बंगालमध्ये ‌‘प्रोतिग्या‌’ नव्हे, ‌‘पोरिबोर्तन‌’च!

पुढील महिन्यात होऊ घातलेल्या प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ममतादीदींच्या तृणमूल काँग्रेसने नुकताच प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा हा त्यांच्या 15 वर्षांच्या मुख्यमंत्री म्हणून अयशस्वी कारकिर्दीचीच साक्ष देणारा म्हणावा लागेल. त्यामुळे दीदींनी आता दहा नव्हे, 100 ‌‘प्रोतिग्या‌’ जरी केल्या, तरी यंदा ‌‘पोरिबोर्तन‌’ हे अटळच!

1977 ते 2011 असा 34 वर्षांचा कालखंड हा पश्चिम बंगालसाठी सर्वार्थाने काळा कालखंडच ठरला. कारण, कम्युनिस्टांच्या या प्रदीर्घ कारकिदत कोणे एकेकाळी व्यापार, वारसा आणि वैचारिकता या त्रिसूत्रीने बांधलेल्या प. बंगालची सर्वार्थाने पीछेहाट झाली. कम्युनिस्टांच्या हिंसाचाराला, गुंडाराजला आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून बंगालवासीयांनी तृणमूल काँग्रेसच्या पारड्यात 294 पैकी तब्बल 184 जागा दिल्या. ‌‘मा, माटी, मानुष‌’च्या नाऱ्यावर विश्वास ठेवून बंगालवासीयांनी 38 टक्के मतांनी दीदींच्या हातात राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा सुपूर्द केली खरी. पण, दुर्दैवाने 15 वर्षे सलग सत्ता उपभोगल्यानंतरही बंगालच्या ‌‘मा, माटी, मानुष‌’समोरील आव्हाने अजूनही ‌‘जैसे थे‌’च आहेत. बंगालमध्ये ‌‘मा‌’ अर्थात, माता-भगिनी आज कदापि सुरक्षित नाहीत; ‌‘माटी‌’ म्हणजेच जमीनही तृणमूलच्या गुंडांनी, सावकारांनी, घुसखोरांनी बळकावलेली आणि ‌‘मानुष‌’ अर्थात, बंगाली माणसाच्या मानवी हक्कांना तर दीदींच्या राज्यात मुळी स्थानच नाही. त्यामुळे कृषी, उद्योगधंदे, महिला संरक्षण, शिक्षण अशा सर्वच स्तरांवर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अपयशी ठरल्या आहेत. त्याचेच प्रतिबिंब तृणमूल काँग्रेसच्या यंदाच्या जाहीरनाम्यात उमटलेले दिसते. दीदींनी जाहीरनाम्यातून केलेल्या दहा ‌‘प्रोतिग्या‌’ अर्थात, प्रतिज्ञा म्हणजे त्यांच्या गेल्या 15 वर्षांतील या अयशस्वी कारकिदचाच एकप्रकारे ‌‘कबुलीनामा‌’ म्हणावा लागेल.

यामध्ये सर्वप्रथम उल्लेख करावा लागेल, तो ‌‘लक्ष्मी भंडार‌’ योजनेचा. ‌‘लाडकी बहीण‌’ योजनेप्रमाणेच या योजनेंतर्गत महिलांना एक हजार रुपयांऐवजी एक हजार 500; तर अनुसूचित जाती-जमातीतील महिलांना एक हजार, 700 रुपये दरमहिन्याला दिले जातील. म्हणजे, जर महाराष्ट्रासारख्या आर्थिकदृष्ट्या बंगालपेक्षा कैकपटीने सशक्त राज्याला ‌‘लाडकी बहीण‌’ योजनेचा आर्थिक भार जाणवत असेल, तिथे बंगालसारख्या राज्याला महिलांना एवढी मोठी रक्कम बँक खात्यात जमा करणे हे कितपत पेलवणारे, हा प्रश्न पडणे साहजिकच. तसेच वाढती महागाई पाहता, जीवनावश्यक वस्तूही महाग होत असल्याने, वास्तविक क्रयशक्तीतील वाढ फारच कमी आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत बंगालमध्ये दरडोई उत्पन्न घसरले आहे आणि राज्यांतर्गत तीव्र विषमता कायम आहे, विशेषतः उत्तर बंगालच्या दुर्लक्षित जिल्ह्यांमध्ये. त्यामुळे संपत्तीनिर्मितीशिवाय केवळ कल्याणकारी योजनांचा घाट घातल्यास नागरिक सक्षम होण्याऐवजी परावलंबित्वाच्या चक्रात अडकण्याचा धोकाच अधिक असतो, हे दीदींनी लक्षात घ्यायला हवे. महिलांसह राज्यातील बेरोजगार युवकांनाही दरमहिन्याला एक हजार, 500 रुपये देण्याची प्रतिज्ञा दीदींनी केली. पण, मुळात अशा रेवडीवाटपापेक्षा युवांच्या हातांना रोजगार कसा मिळेल? त्यांचे कौशल्य कसे विकसित करता येईल? राज्यात गुंतवणूक-उद्योगधंदे कसे वाढतील? याचा धोरणात्मकदृष्ट्या सूक्ष्म विचार करणे क्रमप्राप्त. कारण, उद्योगांचे बंद पडणे, त्यांचे स्थलांतर आणि लाखो रिक्त सरकारी पदे हे राज्यातील संरचनात्मक रोजगारसंकट अधोरेखित करतात. म्हणूनच केवळ सरकारी आर्थिक मदत सन्मानजनक, स्थिर रोजगाराची कधीही जागा घेऊ शकत नाही. शेतीच्या बाबतीतही दीदींनी 30 हजार कोटी रुपये जाहीरनाम्यात प्रस्तावित करणार असल्याचे सांगितले खरे. परंतु, आज बंगालमधील शेतकऱ्यांना अस्थिर भाव, संस्थात्मक पतपुरवठ्याची मर्यादित उपलब्धता आणि व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता यांचा प्रकर्षाने सामना करावा लागत आहे. तसेच शेतमालाची खरेदी, पुरवठा साखळी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची सुरक्षा या बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय, कोट्यवधींचा अर्थसंकल्पीय विस्तार हा परिणामाभिमुख न राहता, केवळ प्रसिद्धीपुरता मर्यादित राहण्याचा धोकाच इथे अधिक दिसतो.

