मुंबई : (Central Government) केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, तेलंगणा, राजस्थान, उत्तराखंड आणि मेघालय या राज्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मंजूर केला आहे. पंचायत राज संस्थांचे सक्षमीकरण आणि ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात हा निधी वितरित करण्यात आला आहे.(Central Government)
कोणत्या राज्याला किती रक्कम मिळणार?
या निधीअंतर्गत महाराष्ट्राला पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्यातील थकीत रकमेपोटी प्रत्येकी १०९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. ज्याचा फायदा १२ जिल्हा पंचायती आणि १२५ ब्लॉक पंचायतींना होईल. तेलंगणातील १२,६०० ग्रामपंचायतींसाठी पहिल्या हप्त्यात २४७ कोटी रुपयांचे विनाअट अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. याशिवाय, उत्तराखंडला ग्रामीण विकासासाठी ९१ कोटी रुपये आणि मेघालयला २७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.(Central Government)
या अनुदानात 'टाईड' (विशिष्ट कामासाठी) आणि 'अनटाईड' (स्थानिक गरजेनुसार) अशा दोन्ही प्रकारच्या अनुदानाचा समावेश आहे या निधीमुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विकासकामांना चालना मिळणार आहे. ही केंद्रीय मदत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी आणि ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. (Central Government)
मुंबईतील पाटकर-वर्दे महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र विषयातत पदवी. सध्या दै. मुंबई तरुण भारत मध्ये वेब उपसंपादक पदावर कार्यरत. लिखाण, वाचन आणि निवेदनाची विशेष आवड. मराठी साहित्य, इतिहास, राजकारण, आणि मनोरंजन विषयांत रस. महाविद्यालयीन काळात वक्तृत्व, कथाकथन, काव्यवाचन स्पर्धांमध्ये सहभाग आणि पारितोषिके.\