लोकांच्या भोळेपणाचा फायदा उचलून आपल्या भोंदूगिरीने करोडोंची माया जमवणाऱ्या नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथे आलिशान जीवन जगणाऱ्या अशोक खरात याच्या ‘श्री शिवलिका’ संस्थानसाठी मराठवाड्याच्या हक्काच्या 39 लाख लीटर पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. हा पाणीपुरवठा बंद करणार असल्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्यांनी घेतलेला हा निर्णय कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच या प्रकरणामुळे अंधश्रद्धा, बेकायदेशीर बांधकामे आणि सार्वजनिक संसाधनांचा गैरवापर या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे.
असे असले, तरी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना दारणा धरणातून 40 किमीवर असलेल्या खरात यांच्या संस्थानला पाणी देण्याचा घाट घातला गेला. याचीही चौकशी होऊन मराठवाड्याला तहानलेला ठेवून अशा भोंदूबाबाला पाणी देण्याचे पाप करणाऱ्यांना कठोर शासन करण्याची गरज आहे, जेणेकरून सुसंस्कृत, पुरोगामी आणि महान संतपरंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रात असा प्रकार पुन्हा होणार नाही. या प्रकरणावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन खरातसारख्या समाजविघातकी प्रवृत्तीला पाणी देण्याचा निर्णय घेतल्याचा विरोधकांना टोला लगावला. अशोक खरात याच्या संस्थानावर यापूवही अनेकदा वादग्रस्त आरोप झाले होते. स्थानिक नागरिकांनी संस्थानाकडून पाणी व इतर मूलभूत सुविधांचा गैरवापर होत असल्याची तक्रार प्रशासनाकडे केली होती. हा निर्णय केवळ एका संस्थानापुरता मर्यादित नसून, समाजाला एक स्पष्ट संदेश देणारा आहे. सार्वजनिक संसाधने ही सर्वांसाठी समान असतात आणि त्यांचा वापर कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करणे आवश्यक आहे, अन्यथा शासनाला कठोर कारवाई करावी लागते. विशेषतः अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या आणि लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध सरकार अधिक सतर्क झाल्याचेही या घटनेतून दिसते. अशा कारवायांमुळे समाजात पारदर्शकता वाढते आणि कायद्याचे पालन करण्याची जाणीव मजबूत होते.
गावनिधीवरही खरातचा डल्ला
मिरगावमधील आपल्या संस्थानात महिलांच्या चारित्र्याशी खेळत गडगंज संपत्तीचा मालक झालेला भोंदू अशोक खरात याचे आता दररोज कारनामे बाहेर येत आहेत. त्याने गावचा नावलौकिक मातीत मिसळल्याने आता गावकऱ्यांचा संताप उफाळून आला आहे. त्यातूनच गावकऱ्यांकडून भोंदू अशोक खरात याच्यावर अतिक्रमण आणि गावाचा विकासनिधी हडपल्याचे गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. नक्कीच पाणी कुठेतरी मुरत आहे. प्रशासनातील काही धेंडांकडून खरातच्या या प्रकाराला पाठबळ मिळाल्याशिवाय तो अतिक्रमण आणि गावनिधीवर डल्ला मारणार नाही. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस याप्रकरणाची पाळेमुळे खोदून, अशा झारीतील शुक्राचार्यांचा शोध घेऊन त्यांना पायबंद घालतील, यात केोणाच्याही मनात शंका नाही. कारण, गावनिधी हडपल्याचा हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात घर करून बसला आहे. गावाच्या विकासासाठी असलेला निधी जर एखाद्याच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरला जात असेल, तर तो केवळ गैरव्यवहार नाही; तर संपूर्ण गावाशी केलेला विश्वासघातच. त्यातही अतिक्रमणाचा मुद्दा तर आणखी गंभीर. सार्वजनिक जागा, शेतकऱ्यांचे हक्क आणि गावाच्या सामूहिक मालमत्तेवर डल्ला मारणे म्हणजे गावाच्या भविष्यातील पायाभूत रचनेवरच घाव घालणे होय. अशा प्रकारांना वेळेत आळा बसला नाही, तर असे प्रकार सर्रासपणे होतील. त्यामुळेच खरात याच्यावरील आरोपांची सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा अशा प्रवृत्तींना अधिक बळ मिळेल. एकीकडे गावातील सामान्य नागरिक कर भरतात, नियम पाळतात; तर दुसरीकडे असे भोंदू प्रशासनाला हाताशी धरून, नियम धाब्यावर बसवून अतिक्रमण करतात. प्रत्येक गावाच्या विकासासाठी पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा या दोन गोष्टी अत्यंत गरजेच्या आहेत. गावकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवायचा असेल, तर प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अन्यथा हा संताप उद्रेकात परिवर्तित होण्यास वेळ लागणार नाही. जनतेचे सरकार म्हणून कीत मिळवलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असा डल्ला मारणाऱ्या खरातला कठोर शासन करावे.
- विराम गांगुर्डे