एकीकडे युरेनियमच्या धोकादायक साठ्याचा दावा अन् दुसरीकडे सामरिक शक्तिवर्धकतेसाठी अणुचाचण्या, अशा परस्परविरोधी टोकांच्या दोन मतप्रवाहांनी इस्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण लष्करी संघर्षाला तोंड फुटले. मागील २६ दिवसांपासून सुरू असलेले हे परस्परविरोधी हल्ले अद्यापही थिटे पडलेले नाहीत. युरोपीय देशांना या झळा तुलनेने तितक्या वेदनादायी लागत नसल्या, तरी तेलाचे भांडार आपल्या पोटाखाली दडवलेल्या आणि त्यावरच अर्थव्यवस्थेची भिस्त असणार्या गर्भश्रीमंत आखाती देशांना या युद्धाने चांगलेच भाजून काढले. त्याला काही अंशी आखाती देशांची भौगोलिक स्थिती, हितसंंबंध कारणीभूत आहेत.
आखाती देश इराणच्या अगदी सीमावर्ती भागात. त्यामुळे हे देश इराणच्या लष्करी क्षमतेच्या अगदी टप्प्यात मोडतात. संरक्षणाच्या नावाखाली अमेरिकेने या आखाती देशांत आपले तळ उभारले. त्या तळांवरूनच अमेरिकेने इराणला लक्ष्य केले. त्यामुळे वरकरणी इस्रायल-अमेरिका विरुद्ध इराण असा थेट सामना दिसत असला, तरी आखाती देश या युद्धात अप्रत्यक्ष गोवले गेले. सागरी वाहतुकीच्या दृष्टीने अतिमहत्त्वाच्या होर्मुझ मार्गाला लक्ष्य करणे, हा तुलनेने सोपानमार्ग इराण अवलंबवताना दिसतो. त्यामुळे आखाती देशांना त्याचा फटका बसला आहे.
खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि पर्यटन ही क्षेत्रे आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जातात. पण, महिनाभरापासूनच्या अस्थिरतेमुळे या देशांचे मोठे नुकसान झाले. इराणने केलेल्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यात कतार, बहारीन, कुवेत, सौदी अरेबिया या देशांतील पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले. अनेकांनी आपले पाळीव प्राणी, सामान-सुमान तेथेच टाकून सुरक्षित स्थळी पळ काढला. युद्धसदृश स्थितीमुळे पर्यटकांनी आखाती देशांकडे पाठ फिरवली. अस्थिरतेमुळे खनिज तेल, नैसर्गिक वायू यांचे उत्पादन आणि प्रक्रियादेखील धोक्यात आली आहे. बरे आपल्याच देशात हे प्रकल्प असल्याने कसेबसे रेटता येतील, असेही मान्य करू शकतो. पण, नियमित आणि नियोजित उत्पादन करण्यात यश आलेच, तरी त्याचे पुढे करणार काय?
होर्मुझ हा महत्त्वाचा निर्यात मार्ग बंद झाल्याने आखाती देशांच्या व्यापार व्यवहारालाच खीळ बसली. या तेलतिरपिटीमुळे जगाला महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत असताना आखाती देशांपुढे धर्मसंकट उभे ठाकले आहे. ना उत्पादन, ना विक्री, ना प्रतिहल्ला; केवळ पोकळ धमक्यांचा इशारा देण्यावाचून ते काही करत नसल्याचे दिसते. कारण, इराणवर प्रतिहल्ला केलाच, तरी अमेरिकेला आपल्या भूमीचा वापर इराणविरुद्ध करू दिला आणि मुस्लीम देशावर हल्ला चढवल्याच्या दुहेरी रोषाचा सामना अन्य आखाती देशांना करावा लागू शकतो. भविष्यात व्यापारासह धार्मिक कोंडीचाही फटका या देशांना बसू शकतो. त्यामुळे सुरक्षेच्या अधिष्ठानावर किमान आपल्या देशाच्या भूमीचा वापर अमेरिकेला करू देण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. मात्र, प्रतिहल्ला करण्याचे धारिष्ट या देशांकडे नाही. या अगतिकतेतच ग्यानबाची मेख दडलेली आहे. त्यात भविष्यातील व्यावसायिक गणितांची आकडेमोड आहे. त्यामुळेच बुक्क्यांचा मार सहन करून डोळे दाखवण्याचा नाट्यमय खेळ आखाती देशांकडून सुरू आहे.
गाझा लढ्यापासून इस्रायलने शस्त्रास्त्रेविक्री व्यवसायात कमालीची वृद्धी केली. संघर्ष आणि विपणन या दोन्ही गोष्टी त्यांच्यासाठी हातात हात घालून पुढे जात आहेत. इस्रायल आपले व्यावसायिक मनसुबे साध्य करत असताना, आखाती देश मात्र भयकंपाने डगमगले आहेत. त्यांच्या व्यापारनीतीला धक्का बसला आहे. अमेरिका, इस्रायलसारख्या बलाढ्य देशांना पाणी पाजल्याची शेखचिल्ली थाप मारणार्या इराणशी आखाती देशांचे तसे धर्मवैरच. त्यामुळे त्यांना गोंजारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र ‘महासत्ता’ अशी बिरुदावली मिरवणार्या अमेरिकेशी हितसंबंध टिकवणे, ही व्यावहारिक दृष्टिकोनातून आखाती देशांची अपरिहार्यताच. आखाती देश सध्या तेच करताना दिसतात. हे युद्ध अचानक छेडले गेलेले नसले, तरी आखाती देशांसारख्या दोन दोरीवरची कसरत करणार्या व्यापारी देशासाठी अवचटच! कारण, शांतता असेल, तरच या सधन देशांचे व्यवसाय जोमाने चालतात, अन्यथा अन्य देशांनी ओढावून घेतलेले हे त्रांगडे आखाती देशांसाठीही भयानक असून, ते त्यात अधिकच भरडले जात आहेत.
- रोहित गुरव