Ashwini Bhide : मुंबईच्या पहिल्या महिला आयुक्त 'मेट्रोक्वीन' अश्विनी भिडे

 

सरकारी नोकरी म्हणजे भटकंतीचं आयुष्य... स्टेट बँकेत असलेल्या अश्विनीच्या वडिलांची ज्या गावी बदली, त्या गावीच त्यांच्या शिक्षणाला पूर्णविराम मिळत गेला. सातार्‍यातील कराड, सांगलीतील तासगाव आणि कोल्हापुरातील जयसिंगपूर अस पश्चिम महाराष्ट्रात त्यांचं शालेय शिक्षण पूर्ण झालं. साहित्य-वाचनाची आवड, भाषेवरील प्रभुत्व यामुळे आपोआपच कला क्षेत्राकडे पावलं वळली. दहावीमध्ये गुणवत्ता यादीत स्थान पटकाविल्यानंतर करिअरच्या वाटा चोखाळताना प्रशासकीय सेवेत कार्यरत काकांनी आयएएसचा पर्याय सुचविला आणि त्यानुसार, स्पर्धा परीक्षा द्यायलाही सुरुवात केली. दरम्यानच्या काळात सांगलीला वेल्गिंटन कॉलेजमध्ये एक-दीड वर्ष साहित्य विषयाच्या प्राध्यापिका म्हणूनही नोकरी केली. आयएएसची परीक्षा 1995मध्ये अश्विनी उत्तीर्ण झाल्या आणि त्यानंतर दोन वर्षे मसुरीतील प्रशिक्षण संपल्यानंतर कोल्हापूरमध्ये अधिसंख्य सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झाल्या. बदल्यांनी इथेही त्यांची पाठ काही सोडली नाही. पायाला भिंगरी लागल्याप्रमाणे, प्रथम इचलकरंजीमध्ये सहाय्यक तहसीलदार, त्यानंतर एक-दीड वर्षांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांची नेमणूक झाली; पण, प्रशासकीय सेवेतील हाच सुरुवातीचा काळ सर्वाधिक प्रशिक्षण देणारा ठरल्याचे अश्विनी आवर्जून नमूद करतात. इचलकरंजीसारख्या टेक्सटाईल टाऊनमध्ये कामगारांच्या, सूतगिरण्यांच्या प्रश्नांबरोबरच प्रदूषण, कायदा-सुव्यवस्थेसारखे क्लिष्ट प्रश्नही त्यांनी मार्गी लावले. महसूल प्रशासनाचाही गाढा अनुभव त्यांना या वेळी मिळत गेला. जमीन हस्तांतरण, पुनर्वसन आणि एकूणच महसूल प्रशासनातले सगळे बारकावे त्यांनी नीट आत्मसात केले. त्यामुळे आगामी काळातील नागरी प्रश्नांची मिळालेली हीच झलक आज त्यांच्या विश्वासाला सर्वार्थाने बळ देणारी ठरतेय.

 

 