कृषीबरोबरच राज्यातील व्यापारवृद्धीच्या दृष्टीने पायाभूत सोयीसुविधा विकसित करण्याचेही दीदी असेच फुटकळ आश्वासन देतात. कोणे एकेकाळी ब्रिटिशांनी ज्या कलकत्त्यावरून भारतभर जम बसवला, त्या कोलकात्याची आजची स्थिती वेगळी सांगायला नको. कोलकाता पूर्वोत्तर भारतासाठी एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र असले, तरी दीदींच्या धोरण-लकव्याने आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीमुळे उद्योगधंदे बंगालमध्ये प्रवेश करण्यास कचरतात. टाटांच्या ‌‘सिंगूर‌’ प्रकल्पाला काही वर्षांपूर्वी दीदींनी केलेला उग्र विरोध आणि त्याची प. बंगालला उत्पादन, रोजगार अशी हरप्रकारे मोजावी लागलेली किंमत, हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. गुंतवणूकदार एखाद्या राज्यात तेव्हाच गुंतवणुकीचा निर्णय घेतात, जेव्हा त्या राज्यात स्थिरता नांदते, उद्योगवर्तुळात पारदर्शकता असते आणि ‌‘ईझ ऑफ डूईंग बिझनेस‌’अंतर्गत उद्योगांचे मार्ग प्रशासनाकडून सुकर केले जातात. परंतु, ममतादीदींनी केवळ दिखाव्यासाठी ‌‘बिझनेस समेट‌’ घेण्यातच आजवर धन्यता मानल्याने, म्हणावी तशी भरघोस गुंतवणूक हे राज्य आकर्षित करू शकलेले नाही, ही सद्यस्थिती.

त्याचबरोबर आरोग्य, गृहनिर्माण, नळजोडणी, शिक्षण, सामाजिक सुधारणा, नवीन सात जिल्ह्यांची निर्मिती, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विस्तार अशा अन्य काही महत्त्वाच्या प्रतिज्ञांनी दीदींनी बंगाली जनतेला साद घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, कागदोपत्री मतदारांना अशी आकर्षक आश्वासने देणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे, यात बरीच तफावत असते, याचे भान दीदींना नाही. त्यातच संदेशखाली प्रकरण, डी. जी. कर महाविद्यालयातील बलात्कार प्रकरण, बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांची वाढती संख्या आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे वसुलीचे, चिटफंडचे खोलवर पसरलेले गुन्हेगारी जाळे, यामुळे बंगालमध्ये उद्योगधंद्यांचा वेगाने विकास होणे हे कर्मकठीणच! उदाहरणच द्यायचे झाले, तर 2011 ते 2025 या 15 वर्षांच्या दीदींच्या अनागोंदी राजवटीत बंगालमधून तब्बल सहा हजार, 895 कंपन्यांनी उद्योगधंदे गुंडाळले, ज्याचा साहजिकच परिणाम उत्पादनापासून ते रोजगारापर्यंत आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही दिसून येतो. राज्याच्या ‌‘जीएसडीपी‌’चे (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) कर्जाशी गुणोत्तर हे 20 टक्क्यांच्या खाली असावे, असा सर्वसाधारण अर्थनियम. परंतु, बंगालच्या बाबतीत हे प्रमाणही जवळपास 38 टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळे बंगालवरील वाढते कर्ज, तिजोरीतील घटते उत्पन्न, बेरोजगारी, स्थलांतर हे गंभीर प्रश्न आ वासून उभे असतानाही, दीदींच्या जाहीरनाम्यात मात्र त्याचा सामना करण्यासाठी ठोस अशा कोणत्याही उपाययोजना दिसत नाहीत.

एकूणच दीदींच्या या अन्यायकारी, अत्याचारी, हिंदूविरोधी दमनशाहीला उखडून फेकण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. तेव्हा बंगालला समृद्धी आणि गतवैभव प्राप्त करून द्यायचे असेल, तर ‌‘पोरिबोर्तन सोंकोल्पो भाजपा बिकोल्पो!‌’ हा नारा सत्यात उतरल्याशिवाय गत्यंतर नाहीच!