तेल, सत्ता आणि जागतिक कसोटी

 

 

पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे आणि यावेळी कारण ठरले आहे; ते तेल, सत्ता आणि उघडपणे व्यक्त होणारी सामरिक महत्त्वाकांक्षा. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या खार्ग बेटावरील तेल निर्यात केंद्र ताब्यात घेण्याची शक्यता सूचित केल्याने या प्रदेशातील तणावाला एक नवे, तुलनेने अधिक धोकादायक वळण मिळाले. ट्रम्प यांच्या या सूचनेकडे राजकीय भाष्य म्हणून पाहता येणार नाही; तर ते जागतिक शक्तिसंतुलनातील बदलाचे संकेत देणारे आहे. खार्ग बेटाचे महत्त्व समजून घेतल्याशिवाय या विधानाचे गांभीर्य लक्षात येणार नाही.

 

पर्शियन आखातातील हे छोटेसे बेट इराणच्या तेल निर्यातीचे प्रमुख केंद्र आहे. इराणच्या सुमारे ८५ ते ९० टक्के तेल निर्यातीचा मार्ग याच बेटातून जातो. त्यामुळे खार्ग बेटावर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे, इराणच्या आर्थिक स्वावलंबनावर थेट आघात करणे होय. तेल हा इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याने अशा कारवाईचा परिणाम आर्थिक न राहता, तो राजकीय आणि सामरिकही ठरेल.

तेल आणि संघर्ष यांचे नाते जुने असले, तरी आज त्याचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. २०व्या शतकातील युद्धांमध्ये तेल हा एक महत्त्वाचा घटक होता; पण आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात ऊर्जा हे फक्त संसाधन नाही, तर संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनली आहे. उत्पादन, वाहतूक, वित्तीय बाजार, चलनवाढ असे सर्व घटक तेलावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे तेलपुरवठ्यातील कोणतीही अडचण जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवणारी ठरते. म्हणूनच, खार्ग बेटावर नियंत्रण मिळवण्याचा अमेरिकी विचार हा इराणला लक्ष्य करणारा नाही, तर संपूर्ण जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम करणारा आहे.

 

पर्शियन आखातातील ऊर्जा प्रवाहात अडथळा निर्माण झाला; तर त्याचे पडसाद आशिया, युरोप आणि अमेरिकेपर्यंत उमटतील. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक असल्याने येथे निर्माण होणारा तणाव संपूर्ण जागतिक व्यापाराला प्रभावित करतो. या तणावाचे परिणाम आधीच दिसू लागले आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अस्थिरतेमुळे तेलवाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींनी शंभरी ओलांडली. तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम सर्व देशांवर होतो; पण आयातआधारित अर्थव्यवस्थांवर त्याचा अधिक तीव्र परिणाम होतो. महागाई वाढते, उत्पादन खर्च वाढतो आणि आर्थिकवाढ मंदावते. परिणामी, एक प्रादेशिक संघर्ष जागतिक आर्थिक संकटात रूपांतरित होऊ शकतो. अमेरिकेची भूमिका येथे निर्णायक ठरते. कारण, अमेरिकेला जागतिक व्यवस्थेचा प्रमुख स्तंभ मानले जाते. अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडून एखाद्या देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांवर ताबा मिळवण्याची भाषा वापरली जात असेल, तर आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

 

