ममतांचे ‘एसआयआर’चे अंगण वाकडे!

प. बंगालच्या विकासासाठी कोणतेही ठोस कार्य न करता, केवळ मुस्लिमांचे लांगूलचालन केल्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आपला पराभव स्पष्ट दिसू लागला आहे. या पराभवाचे खापर आपल्या नाकर्त्या कारभारावर फुटू नये, यासाठी ममतांनी ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला जबाबदार धरण्याचे ठरविलेले दिसते.

आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपला पराभव निश्चित असल्याची कुणकुण प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना स्पष्टपणे जाणवू लागल्यानेच त्यांनी या पराभवाचे खापर कशावर फोडायचे, त्याचा शोध चालविला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मतदारयाद्या शुद्धीकरणाची मोहीम (एसआयआर) हे आयतेच कारण त्यांना मिळाले. म्हणूनच ही मोहीम राबविली जाऊ नये, यासाठी त्यांनी जंग जंग पछाडले. अगदी थेट सर्वोच्च न्यायालयात स्वत:च काळा कोर्ट चढवून आपली बाजू मांडण्याचे नाटकही करुन पाहिले. पण, मांजराने दूध पिताना डोळे मिटलेले असतात, जगाने नाही. ममतांचा खरा हेतू सर्वोच्च न्यायालयाच्याही ध्यानात आल्याने त्यांनी या ‘एसआयआर’ मोहिमेला स्थगिती देण्यास साफ नकार दिला. ममतांनी या प्रक्रियेत अनेक अडथळे उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न केला, आवश्यक तो कर्मचारीवर्गही उपलब्ध करून दिला नाही, तेव्हा माजी न्यायाधीश व अन्य न्यायिक कर्मचार्‍यांच्या, अगदी शेजारच्या राज्यांतील माजी न्यायाधीशांच्या अधिकाराखाली सर्वोच्च न्यायालयाने ही मोहीम चालू ठेवली. एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने ममता सरकारवर अविश्वासच प्रकट केला.

आता ‘एसआयआर’ मोहिमेबाबत सार्‍या समस्या फक्त प. बंगालमध्येच कशा उद्भवतात? असा प्रश्न सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही उपस्थित केला आहे. न्यायाधीशांनी सांगितले की, अनेक राज्यांमध्ये ही मोहीम सुरळीतपणे पार पडली. प. बंगालमध्ये जितक्या मतदारांची नावे गाळण्यात आली, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक नावे गुजरात, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये गाळण्यात आली आहेत. पण, तेथील राज्य सरकारांनी त्याबद्दल काही तक्रार केलेली नाही, हे न्यायाधीशांनी नजरेस आणून दिले. याचा अर्थ, ममतांची तक्रार ही राजकीय हेतूनेच प्रेरित आहे, यावर शिक्कामोर्तबच होते. तामिळनाडूमध्येही भाजपविरोधी सरकार आहे. पण, त्या राज्य सरकारनेही ही मोहीम पार पाडण्यात फारशी खळखळ केली नाही. मग सार्‍या समस्या नेमक्या प. बंगालमध्येच कशा उद्भवतात? हा न्यायालयाला पडलेला प्रश्न योग्यच म्हणावा लागेल.

‘एसआयआर’ मोहिमेला ममतांचा विरोध हा केवळ आपल्या मुस्लीम मतपेढीला वाचविण्यासाठी आहे, हे उघडच. कारण, ममतांनी या मतदारयाद्यांमध्ये बांगलादेशी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात घुसविले. तसेच जे बंगाली परराज्यात स्थायिक झाले आहेत आणि जे मतदार निधन पावले आहेत, त्यांचीही नावे त्यांनी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. कारण, अशा नावांचा वापर करून त्यांचे कार्यकर्ते बोगस मतदान करतात. यामुळेच वगळण्यात आलेल्या लाखो नावांमुळे ममतांच्या हृदयाचे ठोके चुकल्यास आश्चर्य वाटू नये. आपल्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम सरकारला वाचविण्यासाठी ममतांनी ‘एसआयआर’ मोहिमेला बळीचा बकरा केले आहे.
गेली सुमारे १५ वर्षे ममता बॅनर्जी प. बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदावर आहेत. हा काळ साधारणत: नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर आले, त्याच्याशी समकालीन आहे.

