युरोपसमोरील खरे द्वंद्व

अलीकडे सुरू असलेल्या इराण-इस्रायल-अमेरिका युद्धामध्ये युरोपच्या भूमिकेची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर झाली. युरोपने हे युद्ध त्यांचे नाही म्हणताना, या युद्धापासून दूर राहाणेच पसंत केले. त्यामुळे आजवर अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या युरोपच्या या भूमिकेची चर्चा जगामध्ये झालीच. पण, त्यावेळी अनेकांनी युरोपच्या आजवरच्या मानसिकतेच्या आधारे युरोप नेहमीसारखाच वागत असल्याची टीका केली. मात्र, या युद्धापासून अलिप्त राहण्यामागचे खरे कारण आता समोर आले आहे. त्याला जबाबदार ठरली, अलीकडेच झालेली घटना. लंडनमध्ये ज्यू समुदायाशी संबंधित चार रुग्णवाहिका पेटवून देण्यात आल्याची ही घटना वरकरणी स्थानिक वाटत असली, तरीही त्यामागे असलेले संकेत अधिक दूरगामी आहेत. सध्याच्या इराण-इस्रायल युद्धाची ती परिणीती आहे. इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्याने इराणच्या समर्थनार्थ आणि इस्रायलचा विरोध करण्यासाठी ही जाळपोळ करण्यात आली. या घटनेच्या पाठीमागे केवळ स्थानिक असंतोष नसून जागतिक तणावांचे प्रतिबिंब आहे.

युरोपमध्ये गेल्या दशकभरामध्ये मानवतावादी विचारांनी प्रभावित झालेल्या सरकारांनी अनेक मुस्लीम समुदायांतील शरणाथना आश्रय दिला. या शरणाथची संख्या कालौघात एवढी वाढली की, युरोपमध्ये आज रस्त्यावर ‌‘नमाज‌’, ‌‘शरिया‌’ असे शब्द ऐकण्यास मिळणे नित्याचेच. लंडनसारख्या शहराचा महापौरदेखील मुस्लीम समुदायाचाच. यावरून युरोपच्या वाढत्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांच्या संकटांचा अंदाज बांधता येतो.

मानवतावादी दृष्टिकोनातून घेतलेल्या या निर्णयामुळे लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे दीर्घकालीन परिणाम आता अधिक स्पष्ट होत आहेत. याचा एक वेगळाच दबाव गट युरोपात असून, इराणविरोधात भूमिका घेताना युरोप कचरला, त्यामागचे प्रमुख कारणही हाच दबावगट. जागतिक अस्थिरतेच्या या काळामध्ये युरोपसमोर एक वेगळेच द्वंद्व निर्माण झालेले दिसते. त्यामुळेच पारंपरिकरीत्या अमेरिकेचा निकट सहयोगी असलेला युरोप या संघर्षात, सक्रिय सहभाग घेण्याबाबत स्पष्ट संकोच दाखवतो आहे. यामागे सामरिक गणितांइतकेच अंतर्गत सामाजिक संतुलन बिघडण्याची भीती कारणीभूत आहे. जर युरोपियन राष्ट्रांनी इराणविरोधी आक्रमक भूमिका घेतली, तर त्याचे पडसाद त्यांच्या देशांतर्गत परिस्थितीवर उमटू शकतात, अशीच भीती युरोपीय राष्ट्रांना भेडसावत आहे.

अर्थातच, युरोपची आर्थिकस्थिती आणि अमेरिकेमुळे होणारी फरफट हेदेखील एक कारण आहेच. रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये अमेरिकेच्या बरोबर युरोप नाहक अडकल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. त्यातच अमेरिकेने आयातशुल्क धोरणामध्ये युरोपीय देशांना सवलतीमध्ये विशेष लाभ न दिल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला त्याची झळ बसताना दिसत आहे. आजवर अमेरिकेने युरोपकडील संपत्तीचा वापर ‌‘नाटो‌’च्या रूपाने युद्ध लढण्यासाठी केला. मात्र, आजवरच्या अमेरिकेच्या युद्धामध्ये युरोपला झालेला लाभ काय? याचे उत्तर नकारात्मकच. धोरणात्मक निर्णय-प्रक्रियेतील मर्यादित प्रभावाबाबत युरोपीय देशांनी आजवर अनेकदा नाराजी व्यक्त केली. मात्र, असे असले तरीही युक्रेन युद्धामध्ये युरोपने रशियाविरोधात जशी आक्रमक भूमिका घेतली, तशी भूमिका इराणविरोधात घेताना आज युरोप कचरत आहे. कारण, अशी भूमिका घेतल्यास संपूर्ण युरोपमध्ये असलेल्या मुस्लीम शरणाथकडून आंदोलने, निदर्शने होण्याची भीती आहे. लंडनमध्ये ज्यू समाजाला लक्ष्य करून जाळलेल्या रुग्णवाहिका ही वादळापूवची सूचना ठरावी.

गांभीर्याने विचार केल्यास, लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांच्या या वाढत्या संकटांमुळे एकेकाळी जगावर राज्य करणारा युरोप आज हतबल आहे. त्याची हतबलता इतकी आहे की, कोणतेही निर्णय घेण्याआधी नागरिकांच्या हितापेक्षा शरणाथच्या मानसिकतेचा विचार युरोपीय देशांना आज अपरिहार्यपणे करावा लागत आहे. युरोपने जर आपल्या स्थलांतर धोरणांचा आणि परराष्ट्र भूमिकेचा सखोल पुनर्विचार केला नाही, तर ही अस्थिरता अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण, पुढील जागतिक व्यवस्थेतील बदलत्या समीकरणांत युरोपला अधिक संतुलित, स्वायत्त आणि दूरदृष्टीपूर्ण भूमिका स्वीकारणे अपरिहार्य ठरणार आहे.

- कौस्तुभ वीरकर