दर शंभर कोसांनी जशी भाषा बदलते, तसे जिल्ह्या-जिल्ह्यात तेथील स्थानिक राजकारण-प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीतही भरपूर तफावत दिसून येते. याचा अनुभव देणारी ठरली ती अश्विनी भिडे यांची सिंधुदुर्ग ते नागपूर ही कोकण टू विदर्भ अशी प्रादेशिक उडी... कोकणातलं एकूणच प्रशासन, जि. प.च्या सभा आणि राजकीय नेतृत्व शिस्तबद्ध... सिंधुदुर्गमध्ये प्रशासकीय कामाकाजातील बारकावे समजून घेतल्यानंतर पुढील तीन वर्ष त्यांनी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार स्वीकारला. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांत विविध समाजाभिमुख व्यापक उपक्रम त्यांनी केवळ हाती घेतले नाही, तर ते तडीसही लावले. यामध्ये जलसंधारणाच्या दुर्लक्षित क्षेत्रात लोकसहभागातून वनराई बंधार्‍यांचा केलेला प्रयोग आज राज्यभरात सरकारी योजनांतून उत्स्फूर्तपणे राबविला जातो. त्याचबरोबर प्राथमिक शिक्षण, कुषोषणासारख्या मूलभूत समस्यांवरही भिडे यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. महिला सशक्तीकरणासाठी त्यांनी महिला बचतगटांची स्थापना केली. या बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी ‘समृद्धी मार्केटिंग सेंटर’ची संकल्पना अंमलात आणली. त्यानंतर भिडे यांनी मुंबईत राज्यपालांचे सहसचिव आणि नंतर उपसचिव म्हणूनही दीर्घ काळ काम पाहिले. ही जबाबादारी यशस्वीरित्या पेलल्यानंतर भिडे यांची पदस्थापना एमएमआरडीएमध्ये अतिरिक्त आयुक्त पदी करण्यात आली आणि शहरी दळणवळणाच्या क्षेत्रात काम करण्याची नामी संधीही चालून आली. सहार एलिवेटेड रोड, मिलन आरोही प्रकल्प, ईस्टर्न फ्री-वे यांसारख्या मुंबईच्या विकासाला चालना देणार्‍या प्रकल्पांचा व्यापक अनुभवही याच काळात त्यांनी कमावला. एकूणच, प्रशासकीय सेवेतील हा वळणावळणांचा प्रवास इथवर थांबला नाही. त्यानंतर भिडे यांच्याकडे शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या सचिव पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला. त्यामुळे शिक्षणासारख्या दुर्लक्षित क्षेत्रामध्ये गुणवत्तापूर्वक काम करण्याची संधी मिळाल्याचे भिडे सांगतात. त्यातच, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत अनेक स्वयंसेवी संस्थांना एकत्र आणून, त्यांचे जाळे उभारून राज्यातील शिक्षणाचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना सर्वार्थाने यश आले. परंतु, पायाभूत सुविधांमधील प्रकल्पांचा पूर्वानुभव लक्षात घेता बदल्यांच्या या शासकीय चक्रात शासनाने पुन्हा मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशनच्या(एमएमआरसी) व्यवस्थापकीय संचालिका म्हणून भिडे यांची दोनच महिन्यांपूर्वी नियुक्ती केली. पण या दोन महिन्यांच्या सुरुवातीच्या काळातच मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. एमएमआरसीच्या कार्यशैलीवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाली आणि या प्रकल्पाच्या सर्वेसर्वा म्हणून अश्विनी भिडे यांच्यावरील टीकेचे ढगही दाटत गेले...

 

 

मेट्रो-3 या सीप्झ-वांद्रे-कुलाबा प्रकल्पाचा मार्ग मराठमोळ्या गिरणगावातून जातो आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांप्रमाणे इथेही पुनर्वसन क्रमप्राप्त आहेच; पण, भावनिक राजकारणाच्या आणि मराठी अस्मितेच्या जोरावर गिरणगावात मेट्रो धावूच देणार नाही, अशा काही राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या आक्रमक-अरेरावी पवित्र्याने सर्वत्र गदारोळ उडाला. त्यातच ही मेट्रो अंडरग्राऊंड असल्यामुळे खर्चिक आहे, बेटांनी बनलेल्या मुंबईसाठी सुरक्षित नाही, अशा वावड्याही उठवल्या गेल्या. परिणामी, प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच कागदावरील मेट्रो-3 च्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. पण, अशा बिकट परिस्थितीतही अश्विनी भिडे डगमगल्या नाहीत. त्यांनी धीर सोडला नाही. मेट्रोला होणार्‍या तीव्र विरोधाविषयी त्या म्हणतात की, “कुठल्याही मोठ्या प्रकल्पाला सुरुवातीला विरोध होतोच आणि तो साहजिक आहे. कारण, अनेकवेळा लोकांना प्रकल्पाची, त्याच्या उपयोगितेची माहिती नसते. प्रत्येकजण आपापल्या भिंगातून त्या प्रकल्पाकडे बघत असतो. तेव्हा, या गोष्टी लगेचच समजून येऊ शकत नाही किंवा तुम्ही तशी अपेक्षाही करू शकत नाही. त्यामुळे अशा भावनांचा निचरा होऊ देणं, लोकांना त्या प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती करून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ देणं, हाच त्यावरील उपाय आहे. आज लोकांच्या भावना खूप तीव्र आहेत, त्यामुळे यथासांग चर्चेला कोणीच तयार नाही; पण, बरेच जण तयारही आहेत. याला राजकीय रंगही चढतोय; पण यातून नक्कीच मार्ग निघेल,” असा त्यांना पूर्ण विश्वास आहे. 

