नाशिक पोलिसांचा डंका

 

नाशिकरांच्या सुरक्षेसाठी नाशिक पोलीस आयुक्तालय सदैव तत्पर असल्याची प्रतिक्रिया देणारे आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी, मागील काही दिवसांपासून राबविलेल्या ‘नाशिक जिल्हा-कायद्याचा बालेकिल्ला’ या उपक्रमाने नाशिकच्या गुन्हेगारीचे कंबरडे मोडलेच शिवाय, भाऊ-दादांच्या जीवावर दमदाटी करणार्‍या भुरट्यांनाही चांगलीच जरब बसली. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या १५० दिवसांच्या ‘ई-गव्हर्नन्स’ कार्यक्रमात, नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावून एक नवा आदर्श निर्माण केला. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून नागरिकाभिमुख सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी आयुक्तालयाने विविध उपक्रम राबवले. ऑनलाईन तक्रार नोंदणी, गुन्हे तपासाची डिजिटल नोंद, ‘सीसीटीव्ही नेटवर्क’चा विस्तार आणि ‘डेटा’ विश्लेषणाच्या आधारे गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे याबाबी विशेष उल्लेखनीय ठरल्या.

 

या कार्यक्रमाअंतर्गत पोलीस यंत्रणेतील कामकाज कागदविरहित करण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे वेळेची बचत झालीच आणि कामाची अचूकताही वाढली. नागरिकांना पोलीस ठाण्यात न जाता, अनेक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या. नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने गुन्हे तपासात तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यक्षमता वाढविली. विशेषतः महिलांचे लैंगिक शोषण करून करोडोंची माया जमा करणार्‍या भोंदू अशोक खरात प्रकरणात जलद तपास करत, या प्रकरणातील पाळेमुळे शोधून काढण्याचे कामही केले. तसेच शोषण झालेल्या महिला पुढे येऊन अशोक खरातविरोधात तक्रार दाखल करतील, असा विश्वास निर्माण करत, खरातविरोधात सबळ पुरावे जमा केले. ‘स्मार्ट पोलिसिंग’च्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल भविष्यात अधिक परिणामकारक ठरणार आहे. एकूणच, नाशिक पोलीस आयुक्तालयाने ‘ई-गव्हर्नन्स’च्या माध्यमातून प्रशासनात पारदर्शकता, वेग आणि विश्वास निर्माण करण्याचे काम केले. राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवणे, ही कामगिरी इतर शहरांसाठीही प्रेरणादायी ठरणारी आहे. भविष्यातही अशा उपक्रमांमुळे नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि सुलभ सेवा मिळून ‘नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला’ राहावा, हीच अपेक्षा

 

 

 

 

नाशिक शहर हे पारंपरिक वारसा, धार्मिक महत्त्व आणि नैसर्गिक सौंदर्य, यासाठी ओळखले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शहराच्या पुनर्विकासामुळे नाशिकचे रूप झपाट्याने बदलत आहे. जुन्या वसाहती आणि कमी उंचीच्या इमारती यांची जागा आता, उंच टॉवर घेताना दिसत आहेत. त्यामुळे हळूहळू ‘टॉवरसिटी’ म्हणून नाशिकची ओळख निर्माण होत असल्याचे बोलले जाते. अनेकजण ‘सेकंड होम’ म्हणून नाशिकला पसंती देताना दिसत आहेत. त्यामुळेच पुनर्विकासासाठी मागील सात वर्षांत नशिकमधील १६ हजार बंगले जमीनदोस्त झाले असून, या जागी आता मोठमोठे टॉवर उभे राहणार आहेत. त्यातही सध्या शहरात २५ हजारांच्या आसपास मालमत्ता ६० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत तर, २९ हजारांच्या आसपास मालमत्ता ४० ते ६०, तर १५ ते ४० वर्षे एक लाखांहून अधिक मालमत्ता आहेत. त्यामुळे येत्या काळात नशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकासाची गरज भासणार आहे.

 

त्यातच पुढील वर्षी नाशिकमध्ये ‘सिंहस्थ कुंभमेळा’ पार पडणार असून, त्यासाठी देश-विदेशातून करोडो भाविक नाशिकमध्ये येतील. त्या अनुषंगाने विकासकांकडून इमारती बांधण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. यासोबतच शहरात रोजगार, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या संधी वाढल्यामुळे, स्थलांतरण वाढले आहे. परिणामी, अधिक घरांची गरज निर्माण झाली. मर्यादित जागेत जास्तीत-जास्त लोकांना निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी उंच इमारती हाच सर्वोत्तम पर्याय ठरतो. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी पुनर्विकास प्रकल्पांवर भर दिला आहे. या प्रक्रियेमुळे अनेक सकारात्मक बदल घडत आहेत. आधुनिक सोयीसुविधा, सुरक्षितता, पार्किंग, लिफ्ट, हरित क्षेत्र, यामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावत आहे. तसेच रस्ते, पाणीपुरवठा आणि वीज व्यवस्था यामध्येही सुधारणा होत आहेत. जुन्या आणि जीर्ण इमारतींच्या जागी मजबूत आणि सुरक्षित टॉवर्स उभे राहत असल्यामुळे, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीनेही हे मोठे पाऊल ठरणार आहे. असे असले, तरी नाशिकमध्ये नैसर्गिक मोकळी जागा कमी होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे पुनर्विकास करताना पर्यावरण संतुलन राखणे आणि शहराची ओळख जपणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.