मोदी यांना या पदावर येऊन केवळ १२ वर्षे झाली आहेत. पण, या काळात त्यांनी भारताला विकासाच्या ज्या स्तरावर नेऊन ठेवले आहे ते पाहता, इच्छा असेल तर देशाचा विकास आणि जनतेचे जीवनमान उंचावता येते, हे त्यांनी दाखवून दिले. मोदी यांनी भारताचा केवळ अंतर्गत विकासच साध्य केला असे नाही, तर भारताला जागतिक स्तरावर एक आंशिक महासत्ता म्हणूनही उदयाला आणले. तेही कोरोना महामारी, ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारखी संकटे आलेली असताना. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे, पंतप्रधान हा देशाचा दैनंदिन कारभार चालवीत नाही. तो केवळ धोरणात्मक दिशा-दिग्दर्शन करतो. याउलट, राज्याचा मुख्यमंत्री हा त्या राज्याचा शासक असतो. लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याच्या निर्णयांचा थेट प्रभाव पडतो. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या तुलनेत कोणत्याही मुख्यमंत्र्याची लोकप्रियता नेहमीच अधिक असते. सामान्य माणूस आपली तक्रार थेट त्याच्याकडे करू शकतो, पंतप्रधानाकडे नाही.

ममतांना बंगाली जनतेने तीनवेळा प्रचंड बहुमत देऊन त्यांच्यावर विश्वास दर्शविला होता. त्यांच्याकडे एकहाती सत्ता असूनही प. बंगालची आर्थिकस्थिती सुधारली तर नाहीच, उलट ती अधिकच खालावली. त्यातच राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थितीही पूर्णपणे हाताबाहेर गेली आहे. ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री असतानाही राज्यातील महिलांना असुरक्षित वाटू लागले आहे. ममतांनी राज्य सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर पोलीस दलालाही आपल्या पक्षाच्या कामाला जुंपले. त्यामुळे राज्यातील गुंडगिरी आणि अपराधांविरोधात दाद तरी कोणाकडे मागायची? असा प्रश्न सामान्य गरीब जनतेपुढे उभा राहिला. संदेशखालीतील महिलांवरील अत्याचार हा त्याचाच परिपाक. संदेशखाली विभागाचा तृणमूल काँग्रेसचा अध्यक्ष शहाजहान शेख हा नामचीन गुंड. त्याच्या दहशतीपुढे पोलीसही वरमून असतात. अशीच स्थिती जवळपास संपूर्ण बंगालमध्येच दिसून येते. राज्यात राजकीय हिंसाचार तर इतका आहे की, तो पाहून पूर्वीची चीन व सोव्हिएत युनियनमधील कम्युनिस्ट सरकारेही लाजतील.

राज्याच्या लोकसंख्येत मुस्लीम समाजाची संख्या सुमारे ३० टक्के इतकी. त्यामुळे ममतांनी मुस्लीम समाजाच्या लांगूलचालनाचा नवा उच्चांक गाठला. मुस्लिमांचे लांगूलचालन करताना त्यांनी हिंदूंवर आणि हिंदूंच्या प्रथांवर जितके निर्बंध लादता येतील, तितके लादले. काही वर्षांपूर्वी तर राज्यात ‘जय श्रीराम’ ही घोषणा दिल्यास संबंधितांना अटक करण्यात येत होती. कालच्या रामनवमीच्या दिवशी ममतांनी हिंदूंना शुभेच्छा दिल्या. पण, त्यात श्रीरामांचा फोटोच प्रसिद्ध केला नाही. या समाजाच्या मतांच्या जोरावर आपण नेहमीच सत्तेत येत राहू, या भ्रमातून ममतांनी कोणत्याही राजनैतिक संकेतांची पर्वा न करता बेमुर्वत कारभार केला. पण, आता या मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतपेढीला मुस्लिमवादी पक्षांकडूनच छेद दिला जात आहे. असदुद्दीन ओवेसी यांचा ‘एमआयएम’ आणि हुमायून कबीर यांच्या पक्षाने मुस्लीम समाजात आपले स्थान निर्माण केले आहे. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसकडे जाणारी मुस्लिमांची मते आता अन्यत्र वळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ममतांच्या अस्वस्थतेत नव्याने भर पडली आहे. मराठीत म्हण आहे की, ‘नाचता येईना, अंगण वाकडे’. ममतांना जनतेपुढे मते मागण्यासाठी ठोस कारण नसल्याने त्यांनी आपल्या संभाव्य पराभवासाठी ‘एसआयआर’ मोहिमेचे अंगण वाकडे असल्याचे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालविला आहे.