आश्वासक ‌‘मोदीवचन‌’!

कालच्या आपल्या संसदेतील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोरील संकट मान्य करण्याबरोबरच, त्यासंदर्भात सरकारने आजवर काय केले आणि भविष्यात काय उपाययोजना करणार आहोत, त्याबद्दल भाष्य केले. देशाला अशा संकटकाळात एकजुटीने सामना करण्याचे सांगत, साठेबाजांवर कारवाईचा कडक इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे मोदी संसदेत येत नाही, युद्धाविषयी स्पष्टीकरण देत नाही, असा अपप्रचार करणाऱ्या विरोधकांचे मनसुबेही धुळीस मिळाले आहेत.

नेतृत्वाचा खरा कस संकटकाळातच लागतो, असे म्हणतात. त्या निकषावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या उत्तुंग आणि खंबीर नेतृत्वाचे दर्शन घडविले आहे. काल त्यांनी संसदेत केलेल्या आश्वासक भाषणानंतर भारतीयांना नक्कीच दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम आशियाई राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या सशस्त्र संघर्षामुळे जगभरातील इंधनपुरवठ्याची स्थिती चिंताजनक झाली आहे. भारताचा या युद्धाशी थेट किंवा अप्रत्यक्षही संबंध नसला, तरी त्याचे विपरीत परिणाम भारताला भोगावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेत या प्रश्नावर भारत सरकारची भूमिका आणि या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न यांची माहिती देऊन देशवासीयांना दिलासा दिला.

आपल्या भाषणात युद्धाने प्रश्न सोडविण्यास भारताचा विरोधच राहील, हे मोदी यांनी स्पष्ट केले. तसेच युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगभर होणाऱ्या इंधनाच्या वाहतुकीला होत असलेला अडथळा असमर्थनीय असल्याचे ठासून सांगितले. या अडथळ्यामुळे भारताला मिळणाऱ्या खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेवर परिणाम होत आहे. सध्यातरी देशात पुरेसा इंधनसाठा असला, तरी युद्ध लांबल्यास त्याच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, याचे सूतोवाचही मोदी यांनी केले. नागरिकांनी इंधनाचा वापर काटेकोरपणे करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. मोदी यांनी देशापुढे आव्हाने असल्याचे मान्य केले. पण, केवळ आव्हाने मोजून न दाखविता आपल्या सरकारने आतापर्यंत कोणते उपाय योजले आणि भविष्यातही आणखी काय करणार, त्याची रूपरेषाही स्पष्ट केली.

अशा कठीण काळात लोकांच्या अडचणीचा गैरफायदा घेऊन आपल्या तुंबड्या भरणारेही डोकी वर काढतात. त्यात केवळ व्यापारीच नव्हे, तर राजकीय पक्षांचाही समावेश होतो. देश आणि सरकार अडचणीत सापडणे, ही आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्याची संधी असल्याचे देशातील विरोधी पक्ष मानतात. आतापर्यंत काँग्रेस आणि तिच्या समव्यसनी सेक्युलर पक्षांनी मोदी सरकारवर विनाकारण टीका केली. जणू हे युद्ध मोदी यांनीच सुरू केले आणि देशातील इंधनपुरवठ्यातील अडथळ्यांना मोदीच जबाबदार असल्यासारखी टीका या पक्षाच्या नेत्यांनी केली. त्यांचा सौम्य; पण सूचक शब्दांत समाचार घेताना मोदी यांनी ‌‘कोरोना‌’प्रमाणे देशाने एकजूट होऊन सध्याच्या संकटाचा सामना करण्याचे आवाहन केले.

इराण-इस्रायलच्या युद्धामुळे केवळ इंधनपुरवठ्याचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही, तर आखाती देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय कामानिमित्त वास्तव्य करून आहेत, त्यांच्या जीवितालाही धोका उत्पन्न झाला आहे. कारण, इराणने आखाती देशांमधील निवासी ठिकाणांवरही ‌‘ड्रोन‌’द्वारे हल्ले केल्याने या संघर्षात काही भारतीयांचा बळी गेला. शिवाय, जगभरातील व्यापारी जहाजांवरील खलाशांमध्ये भारतीय खलाशांची संख्या फार मोठी आहे. होर्मुझच्या खाडीतील इंधनाच्या जहाजांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे भारतीय खलाशांचे जीवित धोक्यात येत आहे. काही भारतीय खलाशी या युद्धाचे बळी ठरले असून, त्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारतर्फे शक्य ती सर्व मदत पोहोचविली जात आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. या युद्धग्रस्त देशांतून भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणण्याचे अवघड कार्यही मोदी सरकारने यशस्वीपणे साध्य केले. अगदी इराणमधूनही त्यांनी एक हजारांवर भारतीयांना मायदेशी आणले.

