ऊर्जासंकटाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला धडा

पश्चिम आशियातील संघर्ष, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळे आणि ऊर्जापुरवठ्यातील मोठी खंडितता, यामुळे निर्माण झालेले संकट हे निव्वळ तेलापुरते मर्यादित नसून, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यालाच हादरा देणारे ठरले आहे. 1970च्या तेलसंकटांपेक्षाही अधिक गंभीर परिस्थितीची चाहूल यातून लागते. त्याविषयी...

जागतिक व्यवस्थेतील काही क्षण असे असतात, जे फक्त घटनाक्रम नसतात; तर ती युगबदलाची चिन्हे असतात. सध्याचे होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवतीचे संकट असेच एक वळणबिंदू ठरताना दिसते. पश्चिम आशियातील अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षाने एका अरुंद जलमार्गाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे आणि त्या मार्गावर अवलंबून असलेल्या संपूर्ण जगाला त्याची किंमत चुकवावी लागत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही पर्शियन आखात आणि ओमानचा आखात यांना जोडणारी जलवाहिनी. परंतु, तिचे महत्त्व भूगोलापुरते मर्यादित नाही. जगातील सुमारे पाचवा हिस्सा तेलपुरवठा या मार्गातून होतो. ऊर्जा वाहतुकीच्या दृष्टीने ही एक जीवनवाहिनीच आहे. त्यामुळे या मार्गात निर्माण झालेला कोणताही अडथळा म्हणजे, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नाडीवर आलेला दबाव ठरतो.

याच सामुद्रधुनीभोवती सध्या निर्माण झालेली अस्थिरता अभूतपूर्व अशीच आहे. जहाजांची वाहतूक विस्कळीत झाली असून, विमा दर वाढले आहेत आणि अनेक ऊर्जा कंपन्यांनी या क्षेत्रातील वाहतूक थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, जागतिक तेलपुरवठ्यात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ‌‘आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थे‌’च्या अंदाजानुसार, हा पुरवठा धक्का इतका मोठा आहे की, तो 1970च्या दोन्ही तेलसंकटांपेक्षाही गंभीर ठरू शकतो. ही तुलना सहजपणे करता येत नाही. 1973 आणि 1979 मधील तेलसंकट हे प्रामुख्याने उत्पादन नियंत्रणामुळे निर्माण झाले होते. मात्र, सध्याची परिस्थिती युद्धजन्य आहे. ऊर्जा प्रकल्पांवर होणारे हल्ले, समुद्री मार्गांवरील असलेले धोके आणि भू-राजकीय संघर्ष या सर्व घटकांचा संगम या संकटात दिसतो. त्यामुळे त्याची व्याप्ती अधिक वाढली आहे. या संकटाचा परिणाम तेलाच्या किमतींवर लगेचच दिसून आला असून, कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलरच्या पुढे गेले आहेत आणि बाजारात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर तातडीच्या उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. अनेक देशांनी आपले आपत्कालीन साठे वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, हे उपाय तात्पुरते आहेत. साठे संपल्यावर पुन्हा त्याच प्रश्नासमोर उभे राहावे लागणार आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणजे पुरवठा साखळी पुन्हा सुरळीत करणे आणि त्यासाठी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली राहणे अत्यावश्यक आहे. या संघर्षाचे स्वरूपही अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. हा केवळ दोन देशांमधील संघर्ष राहिलेला नाही. इराण, इस्रायल, अमेरिका आणि ‌‘हिजबुल्ला‌’ यांसारख्या घटकांमुळे हा संपूर्ण पश्चिम आशियात पसरलेला तणाव बनला आहे. ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ले आणि समुद्री मार्गांवरील धमक्या यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर झाली आहे. यामुळेच या संकटाचे परिणाम बहुआयामी आहेत. तेलाबरोबरच नैसर्गिक वायू, खत आणि रासायनिक उद्योगांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. जागतिक अन्नसाखळीवरही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, हे संकट ऊर्जा व्यवस्थेपासून सुरू होऊन जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच स्तरांवर पसरत आहे.

