्यच आहे. पण, जे श्रीमंत आहेत, त्यांच्यासाठी कोणतीही मोफत गोष्ट आधी त्यांच्याच खिशात जाते. राज्यांनी या धोरणात्मक चौकटींचा पुनर्विचार करण्याची हीच योग्य वेळ नाही का?” असा परखड सवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी गेल्याच वर्षी मोफत वीजवाटपासंबंधीच्या प्रकरणावर तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारला विचारला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतरही द्रमुक सरकारने यंदाच्या आपल्या जाहीरनाम्यात रेवडीवाटपालाच प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले.

 

यंदा तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने ‘महिला सन्मान निधी’बरोबरच आता महिलांना घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी अथवा जुन्या वस्तू देऊन नवीन विकत घेण्यासाठी आठ हजार रुपयांचे कुपन्स देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या योजनेचा उद्देश महिला सशक्तीकरणाचा नसून, महिलांची एकगठ्ठा मते पदरात पडावी, हाच असल्याचे स्पष्ट होते. तामिळनाडूमधील २३४ विधानसभा मतदारसंघांसाठी दि. २३ एप्रिल रोजी एका टप्प्यात मतदान होऊ घातले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर रविवारी द्रमुक सरकारने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. द्रमुकच्या जाहीरनाम्यात महिला कल्याणाच्या नावाखाली रेवड्यांची उधळण होणार, हे अपेक्षित होते आणि झालेही तसेच. ‘कलाइग्नार मगलिर उरिमई थोगाई योजना’ अर्थात, ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणेच, आता तामिळनाडूच्या महिलांना महिन्याला एक हजार रुपयांऐवजी दोन हजार रुपये खात्यात प्राप्त होतील. याच्या लाभार्थी ठरणार आहेत, तामिळनाडूतील तब्बल १.३४ कोटी महिला.

 

आता तामिळनाडूमधील महिला मतदारांची संख्या आहे, २.८९ कोटी. त्यापैकी १.३४ कोटी महिला लाभार्थी म्हणजे, जवळपास ४६ टक्के महिलांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार. या जुन्याच ‘महिला सन्मान योजने’ची रक्कम वाढवून एवढ्यावरच स्टॅलिन सरकार थांबले नाही, तर त्यांनी ‘इल्लाथु अरसी’ नामक आणखीन एका योजनेची यामध्ये भर घातली. या शब्दाचा अर्थ होतो ‘घरातली राणी.’ तर या योजनेनुसार, आयकराच्या कक्षेत नसणार्‍या महिलांना एकदाच आठ हजार रुपयांचे कुपन्स सरकारतर्फे दिले जातील. हे कुपन्स घेऊन महिला आपल्या जवळच्या कोणत्याही दुकानातून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करू शकतात. म्हणजे बघा, निवडणुकीपूर्वी महिलांना साड्या, मिक्सरसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे छुपे वाटप केले जाते. तसे करताना राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आढळल्यास तो आदर्श आचारसंहितेचा भंग ठरतो व निवडणूक आयोगाकडून कारवाईदेखील होऊ शकते. म्हणूनच, मग द्रमुकने यावर ‘स्मार्ट’ मार्ग शोधत, आम्हाला मतदान केले, तर निवडणुकीनंतर ही कुपन्स मिळतील, असे आगाऊ आमिषच महिलावर्गाला दिले.

 

पण, तामिळनाडूसाठी असे रेवड्यांचे राजकारण नवीन नाही. २००६ साली करुणानिधींनी सर्वप्रथम दारिद्य्र रेषेखालील नागरिकांना मोफत रंगीत टीव्हीचे आश्वासन दिले. नंतर अण्णाद्रमुकच्या शासनकाळात जयललिता यांनीही मोफत मिसर, ग्राइंडर, पंखे, मंगळसूत्रासाठी सोने, मोफत लॅपटॉप, गणवेश, विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके, ग्रामीण कुटुंबांसाठी शेळ्या-गायी आणि एका ठरावीक वापराच्या मर्यादेपर्यंत वीजही मोफत दिली. त्यावेळी तर पात्रतेचे निकषसुद्धा शिथिल करण्यात आले किंवा पूर्णपणे रद्द करण्यात आले. त्याचीच पुनरावृत्ती आता तामिळनाडूत कुपन्सच्या योजनेच्या माध्यमातून होऊ घातली आहे. म्हणजे द्रमुकची तामिळनाडूमध्ये पुन्हा सत्ता आलीच, तर अशा इलेक्ट्रॉनिक दुकानांसमोर महिलांच्या लांबच लांब रांगा लागतील. त्यातच ही योजना राबविताना पुन्हा पात्र महिलांची निवड करणे, दुकानदारांना विश्वासात घेणे, अशी बनावट कुपन्स तयार होण्यापासून रोखणे, असे नसते उद्योग करण्यात प्रशासनाचा ऊर्जा, वेळ आणि पैसा खर्ची पडणार.

 

याव्यतिरिक्त महिलांना मोफत बसप्रवास, ज्येष्ठ महिलांना दोन हजार, दिव्यांगांना दीड हजार साहाय्यता निधी, ३६ लाख विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप, ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजने’चा इयत्ता पाचवीपासून ते आठवीपर्यंत विस्तार, पाच लाखांपर्यंत ‘मुख्यमंत्री आरोग्य विमा योजने’अंतर्गत सरकारी व खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार, १५ लाख सरकारी नोकर्‍या अशा आश्वासनांची जनतेवर खैरातच स्टॅलिन यांनी केली. त्यामुळे ‘फुकट ते पौष्टिक’ या न्यायानुसार, तामिळनाडूतही रेवडीवाटपाला जनतेची पसंती मिळण्याची शक्यताच अधिक. म्हणूनच तर स्टॅलिन या योजनेला निकालाआधीच ‘गेमचेंजर’ ठरवून मोकळे झाले. सत्ताधारी भारी, मग विरोधी का बरं राहतील माघारी, म्हणून अण्णाद्रमुकनेही आपल्या जाहीरनाम्यात प्रत्येक कुटुंबाला दहा हजार रुपये सिलिंडरसाठी अर्थसाहाय्य, महिलांना दोन हजार रुपये मासिक रक्कम देण्याबरोबरच पुरुषांसाठीही बसमध्ये मोफत प्रवासाची घोषणा केली. अशी ही रेवडीवाटपाची केविलवाणी चढाओढ!

 

एकीकडे राज्यांचे घटते उत्पन्नाचे स्रोत आणि दुसरीकडे रेवड्यांचे हे वाढते इमले, असे हे घातक अर्थसमीकरण. राज्याचे कर्ज ते ‘जीएसटीपी’ (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) गुणोत्तर २० टक्क्यांपेक्षा कमी असावे, असे ‘एफआरबीएम’ (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मॅनेजमेंट) कायदा सांगतो. पण, तामिळनाडूमध्ये हे गुणोत्तर सध्या २६ टक्के इतके आहे. २०२४-२५ मध्ये तामिळनाडूतील मोफत योजना आणि कल्याणकारी अनुदानांचा खर्च अंदाजे ५२ हजार, ६०३ कोटी रुपये असून, राज्याची थकबाकी ९.३० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मतानुनयासाठी आज गोड वाटणार्‍या याच रेवड्यांमुळे, भविष्यात राज्याची अवस्था कवडीमोल होऊ नये, यासाठी कडक कायदेमर्यादा आता आवश्यकच!