फिटे अंधाराचे जाळे, झाले ढगाळ आकाश...

अमेरिका-इस्रायलच्या इराणविरोधातील 20 दिवसांहून अधिक काळ सुरु असलेल्या युद्धाने जागतिक चिंतेत सर्वार्थाने भर घातली. तरी पाकिस्तानातील संभाव्य अमेरिका-इराण चर्चा, 9 एप्रिल ही एकाएकी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेली युद्धसमाप्तीची तारीख, यामुळे युद्धाच्या अंधाराचे जगावरील जाळे कायम असून, आकाश अजूनही ढगाळच आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिलेली 48 तासांची मुदत पाच दिवसांनी नुकतीच वाढवली आहे. त्यामुळे जगभरातील शेअर बाजारात मोठी ओहोटी लागली असतानाच, उधाण आले. पण, हा उत्साह किती दिवस टिकणार, हे अजूनही स्पष्ट नाही.

दि. 28 फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले केल्यापासून इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची चौकीदारी सुरू केली. जिथून रोज 100हून अधिक मोठी जहाजे अरबी समुद्रामध्ये प्रवेश करीत होती, तिथे आता सुमारे 20 जहाजे प्रवास करीत आहेत. अमेरिका आणि मित्रदेशांच्या जहाजांना बाहेर पडण्यास मनाई असल्यामुळे आखातात एक हजारांहून जास्त जहाजे अडकून पडली आहेत. इराण आणि ओमानच्या दरम्यान मोठ्या जहाजांना ये-जा करण्यासाठी सुमारे तीन किमी रुंदीचा मार्ग उपलब्ध आहे. त्यात ओमानच्या बाजूला समुद्रात सुरुंग पेरून स्वतःच्या बाजूने वाहतुकीसाठी चिंचोळा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. आपल्या परवानगीशिवाय जाण्याचा प्रयत्न केल्यास इराणने जहाजे बुडवण्याची धमकी दिली आहे. आखाताच्या सुरक्षेसाठी अमेरिकेने मित्रदेशांना साद घातली असता, काहींनी नकार दिला; तर काहींनी टाळता येत नाही म्हणून एखादे जहाज किंवा एखादी पाणबुडी तैनात केली आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली न केल्यास इराणच्या वीजनिर्मिती केंद्रांवर हल्ला करून त्याला अंधारात ढकलण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. त्याला उत्तर देताना इराणनेही आपल्या वीजनिर्मिती केंद्रांवर हल्ला झाल्यास आपणही आखाती देशांतील वीज व समुद्राच्या पाण्याच्या शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ला करू, तसेच अमेरिकन कंपन्यांच्या कार्यालयांनाही लक्ष्य करण्याची धमकी दिली. अमेरिका आणि तिचे मित्रदेश वगळता, आखात सर्वांसाठी खुले असल्याचे इराणने म्हटले आहे. अमेरिकेने आखातात जमीन, हवा आणि पाण्यात लढू शकणाऱ्या ‌‘मरीन्स‌’ची जमवाजमव केली आहे. ट्रम्प यांनी मुदत दिली असली, तरी युद्धबंदीनंतर इराणकडून सादर केलेल्या मागण्या आणि अमेरिकेची देण्याची तयारी यामध्ये जमीन-आसमानाचे अंतर आहे.

या आठवड्यात या युद्धाला चार आठवडे पूर्ण होत असताना ते अनिश्चित काळासाठी चालू राहील, अशी भीती अजूनही आहे. अजूनपर्यंत या युद्धामध्ये इराणने हाराकिरी न करता, टप्प्याटप्प्याने वाढ केली आहे. नेतृत्वाची फळी कापली जाऊन आणि नवीन सर्वोच्च नेते मुजताबा खामेनी यांचे अजून दर्शन झाले नसले, तरी इराणच्या सैन्याने, तसेच ‌‘इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड‌’ने शस्त्र टाकून पळ काढला नाही.

या युद्धात ‌‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स‌’सोबत मानवविरहित युद्धतंत्राची चुणूक दिसून आली. अमेरिका आणि इस्रायलच्या सर्वोत्तम युद्ध तंत्रज्ञानापुढे इराणचे घाऊक युद्धतंत्र तोकडे पडले असले, तरी परिणामकारकही ठरले आहे. अमेरिका लष्करी ताकदीच्या बाबतीत चीनपेक्षा अनेक मैल पुढे निघून गेली आहे. चीनकडील तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. इस्रायल आकाराने लहान असला, तरी युद्धाच्या मैदानात त्याने फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटन या कागदावर बलाढ्य दिसणाऱ्या; पण अनेक दशके युद्ध न लढलेल्या देशांना मागे टाकले आहे. दुसरीकडे इराणच्या ‌‘शहीद ड्रोन‌’ने संपूर्ण आखातात धुमाकूळ घातला आहे. इराणची दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे मोठ्या संख्येने उद्ध्वस्त झाली असली, तरी अजूनही इराण त्यांचा मारा करत आहे. गेल्या आठवड्यात इराणने सुमारे चार हजार किमी अंतरावर असलेल्या हिंद महासागरातील अमेरिका आणि ब्रिटनच्या ‌‘दिएगो गार्सिया‌’ या तळावर दोन क्षेपणास्त्रे डागली. त्यातील एक क्षेपणास्त्र अर्ध्यावरच कोसळले, तर दुसरे अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेने निकामी केले असले; तरी यातून इराणने आपण युरोपच्या अनेक भागांवर हल्ला करू शकतो, हे दाखवून दिले. आपल्या हातात हुकुमाचा एक्का असून, त्याच्या जोरावर आपण हरलेला डाव जिंकू शकतो, याची इराणला खात्री आहे. अमेरिकेशी तडजोड करण्याची ही शेवटची संधी आहे, याची इराणला जाणीव आहे.