सार्वभौमत्व, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि बहुपक्षीय व्यवस्था या संकल्पनांची किंमत काय उरते, हा मूलभूत प्रश्न आहे. इतिहासात डोकावले, तर इराक युद्धाचा संदर्भ येथे अनिवार्यपणे येतो. त्या युद्धाच्या वेळीही तेल हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि तेलासाठी युद्ध, अशी टीका मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. आज पुन्हा अशाच प्रकारची भाषा वापरली जात असल्याने जागतिक राजकारणात मूलभूत बदल झाला आहे का, याबाबत शंका निर्माण होते. या प्रकरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, लष्करी व्यावहारिकता. खार्ग बेट ताब्यात घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असले, तरी दीर्घकाळ ते टिकवणे हे अत्यंत कठीण असेच आहे. इराणकडे ड्रोन, क्षेपणास्त्रे आणि समुद्री माईन्स यांसारखी साधने आहेत, ज्याद्वारे तो प्रभावी प्रत्युत्तर देऊ शकतो. त्यामुळे अल्पकालीन लष्करी यश दीर्घकालीन संघर्षात रूपांतरित होण्याची शक्यता अधिक आहे. याशिवाय, विमा खर्च, जहाज वाहतूक, पुरवठा साखळी यांवर होणारा परिणामही लक्षात घ्यावा लागतो. पर्शियन आखातातील मार्ग असुरक्षित झाले, तर जहाज कंपन्यांना जास्त विमा प्रीमियम भरावा लागेल, वाहतूक खर्च वाढेल आणि जागतिक व्यापार महाग होईल. परिणामी, जगभरातील ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होईल.

 

व्हेनेझुएलात जे घडले, त्याचा येथे उल्लेख करणे आवश्यक असेच ठरते. इराण हा भौगोलिकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील आणि सामरिकदृष्ट्या अधिक शक्तिशाली देश आहे. व्हेनेझुएलामध्ये आर्थिक आणि राजकीय दबाव वापरला गेला; पण इराणच्या बाबतीत थेट सामरिक हस्तक्षेपाची भाषा वापरली जात आहे. यामुळे संघर्षाचे स्वरूप अधिक तीव्र आणि धोकादायक होऊ शकते.

भारताच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील अशी आहे. भारताचा आपल्या तेल गरजांचा मोठा भाग आयातीवर अवलंबून आहे आणि त्यातील मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो. त्यामुळे या प्रदेशातील कोणतीही अस्थिरता भारताच्या आर्थिक स्थैर्यावर थेट परिणाम करते. तेल महाग झाले की, महागाई वाढते, रुपयावर दबाव येतो आणि विकासदरावर परिणाम होतो. त्यामुळे भारताला या संघर्षात संतुलित आणि व्यावहारिक भूमिका घ्यावी लागते. भारतासाठी ऊर्जासुरक्षा हा आता फक्त आर्थिक मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा भाग बनला आहे. पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा विकास, पुरवठ्याचे विविधीकरण आणि सामरिक साठे वाढवणे, या गोष्टी आता अत्यावश्यक बनल्या आहेत. यासंदर्भात भारताने उचललेली धोरणात्मक पावले भविष्यातील संकटांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहेत.

 

या सर्व घडामोडींमुळे एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे जागतिक नियमांची विश्वासार्हता. शक्तिशाली देश स्वतःच्या हितासाठी नियम मोडू लागले, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कशी टिकणार? संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि बहुपक्षीय संस्था यांची भूमिका काय राहणार? नियम सर्वांसाठी समान नसतील, तर त्या नियमांवर आधारित व्यवस्था किती काळ टिकू शकेल? ऊर्जा हा सत्तेचा आणि प्रभावाचा केंद्रबिंदू आहे, हे या प्रकरणातून पुन्हा अधोरेखित होते. ज्याच्याकडे ऊर्जास्रोतांवर नियंत्रण आहे, त्याच्याकडे जागतिक राजकारणात प्रभाव असतो. त्यामुळे ऊर्जासुरक्षा ही आता राष्ट्रीय धोरणाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. खार्ग बेटाचा प्रश्न हा इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षापुरता मर्यादित नाही. तो जागतिक व्यवस्थेच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. ऊर्जा संसाधनांवर ताबा मिळवण्यासाठी उघडपणे आक्रमक भाषा वापरली जात असेल, तर जग पुन्हा संसाधनांच्या युद्धाच्या दिशेने जात आहे का? हा प्रश्न अनिवार्यपणे उपस्थित होतो. जागतिकीकरणाच्या युगात सहकार्य, व्यापार आणि नियमांवर आधारित जगाची कल्पना मांडली गेली होती. परंतु, आज पुन्हा एकदा शक्ती, संसाधने आणि लष्करी नियंत्रण यांवर आधारित वास्तव समोर येत आहे आणि या नव्या वास्तवाच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एकदा तेलच आहे, हा नियतीचा काव्यगत न्याय आहे.