या संपूर्ण घडामोडींमध्ये भारताची भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरते. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. देशाच्या ऊर्जा गरजांपैकी बहुतांश भाग आयातीवर अवलंबून आहे. त्यातील मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतून भारतात पोहोचतो. यामुळे या सामुद्रधुनीतील अडथळा म्हणजे भारताच्या ऊर्जासुरक्षेवर थेट परिणाम. तेल महागले की, आयात बिल वाढते, रुपयावर दबाव येतो, महागाई वाढते आणि आर्थिकवाढीचा वेग मंदावतो. याचा परिणाम उद्योग, शेती आणि सामान्य नागरिक या सर्वांवर होतो. या संकटाने भारतासमोर दोन महत्त्वाचे प्रश्न उभे केले आहेत. पहिला म्हणजे, तत्काळ ऊर्जा सुरक्षितता कशी सुनिश्चित करायची? आणि दुसरा म्हणजे, दीर्घकालीन ऊर्जा स्वावलंबन कसे साध्य करायचे? भारताने अलीकडील काळात ऊर्जास्रोतांचे विविधीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध देशांकडून तेल आयात करणे, रणनीतिक साठे उभारणे आणि नवीकरणीय ऊर्जेकडे वळणे, या उपाययोजना सुरू आहेत. परंतु, सध्याच्या संकटाने दाखवून दिले की, हे प्रयत्न अजून पुरेसे नाहीत.

भारताला इराणकडून ऊर्जापुरवठा सुरू राहणार का, हा सध्याच्या संघर्षातील अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. युद्धस्थितीत इराणने आपली निर्यात प्राधान्याने राजकीय आणि सामरिक हितसंबंधांनुसार वळवण्याची शक्यता असते. मात्र, भारतासोबतचे संबंध पूर्णपणे तोडणे त्यालाही परवडणारे नाही. भारत हा मोठा संभाव्य बाजार असून, भविष्यातील व्यापार, चलन व्यवहार आणि प्रादेशिक संतुलनाच्या दृष्टीने इराणला भारताशी संबंध टिकवणे आवश्यक आहे. तथापि, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव, पाश्चिमात्य निर्बंध आणि सागरी सुरक्षेचे प्रश्न यामुळे प्रत्यक्ष पुरवठा सुरळीत राहील, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे इराणकडून काही प्रमाणात पुरवठा सुरू राहण्याची शक्यता असली, तरी तो अनियमित आणि राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहणार, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

याचबरोबर भारतासमोर कूटनीतिक आव्हानही उभे आहे. अमेरिका आणि इराण या दोन्हींसोबतचे संबंध जपणे आवश्यक आहे. एका बाजूला अमेरिका हा रणनीतिक भागीदार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला इराण हा ऊर्जा आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे. या दोन्हींच्या दरम्यान संतुलन राखणे, ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी आहे. या संकटाने आणखी एक महत्त्वाचा बदल अधोरेखित केला आहे आणि तो म्हणजे, जागतिक सत्तासंतुलनातील परिवर्तनाचा. ऊर्जासुरक्षेचा प्रश्न आता पाश्चिमात्य देशांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आशियाई देश, विशेषतः भारत या समीकरणात अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेबाबत भारताकडे अपेक्षेने पाहिले जात आहे, ही बाब याच बदलाची साक्ष देते. म्हणजेच, भारत हा ऊर्जा आयात करणारा देश राहिलेला नाही; तर तो जागतिक ऊर्जाव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा घटक बनत आहे. या संकटाने एक धडा स्पष्टपणे दिला आहे, तो म्हणजे जागतिक ऊर्जाव्यवस्था अजूनही अत्यंत असुरक्षित आहे. काही अरुंद ‌‘चोकपॉइंट्स‌’वर संपूर्ण जग अवलंबून आहे. त्यामुळे एका प्रादेशिक संघर्षाचे जागतिक संकटात रूपांतर होते. 1970च्या दशकातील तेलसंकटाने जगाला सावध करण्याचे काम केले होते. परंतु, आजचे संकट त्या इशाऱ्याची तीव्र आवृत्ती आहे, असे नक्कीच म्हणता येते. हे संकट जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या संरचनेतील कमकुवतपणा उघड करणारे ठरले आहे. या संकटानंतर ऊर्जा, अर्थकारण आणि कूटनीती या तिन्ही क्षेत्रांतील समीकरणे बदलणार आहेत आणि त्या बदलात भारताची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

- संजीव ओक