केरळ : काँग्रेस, मार्क्सवाद्यांमध्ये फुटीची लाट!

निवडणुका म्हटल्या की पक्षांतराची जणू लाट येते. केरळमध्येही सध्या अशीच काहीशी परिस्थिती. केरळमध्ये सध्या काँग्रेस आणि डाव्यांच्या आघाडीतूनही मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, नेतेमंडळी भाजपमध्ये प्रवेश करताना दिसतात. यावरुन केरळमध्ये भाजपचे अस्तित्व ते काय, असा प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर तर मिळाले आहेच; शिवाय केरळमधील राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, त्याचा हा सूचक इशारा म्हणावा लागेल.

आसाम, प. बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुच्चेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाने नुकतीच केली. त्या घोषणेपाठोपाठ राजकीय पक्षांनी तयारीलाही प्रारंभ केला आहे. केरळ राज्यात दि. 9 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. या राज्यात सत्तारूढ डाव्या आघाडीस किंवा काँग्रेसप्रणीत आघाडीला टक्कर देण्याच्या तयारीत भारतीय जनता पक्ष आहे. केरळमधील भाजपचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन, काँग्रेस आणि मार्क्सवादी पक्षातून अनेक नेते, कार्यकर्ते भाजपमध्ये प्रवेश करु लागले आहेत. तिरुवनंतपुरम महापालिकेवर भाजपचा झेंडा रोवून त्या पक्षाने केरळ राज्यामध्ये आपली ताकद वाढत असल्याचे दाखवून दिले. आता विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने एक प्रभावी तिसऱ्या शक्तीच्या रूपाने उदयास येण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील काही नेते आणि कार्यकर्ते भाजपमध्ये येऊ लागल्याने त्या पक्षांमध्ये चिंता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आणि त्या सरकारचा विकासावर असलेला भर, याकडे केरळमधील अन्य पक्षांचे नेते, कार्यकर्ते आकर्षित होऊ लागले आहेत. या पक्षांचे नेते भाजपकडे आकृष्ट होऊ लागले असल्याचे भाजप नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. भाजप सरकारचे जे ‌‘सुशासन प्रारूप‌’ आहे, त्याकडे अन्य पक्षांचे नेते आकर्षित होऊ लागले आहेत. एर्नाकुलम जिल्ह्यातील किझाक्कम्बालम परिसरातील ‌‘ट्वेंटी-20‌’ चळवळीशी संबंधित अनेक कार्यकर्ते भाजपमध्ये सहभागी होऊ लागल्याने राजकीय चर्चेला उधाण येऊ लागले आहे. या चळवळीचा तळागाळात असलेला प्रभाव पाहता, त्याचा आगामी निवडणुकीवर परिणाम होईल, असे बोलले जात आहे. काही महत्त्वाच्या मतदारसंघांत या चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी जे काम उभे केले आहे, त्याचा प्रभाव पडू शकतो. केरळमध्ये आतापर्यंत डावी आघाडी आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडी यांच्या लढत होत आली आहे. पण, आता या निवडणुकीत एक तिसरी शक्ती म्हणून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी उभी राहत असल्याचे बोलले जात आहे. माजी आमदार पी. सी. जॉर्ज आणि त्यांचा मुलगा सीन जॉर्ज यांनी भाजपमध्ये केलेला प्रवेश महत्त्वाचा मानला जात आहे. हे दोघेही कोट्टायम जिल्ह्यातून निवडणूक लढवीत आहेत.

तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यात स्मिता सुदर्शन (वरकला), टी. एन. सुरेश (कोवलम) आणि बी. एस. अनुप (चिरायीन्किंझू) हे भाजपचे उमेदवार या मतदारसंघात भाजपचा पाया विस्तारण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहेत. या निवडणुकीत भाजपला काही जागांवर विजय मिळाला, तरी राज्यातील राजकारण बदलण्यास मदत होणार आहे, असे भाजपच्या नेत्यांना वाटते. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री के. करुणाकरन यांची कन्या पद्मजा वेणुगोपाल यांनी काँग्रेसचा त्याग करून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्या त्रिसूरमधून निवडणूक लढवत असल्या, तरी अन्यत्रही त्यांचा प्रभाव पडू शकतो. त्याचप्रमाणे वायकोमचे माजी आमदार के. अजित, मुन्नारचे माजी आमदार एस. राजेन्द्रन अशा नेत्यांनीही भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. याशिवाय, राजकीय पार्श्वभूमी नसलेले प्रतिष्ठित भाजपमध्ये सहभागी होऊ लागले आहेत. चित्रपट दिग्दर्शक मेजर रवी यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून, ते पल्लकड जिल्ह्यातील शोरनूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत.

आगामी काळात विरोधी पक्षातील आणखी काही नेते आणि कार्यकर्ते भाजपमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भाजपचा संघटनात्मक विस्तार केरळ राज्यात चांगल्याप्रकारे होत असल्याचीच ही पोचपावती म्हणावी लागेल. भाजपला वाढते समर्थन प्राप्त होत असल्याचे यावरून दिसून येत असल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. एकूण, आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप एक प्रभावी तिसरी शक्ती म्हणून उभा राहिल्याचे पाहावयास मिळणार आहे. तसेच राज्याचा राजकारणावर आपला वेगळा ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने भाजपकडून केला जात आहे.

ईदच्या दिवशी ‌‘यूसीसी‌’ला विरोध!

अहमदाबादमध्ये शनिवारी जामा मशिदीमध्ये ईदचा ‌‘नमाज‌’ अदा करण्यासाठी मोठ्या संख्येने मुस्लीम समाज एकत्रित आला होता. या कार्यक्रमाचे निमित्त साधून ‌‘अखिल भारतीय मजलिस-इ-इत्तेहादुल मुस्लमीन‌’ या संघटनेने ‌‘समान नागरी संहिते‌’विरुद्ध निदर्शनांचे आयोजन केले होते. जामा मशिदीच्या बाहेर या निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले होते. ‌‘समान नागरी संहिते‌’संदर्भात एक मसुदा अहवाल गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना सादर करण्यात आल्यानंतर काही काळातच ही निदर्शने झाली. मुख्यमंत्री पटेल यांना अहवाल मसुदा सादर करण्यात आल्याचे कळताच, त्याची त्वरित राजकीय प्रतिक्रिया उमटली. ‌‘समान नागरी संहिते‌’ला विरोध करण्यासाठी ‌‘एमआयएम‌’च्या कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी निदर्शने केली. निदर्शकांनी गुजरात सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. ‌‘रिमूव्ह यूसीसी‌’, ‌‘सेव्ह द नेशन‌’, ‌‘रिपील यूसीसी‌’अशा घोषणा लिहिलेले फलक निदर्शकांच्या हातांमध्ये होते. ‌‘समान नागरी संहिता‌’ ही मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याला छेद देणारी आहे. या ‌‘समान नागरी संहिते‌’मुळे विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक घेणे, पोटगी यांमध्ये समानता आणण्याचा हेतू आहे, जे आमच्या ‌‘इस्लामिक पर्सनल लॉ‌’च्या विरुद्ध आहे, असे निदर्शकांचे म्हणणे होते. या संहितेतील तरतुदींची ‌‘शरिया‌’शी तुलना होऊ शकत नाही, त्यामुळे ही संहिता लादली जाता कामा नये, असे निदर्शकांचे म्हणणे होते. या निदर्शनामध्ये लोकांचा वाढता सहभाग होत असल्याचे पाहून त्या भागात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पोलिसांची पूर्वपरवानगी न घेता, या निदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले होते. तणाव वाढत चालल्याचे लक्षात आल्यावर पोलिसांनी हस्तक्षेप करून जमावाला पांगविले. याप्रकरणी पोलिसांनी 12-13 जणांना ताब्यात घेतले होते. ‌‘समान नागरी संहिता‌’ घटनेच्या ‌‘कलम 44‌’चे उल्लंघन करणारी आहे. तसेच घटनेच्या ‌‘कलम 25‌’ने आम्हाला आमच्या धर्मानुसार वागण्याचा अधिकार दिला आहे. हे सर्व आम्ही लोकांना सांगू. ही संहिता महिलांच्या हक्कांच्या आणि देशाच्या संस्कृतीच्या विरोधात असल्याचे एका निदर्शकाने सांगितले. या निदर्शनामध्ये सहभागी झालेल्या बुरखाधारी महिला तेथील अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घालताना दिसत होत्या. इस्लामचा कायदा अशाप्रकारच्या ‌‘समान नागरी संहिते‌’ला अनुमती देत नाही, असेही एक महिला म्हणाली. या ‌‘समान नागरी संहिते‌’ला विरोध करीत राहण्याचा निर्धार उपस्थित निदर्शकांनी व्यक्त केला. गुजरात सरकार राज्य विधानसभेत ‌‘समान नागरी संहिता विधेयक‌’ मांडण्याची तयारी करीत असतानाच, ‘एमआयएम‌’ने ठरवून या निदर्शनांचे आयोजन केल्याचे दिसून आले. आज दि. 24 मार्च रोजी गुजरात विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित विधेयकामुळे पुन्हा राजकीय वर्तुळामध्ये आणि विविध समुदायांमध्ये
चर्चेला उधाण येणार आहे.