मोदी यांनी नुकताच एक विक्रम नोंदविला. देशात सर्वाधिक काळ सलग सत्तेत राहण्याचा मान मिळविणारे ते एकमेव नेते ठरले आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री ते आतापर्यंतचा पंतप्रधानपदाचा काळ विचारात घेता, ते सलग आठ हजार, 931 दिवस सत्तेवर राहिलेले नेते ठरले. ते तसे का राहू शकले, हे मोदी यांनी ‌‘कोरोना‌’ काळ, ‌‘ऑपरेशन सिंदूर‌’ आणि आता आखाती युद्धाच्या काळात दाखविलेल्या नेतृत्वगुणांमुळे स्पष्ट होते. या तिन्ही आपत्ती भारतावर कोसळल्या, त्यास ना भारत जबाबदार होता, ना त्यांची अपेक्षा कोणी केली होती. ‌‘कोरोना‌’ व सध्याच्या आखाती युद्धकाळात अन्य देशांची अवस्था किती बिकट झाली होती आणि आहे ते पाहता, भारतातील स्थिती ही सामान्यच म्हणावी लागेल. तशी ती राखण्यात मोदी आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची राहिली आहे. ‌‘कोरोना‌’ महामारी आणि आखाती युद्धाशी ना भारताचा काही संबंध होता, ना अशी काही परिस्थिती उद्भवेल याची कोणालाही काही पूर्वकल्पना होती. त्यामुळे या आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सरकारला पूर्वतयारीसाठी काही वेळच मिळाला नाही. तरीही, ‌‘कोरोना‌’ काळात मोदींनी ज्याप्रकारे देशातील परिस्थिती हाताळली आणि त्यावर यशस्वी मात केली; इतकेच नव्हे, तर भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा तेजीत आणली, त्याबद्दल त्यांचे करावे तितके कौतुक कमीच. आताही निम्म्या जगावर इंधनाच्या उपलब्धतेचे संकट उभे राहिले असतानाही भारतातील इंधनाचा पुरवठा सामान्यच राहिला आहे. भारतात सध्या 53 लाख टनांचा ‌‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम‌’चा साठा असून, तो लवकरच 65 लाख मे. टनांवर नेण्यात येईल. गेल्या 11 वर्षांत देशातील तेल शुद्धीकरणाच्या क्षमतेतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. ही खरोखर फार मोठी कामगिरी. अन्य देशांची, अगदी प्रगत देशांची स्थितीही आपल्यापेक्षा दयनीय झाली आहे. यावरूनच मोदी यांच्या नेतृत्वाची महती लक्षात येते.

नरेंद्र मोदी यांनी देशात अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरावर जोर दिला आहे. तसेच देशभरात मेट्रो रेल्वेचे जाळे उभे केले जात आहे. अनेक ठिकाणी सौरऊर्जेचा वापर केला जात आहे. आता पेट्रोल व डिझेलमध्ये सुमारे 20 टक्के इथेनॉल वापरले जाते. त्यामुळे दरवष साडेचार कोटी बॅरल इंधनाची बचत होत आहे. देशभरात घरोघरी वीज पुरविल्यामुळेही डिझेलवर चालणाऱ्या जनरेटरचा वापर घटून 180 कोटी मे. लीटर डिझेलची बचत होत आहे. यासारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांमुळेही खनिज तेलाच्या वापरात घट होत आहे. हेसुद्धा मोदी यांच्या दूरदृष्टीचे द्योतक मानावे लागेल. मोदी महत्त्वाच्या विषयांवर जाहीर भूमिका घेत नाहीत, ते संसदेत येत नाहीत वगैरे बिनबुडाचे आक्षेप विरोधकांकडून घेतले जात होते. कालच्या त्यांच्या भाषणाने विरोधकांच्या या टीकेलाही परस्पर उत्तर मिळाले, ते बरेच झाले!