आज कुठल्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता थेट लोकांमध्ये उतरून विसंवादाचे सुसंवादात रुपांतर करण्यासाठी भिडे सर्वार्थाने प्रयत्नशील आहेत. प्रकल्पबाधित, राजकीय मंडळी, तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याचीही प्रशासनाची तयारी आहे. त्यातच, दोन दशकांहून अधिक काळ प्रशासनातील व्यापक अनुभवांची शिदोरी भिडेंकडे आहेच. शिवाय, आपल्या कारकिर्दीत अशा अनेक प्रकल्पांच्या विरोधांचाही त्यांनी वेळोवेळी केवळ सामनाच केला नाही, तर ते प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्णत्वासही आणले. त्यातच, भिडे यांनी मेट्रो-3च्या तांत्रिक बाबींमधील बारकाव्यांचा खोलात जाऊन केलेला विचारही त्यांच्याशी बोलताना स्पष्टपणे जाणवतो. तसेच, मेट्रो नसल्यामुळे मुंबई शहर इतर जागतिक शहरांच्या तुलनेत शंभर वर्षे मागे असल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखविली. त्यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास गतिमान करायचा असेल, त्यांची जीवनशैली उंचावायची असेल तर मेट्रोचाच पर्याय अपरिहार्य आणि व्यवहार्य असल्याचे भिडे आवर्जून सांगतात.

 

 

मेट्रो-3 सारख्या या प्रकल्पाची इतकी मोठी जबाबादारी सांभाळणारी एक तरुण महिला अधिकारी आहे, याचे अनेकांना अपूप वाटते; पण, प्रशासनात अशाही महिला अधिकारी आज कार्यरत आहेत, ज्या अनेक महत्त्वाच्या पदांची जबाबदारी लिलया सांभाळतात. अश्विनी भिडेंच्या मते, “महिलांनी स्वत: मनात भेदभावाची, महिला म्हणून विशेष वागणुकीची अपेक्षा न ठेवता मानवतावादी दृष्टिकोनातून विचार केल्यास समानतेची वागणूक त्यांना नक्की मिळेल, असा विश्वासही त्या व्यक्त करतात. प्रशासनाच्या बरोबरीनेच राजकारणातही महिलांनी आपले अस्तित्व सिद्ध केले आहे. तरीही, ‘जिल्हा परिषदेचे जावई’ ही पडद्यामागून पुरुष राजकारण्यांनी राज्य कारभार हाकण्याची परंपरा हळूहळू कमी होईल. कारण, महिला महिलांना आरक्षण मिळाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था या आता महिलांसाठी राजकारणातील शाळा ठरतात,” असे भिडे सांगतात. पण, राजकारणात अश्विनी भिडे कधी दिसतील का, या प्रश्नावर मात्र त्या हलके स्मित करत, “माझा पिंड तर प्रशासकाचा आहे,” अशी स्पष्टोक्तीही त्या तत्परतेने करतात. स्त्रियांसाठी घर आणि ऑफिस ही खरं तर तारेवरची कसरत. पण, अश्विनी भिडे यांचे पती आधी प्रशासकीय सेवेत असल्यामुळे त्यांना या क्षेत्रातील व्यवस्था, अडचणी, कामाचे दबाव, ताणतणाव याची पूर्ण कल्पना आहे. तेव्हा, दोघांनी घरगुती जबाबादार्‍या वाटून घेऊन आणि सासुबाईंचा आधार असल्यामुळे नोकरी-घर अशा दुहेरी जबाबादारीचा ताण त्यांच्यावर नाही. इतक्या व्यस्त जीवनशैलीतही त्यांनी वाचनाची, प्रवासाची आणि चित्रपट बघण्याची आवड जोपासली आहे, हे विशेष...

 

तेव्हा, मेट्रो-3 प्रकल्प न रखडता सांमजस्याने पूर्ण झाला तर 2020मध्ये मुंबईकरांच्या प्रवासाचे क्षितिज अधिक विस्तारेल, यात वादच नाही आणि अश्विनी भिडे या ‘मेट्रोक्वीन’चे नाव नक्कीच सुवर्णाक्षरात कोरले जाईल...