हिंदूंवर निर्बंध, मुस्लिमांना मोकळीक!

तामिळनाडू राज्यातील द्रमुक सरकार निवडणुकीला सामोरे जात असताना, त्या सरकारकडून अल्पसंख्याक समाजाचे लांगूलचालन केले जात असल्याचे आणि हिंदू समाजास दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचे अलीकडील एका ताज्या घटनेवरून दिसून आले आहे. मदुराईलगत तिरुपरंकुंद्रम टेकडीवर मुस्लिमांना ‌‘नमाज‌’ अदा करण्यास द्रमुक सरकारने परवानगी दिली. न्यायालयीन आदेशांची निवडक अंमलबजावणी द्रमुक सरकारकडून केली जात असल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले. तेथील धार्मिक प्रथा पाळताना हिंदू समाजास सापत्नभावाची वागणूक दिली जात असल्याचे दिसून आले आहे. तिरुपरंकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर असलेल्या टेकडीवरील नेल्लीथोप्पू भागात मुस्लिमांना नमाज अदा करण्यास अनुमती देण्यात आली. त्यामुळे हिंदू समाजात संतापाची एकच लाट निर्माण झाली. द्रमुकच्या सक्रिय पाठिंब्यामुळे मुस्लीम समाज त्या टेकडीवर उपद्रव निर्माण करीत आहे, असा आरोप ‌‘हिंदू मुन्ननी‌’ या संघटनेने केला आहे. नमाज अदा करायचा की नाही, यासंदर्भातील एक प्रकरण न्यायालयात असताना मुस्लिमांना नमाज अदा करण्यास अनुमती कशी काय दिली गेली, असा प्रश्न विचारला जात आहे. संपूर्ण टेकडी बळकविण्यासाठी मुस्लीम समाजास द्रमुक सरकारकडून प्रवृत्त केले जात आहे. हिंदू समाजाच्या नाकावर टिच्चून हे चालले आहे. वेळीच जागे व्हायला हवे. नंतर रडून काही उपयोग नाही, असे ‌‘वेदिक सायन्स रिसर्च सेंटर‌’चे बाला गौतमन्‌‍ यांनी म्हटले आहे. द्रमुक सरकारला हिंदू समाजाने आपली सुप्तशक्ती प्रकट करून दाखविण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.

- दत्ता पंचवाघ
9869020732