१५०० फुटापर्यंतचे सरकारी जागेवरील अतिक्रमण नियमाकूल करणार - चंद्रशेखर बावनकुळे
Total Views |
मुंबई : (Chandrashekhar Bawankule) "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने आणि महसूल विभागाने २०११ पूर्वीचे सरकारी जागेवरील १५०० फुटापर्यंत अतिक्रमण असेल तर ते नियमाकूल करता येईल असा निर्णय घेतला आहे.सरकारी जागेवर लोकांना त्यांची हक्काची घर मिळाली पाहिजेत याकरिता हा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील जवळपास १५ लाख पेक्षा जास्त कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे.१५०० फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमण काढून टाकले जाईल. सरसकट सर्वांना पट्टा मिळाल्यानंतर त्याची नोंदणी १००० रूपयात करून घेतली जाईल."अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवार दि.२९ रोजी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
"जनतेने कुठेही घाबरू नये.पर्याप्त एल पी जी आणि पेट्रोल, डिझेल देशात आहे. प्रवीण परदेशी समिती संपूर्ण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कशी असणार आहे.राज्यातील ज्या व्यक्तींना कर्जमाफीची गरज आहे तो अल्पभूधारक,अत्यल्प भूधारक त्यांना कर्जमाफी झाली पाहिजे याकरिता एस ओ पी तयार होत आहे. धनदांडग्या लोकांना कर्जमाफी देऊन काय फायदा आहे.त्यामुळे थोडा वेळ होईल पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात कमीटेड कर्जमाफी आम्ही करणार आहोत." असेही बावनकुळे म्हणाले.
हेही वाचा : Ashok Kharat case: खरात प्रकरणात ‘शिवनिका’ संस्थेवर एसआयटीचा फोकस; रुपाली चाकणकरांसह पोलिसांच्या रडावर आणखी कोणकोण?
"राष्ट्रीय महामार्गावरील भूसंपादनात जर शेतकऱ्याला कमी मोबदला मिळाला तर लवादाकडे जाव लागत.अशी २८००० प्रकरणे प्रलंबित होती यासाठी आम्ही ५७ लवादांची नियुक्ती केली आहे.पुढील तीन महिन्यात या शेतकऱ्यांच्या केसेस अंतिम होतील यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे.राष्ट्रीय महामार्गावरील जर काही प्रश्न निर्माण झाले असतील तर त्याबाबत रविवार दि.२९ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले आहे.पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी निवडणूक हरणार आहे.आणि भाजपा आघाडी ५१ टक्के मतदान घेऊन जिंकणार आहे. यामुळे घाबरून ममता बॅनर्जी अनेक संस्थांना धमक्या देत आहेत.त्यांनी कितीही धमक्या दिल्या तरी तेथील जनता भाजपा आघाडीला मतदान करेल."असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
" खरात प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी सुरू आहे त्यामुळे या विषयात प्रसार माध्यमांशी खूप जास्त बोलणे योग्य होणार नाही. काही वक्तव्य माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांन केल्याने त्या चौकशीत गैरसमज निर्माण होईल.म्हणून बोलणे योग्य नाही. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांना काही बोलायचे असेल तर पोलिसांशी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलावे.माझे त्यांना खुले आवाहन आहे की वडेट्टीवार यांच्याकडे जे पुरावे असतील ते त्यांनी चौकशी समितीकडे द्यावेत."असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.