Samyukt Masih Samaj Chhattisgarh : धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाविरोधातील आंदोलन ‘बोगस’; संयुक्त मसीह समाजाचा दावा

मुंबई : (Samyukt Masih Samaj Chhattisgarh) छत्तीसगडमध्ये ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६’च्या विरोधात नुकत्याच झालेल्या आंदोलनांबाबत नवे वळण आले असून, बिलासपूर विभागातील संयुक्त मसीह समाजाने या आंदोलनांना बनावट ठरवले आहे. संबंधित आंदोलनांचा खऱ्या ख्रिश्चन समाजाशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावा संस्थेने करत, प्रकरणामागे राजकीय हेतू असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.(Samyukt Masih Samaj Chhattisgarh)

 

संयुक्त मसीह समाजाने स्पष्ट केले की, काही व्यक्ती संस्थेच्या नावाचा गैरवापर करून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘संयुक्त मसीह समाज’ या नावाची अधिकृत नोंदणी केवळ बिलासपूर विभागातच असल्याचे त्यांनी नमूद केले असून, इतरत्र या नावाचा वापर करणे दिशाभूल करणारे आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे सांगितले आहे. आंदोलन करणाऱ्या गटाने स्वतःला मसीह समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून सादर केले होते. मात्र अधिकृत संघटनेने त्यांना पूर्णपणे नाकारल्याने या आंदोलनांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या आंदोलनात कोणताही मान्यताप्राप्त प्रतिनिधी सहभागी नव्हता आणि मुख्य प्रवाहातील ख्रिश्चन संघटनांनीही त्याला पाठिंबा दिलेला नाही.(Samyukt Masih Samaj Chhattisgarh)

 

 

याउलट, संयुक्त मसीह समाजाने विधेयकाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. काही घटक बेकायदेशीर पद्धतीने धर्मांतर घडवून आणत असून त्यामुळे संपूर्ण समाजाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, आंदोलन करणाऱ्या गटाने या विधेयकाला 'काळा कायदा' संबोधत विरोध व्यक्त केला होता. भावनिक आवाहनांद्वारे लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र अधिकृत संघटनेनेच या दाव्यांना फेटाळल्याने आंदोलनामागील हेतूंवर संशय निर्माण झाला आहे.(Samyukt Masih Samaj Chhattisgarh)

 

सध्या संयुक्त मसीह समाजाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली असून, संस्थेच्या नावाचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांनी अशा भ्रामक घटकांपासून सावध राहावे, असे आवाहनही करण्यात आलेय.(Samyukt Masih Samaj Chhattisgarh)

 

 

जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाचा उद्देश असून, त्यात कडक शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणात १० वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत कारावास आणि किमान २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. तसेच पीडित व्यक्ती महिला, अल्पवयीन किंवा अनुसूचित घटकातील असल्यास १० ते २० वर्षे कारावास आणि किमान १० लाख रुपयांचा दंड निश्चित करण्यात आला आहे. हा कायदा १९६८ मधील जुन्या अधिनियमाची जागा घेणार आहे.(Samyukt Masih Samaj Chhattisgarh)