सच्चा कार्यकर्ता ते राज्यसभा खासदार : रामराव वडकुते

महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर रामराव वडकुते यांची नुकतीच नियुक्ती झाली. समाजाच्या प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली ठाम भूमिका आणि वंचित घटकांच्या न्यायासाठी केलेला पाठपुरावा, यामुळे त्यांची ओळख अधिक ठळक झाली आहे. कार्यकर्ता ते खासदार हा त्यांचा प्रवास हा संघर्ष, अनुभव आणि विचारांचा आहे. दै. ‌‘मुंबई तरुण भारत‌’साठी घेतलेल्या या सविस्तर मुलाखतीत त्यांनी आपल्या राजकीय वाटचालीसह राज्य आणि समाजासमोरील विविध प्रश्नांवर सखोल भूमिका मांडली.

राज्यसभेवर निवडून आल्यानंतर आपल्या जबाबदाऱ्या अधिक वाढल्या आहेत. या नव्या भूमिकेतून महाराष्ट्रासाठी आपला प्राधान्यक्रम काय असेल?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासातून मला मिळालेली ही जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कोणतीही अपेक्षा न ठेवता केलेल्या कार्याची दखल घेऊन त्यांनी मला राज्यसभेवर पाठवले, ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. त्यामुळे या विश्वासाला पूर्ण न्याय देणे, हेच माझे प्रथम कर्तव्य राहील. मी ज्या मराठवाडा भागातून आलो आहे, तेथील काही भाग आजही अनेक बाबतीत मागासलेला म्हणून ओळखला जातो. ग्रामीण भागातील शेतकरी शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतीपूरक उद्योग, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती यावर विशेष भर देणार आहे. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकासाचे जे धोरण राबवले जात आहे, त्याचा लाभ मराठवाड्यापर्यंत पोहोचवणे, हे माझे उद्दिष्ट आहे. शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि उद्योग यांमध्ये संतुलित विकास साधत मराठवाड्यावरील मागासलेपणाचा ठपका पुसण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणार आहे. आता वैयक्तिक जबाबदाऱ्या कमी करून पूर्णवेळ देश, समाज आणि संघटनेसाठी कार्यरत राहणार आहे.

आपल्या राजकीय आणि सामाजिक प्रवासासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश करण्यामागील कारणे आणि अनुभव कोणते ठरले?

माझ्या प्रवासाची सुरुवात सहकार क्षेत्रातून झाली. जिल्हा कारखाना आणि स्थानिक पातळीवरील कामातून मला लोकांच्या समस्या समजल्या. चळवळीत काम करताना हे लक्षात आले की केवळ आंदोलन करून प्रश्न सुटत नाहीत, त्यासाठी सत्तेची ताकद आवश्यक असते. याच जाणिवेतून मी राजकारणात प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काम करताना मला केंद्रीय नेते शरद पवार, अजित पवार, आर. आर. पाटील यांचे नेतृत्व लाभले. मात्र कालांतराने असे जाणवले की, पक्षातील सर्व स्तरांवर अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. समाजाच्या प्रश्नांवर काम करताना अडथळे येत होते.

दुसरीकडे, केंद्रातील नरेंद्र मोदी आणि राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कामगिरी मी जवळून पाहत होतो. त्यांनी घेतलेले निर्णय, विकासाची गती आणि प्रश्न सोडवण्याची कार्यपद्धती प्रभावी वाटली. मी मांडलेल्या प्रश्नांवर त्यांनी दिलेला प्रतिसाद समाधानकारक आणि सन्मानकारक होता.राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात स्वकेंद्रित राजकारण दिसत होते, तर भारतीय जनता पक्षात ‌‘प्रथम देश, नंतर पक्ष आणि नंतर स्वतः‌’ हा विचार ठळकपणे जाणवला. त्यामुळे व्यापक राष्ट्रीय विचार आणि विकासाभिमुख नेतृत्वासोबत काम करण्यासाठी मी भाजपमध्ये प्रवेश केला. हा निर्णय वैयक्तिक नसून समाजाच्या विकासासाठी अधिक प्रभावीपणे काम करण्याच्या दृष्टीने घेतलेला होता.

धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासंदर्भात कोणती ठोस पावले उचलता येतील?

धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा दीर्घ काळ प्रलंबित असून त्यामागे ऐतिहासिक आणि तांत्रिक कारणे आहेत. ‌‘धनगड‌’ आणि ‌‘धनगर‌’ या शब्दांतील शाब्दिक चुकीमुळे समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा लाभ मिळालेला नाही.ही चूक दुरुस्त करणे अत्यावश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न माग लावण्याबाबत दिलेला शब्द महत्त्वाचा आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली यावर सकारात्मक प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यसभेच्या माध्यमातून हा प्रश्न ठामपणे मांडून कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक पाठपुरावा करणार आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि राज्य सरकार या दोन्ही स्तरांवर या विषयाला गांभीर्याने घेतले जात आहे, त्यामुळे समाजाला न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे.

मागील सरकार आणि सध्याच्या भाजप महायुती सरकारच्या काळात धनगर समाजाच्या प्रश्नाला कशी गती मिळाली?

मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात काही प्रयत्न झाले, मात्र हे प्रयत्न ठोस निर्णयापर्यंत पोहोचले नाहीत. त्यामुळे समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला. सध्याच्या भाजप महायुती सरकारने या प्रश्नाकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले आहे. न्यायालयीन, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता, धनगर समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.नरेंद्र मोदी सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रश्नाला दिशा मिळत आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येते.

शासकीय नोकरीतील बिंदूनामावली संदर्भातील तक्रारींकडे आपण कसे पाहता?

बिंदूनामावली संदर्भातील तक्रारी या वास्तव आहेत. मात्र, या समस्येचा मूळ मुद्दा धोरणात नसून अंमलबजावणीत आहे. शासनाच्या जीआरमध्ये स्पष्टता असली, तरी अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या व्याख्या केल्या जातात. यामुळे स्थानिक पातळीवर गोंधळ निर्माण होतो आणि त्याचा फटका उमेदवारांना बसतो. त्यामुळे पारदर्शकता आणि एकसमान अंमलबजावणी अत्यावश्यक आहे. यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे.

मेंढपाळांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत आहे. यावर काय उपाय अपेक्षित आहेत?

मेंढपाळांचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. मी स्वतः समाजातून असल्याने त्यांच्या अडचणी जवळून अनुभवल्या आहेत. हल्ले, जनावरांचे नुकसान आणि सुरक्षिततेचा अभाव ही मोठी समस्या आहे. यासाठी स्वतंत्र कायदा, नुकसानभरपाईची स्पष्ट व्यवस्था आणि प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. या प्रश्नावर कायदेशीर चौकट उभी करण्यासाठी मी कटिबद्ध राहील.

धनगर समाजासाठी निधी अपुरा असल्याची भावना आहे. याविषयी आपण काय सांगाल?

ही भावना काही प्रमाणात योग्य आहे. शासन सर्व समाजांना आणि योजनांना संतुलित निधी देण्याचा प्रयत्न करते; मात्र वाढत्या गरजांमुळे तो अपुरा पडतो. धनगर समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षण, उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रात अधिक निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. महामंडळांच्या अटी शिथिल करून अधिकाधिक तरुणांना संधी देणे व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे, याकरिता राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सकारात्मक पाठपुरावा सुरू ठेवणार आहे.

‌‘पुण्यलोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळा‌’बाबत आपली भूमिका काय आहे?

1978 साली स्थापन झालेल्या ‌‘पुण्यलोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास महामंडळा‌’चे नेतृत्व करण्याची संधी मला मिळाली, त्या माध्यमातून समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ठोस काम करण्याचा प्रयत्न केला. विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यावर भर दिला. कर्जवाटप, सबसिडी योजना, तसेच शासनाच्या विविध योजना आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून समाजातील अनेक कुटुंबांपर्यंत थेट लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. मेंढपाळ आणि पशुपालक यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष लक्ष दिले. यासोबतच या महामंडळाला ऐतिहासिक ओळख मिळावी, म्हणून पुण्यलोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव जोडण्याचा प्रयत्नही माझ्यावतीने केला. पुढील काळात या महामंडळाच्या विकासासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देणे, योजनांचा विस्तार करणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे.

पुण्यलोक अहिल्यादेवी होळकर यांची 300वी जयंती गेल्यावष मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. तेव्हा अहिल्यादेवींचा विचारवारसा असाच पुढे नेण्यासाठी समाजाने काय करायला हवे?

राजमाता पुण्यलोक अहिल्यादेवी यांची 300वी जयंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार देशभरात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात आणि उत्साहात साजरी करण्यात आली. देशात सर्वत्र त्यांच्या स्मारकांची उभारणी होत आहे आणि विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीतही अनेक ठिकाणी हे उपक्रम सातत्याने पार पडलेे. यापूव इतक्या मोठ्या प्रमाणात अहिल्यादेवींची जयंती साजरी झाली नव्हती, मात्र आता ती एक व्यापक सामाजिक चळवळ झाली आहे. पुण्यलोक अहिल्यादेवींचा विचार हा सर्वसमावेशक आणि समाजाला न्याय देणारा आहे. त्यामुळे त्यांच्या जयंतीनिमित्त केवळ कार्यक्रम न करता शिक्षण, सेवा आणि समाजहिताचे उपक्रम राबवणे आवश्यक आहे. समाजाने एकत्र येऊन त्यांच्या विचारांचे संवर्धन करावे, त्यांच्या कार्यातून प्रेरणा घ्यावी आणि प्रत्येक ठिकाणी आदर्श उपक्रम उभे करावेत, हीच खरी त्यांना अभिवादन ठरेल.

धनगर समाजासह इतर वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपली भूमिका काय असेल?

मी नेहमीच सर्व समाजांच्या प्रश्नांसाठी काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षण, रोजगार आणि संधींपासून वंचित राहिलेल्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, हेच माझे ध्येय आहे. एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्या समाजावर अन्याय होऊ नये, यासाठी संतुलित आणि समन्वयात्मक धोरण आवश्यक आहे. पुण्यलोक अहिल्यादेवींच्या विचारातून प्रेरणा घेत तळागाळातील समाजाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्नशील राहणार आहे.

- सागर देवरे
9967020364