इराणच्या इस्लामिक राजवटीला अमेरिकेकडून आपले अस्तित्व सुनिश्चित करायचे आहे. युद्धात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीवरील बंदी हटवणे, इराणच्या बँकांना जगभरातील बँकांशी व्यवहार करू देणे आणि इराणच्या सुरक्षेमध्ये चीन, रशिया किंवा ‌‘ब्रिक्स‌’सारख्या गटांची हमी मिळवणे, अशा काही अटी मान्य झाल्याशिवाय इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करणार नाही.

अमेरिकेसाठी इराणने आपला अणू-इंधन समृद्धीकरण प्रकल्प गुंडाळणे, दीर्घ पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे निर्माण न करणे, इस्रायल आणि आखाती देशांविरुद्ध दहशतवादी कारवायांना समर्थन न देणे या मागण्या महत्त्वाच्या आहेत. दोन्ही देशांमधील मतभेदांची ही दरी मिटली, तर तो एक चमत्कारच असेल. त्यामुळेच हे युद्ध एवढ्यात आटोपण्याची शक्यता कमी वाटते.

या युद्धामध्ये इराणचे इस्रायलपेक्षा जास्त हल्ले झेललेल्या संयुक्त अरब अमिरातींसह इतर अरब देशांचे धैर्य खचल्याचेही दिसत नाही. संयुक्त अरब अमिराती ड्रोनचे हल्ले होत असतानाही, आपले विमानतळ काही प्रमाणात सुरू ठेवण्यात यशस्वी झाली आहे. 2020 साली संयुक्त अरब अमिरातींनी इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. ऑक्टोबर 2023 पासून गाझा पट्टी आणि त्यानंतर लेबनॉन आणि इराणविरुद्ध इस्रायलचे युद्ध सुरू असून, त्याचा या संबंधांवर परिणाम झाला नाही. या युद्धामुळे दुबई आणि अबुधाबीची आंतरराष्ट्रीय शहरे अशी प्रतिमा धुळीला मिळण्याची भीती असूनही, संयुक्त अरब अमिरातीही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. या देशात नोकरीधंद्यासाठी आलेले बहुतांश लोक आजही तिथून बाहेर पडत नाहीयेत. इराण जर हुशार असेल, तर आखाती देशांच्या वागणुकीतून निश्चितच धडा शिकेल. आजवर आखाती अरब देश इराणविरुद्ध उघडपणे भूमिका घ्यायला घाबरत असत. पण, आखाताच्या भविष्यात इस्लामिक मूलतत्त्ववादाला थारा द्यायचा नाही, याबाबत संयुक्त अरब अमिरातींची भूमिका निश्चितच कौतुकास्पद आहे. याबाबतीत कतार अजूनही धरसोडीचे धोरण अवलंबत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेला संबोधित करताना इराणमधील युद्धाचे देशातील विविध क्षेत्रांवर, तसेच समाजघटकांवर कसे विपरीत परिणाम होत आहेत आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाययोजना करत आहे, याचे विस्तृत विवेचन केले. सुमारे एक कोटी भारतीय आखाती देशांमध्ये काम करतात आणि दरवष अब्जावधी डॉलर भारतात पाठवतात. भारत ऊर्जासुरक्षा, अन्नसुरक्षा, तसेच व्यापारी सुरक्षेसाठी आखातावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. नरेंद्र मोदींनी सांगितले की, गेल्या तीन आठवड्यांत त्यांनी आखातातील प्रत्येक राष्ट्रप्रमुखाशी प्रत्येकी दोनवेळा दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली आहे. भारताने 27 ऐवजी 41 देशांकडून खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करायला सुरुवात केली आहे. गेल्या 12 वर्षांमध्ये महिनाभर पुरेल एवढ्या तेलाचे साठे करण्यात आले असून, तेल कंपन्यांनी त्यांच्या साठवणूक क्षमतेतही वाढ केली आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणाचे प्रमाण पाच टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. भारतीय रेल्वेचे संपूर्ण विद्युतीकरण करण्यात आले असून, सार्वजनिक वाहतुकीसाठी डिझेलऐवजी बॅटरीवर धावणाऱ्या 15 हजार बसची खरेदी करण्यात आली आहे. देशातील मेट्रोचे जाळे 250 किमीवरून 1100 किमीपर्यंत नेण्यात आले आहे. देशातच युरिया तयार करण्याचे सहा प्रकल्प सुरू केले असून, शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. असे असले तरी भारताचे आखातावरील अवलंबित्व पाहता, तेथील घटनांकडे देशाचे बारीक लक्ष आहे.

- अनय जोगळेकर