उथळ आरोपांची परंपरा

लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील कलगीतुरा नवा नाही. मात्र, त्यालाही विवेकाची जोड असणे आवश्यक आहे. देशातील विरोधी पक्षाकडे त्याचाच अभाव आहे. इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर वाढत्या महागाईवर टीका करताना, राहुल गांधी यांनी उथळ आरोपांची मालिका कायम राखली. तसेच या विषयावर केंद्र सरकार गप्प असल्याची टीकाही केली. विविध संघर्ष आणि युद्धजन्य परिस्थितींमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य असेच. या परिस्थितीत केंद्र सरकारने जागतिक दबावांच्या पार्श्वभूमीवर संतुलित भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुरवठा साखळी अबाधित ठेवणे, पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा शोध घेणे, तसेच ग्राहकांवरील भार मर्यादित ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविणे, हे प्रयत्न लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जागतिक संकटाच्या छायेतही अर्थव्यवस्थेची गाडी स्थिर ठेवण्याचे हे प्रयत्न सहजासहजी दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. युद्धकाळातदेखील देशात इंधन घेऊन येणारी जहाजे, देशाच्या वाढत्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. तसेच हा युद्धाचा कालखंड सोडता, महागाई आटोक्यात ठेवण्यात आजवर केंद्र सरकारला यश आले आहे.

याउलट, काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील परिस्थितीचा विचार केला असता, एक भिन्नच चित्र उभे राहते. 2010 ते 2014 या कालखंडात इंधन दरांत सातत्यपूर्ण व लक्षणीय वाढ नोंदली गेली. 2011 मध्ये शंभर टक्क्यांहून अधिक वाढ, 2012 मध्ये जवळपास 30 टक्के वाढ झालेली ही त्याकाळातील आर्थिक धोरणांच्या मर्यादांचे द्योतक आहे. महागाईच्या बाबतीतही काँग्रेस सरकारने दोन आकडी दर गाठला होता. विशेष म्हणजे, त्याकाळात जागतिक स्तरावर व्यापक युद्धस्थितीचा अभाव होता; तरीही महागाईचा भडका उडालेला दिसतो. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ‌‘पेट्रो-बॉण्ड्स‌’सारख्या उपाययोजनांमुळे निर्माण झालेला दीर्घकालीन आर्थिक भार देशाच्या वित्तीय आराखड्यावर अगदी कालपरवापर्यंत ओझे होऊन राहिला. यावर राहुल गांधी एक शब्द काढताना दिसले नाहीत. त्यामुळे युद्धकाळामध्ये राजकीय भूमिका घेऊन स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यापेक्षा भूतकाळामध्ये डोकावून पाहिल्यास राहुल गांधी यांनाच हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवण्याची वेळ येईल, यात शंका नाही.

परावलंबित्वाला पूर्णविराम

भारताच्या संरक्षण स्वावलंबनाच्या प्रयत्नांत ‌‘एरो-इंजिन चाचणी संकुल‌’ उभारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, भारतीय संरक्षण क्षेत्राच्या इतिहासातील महत्त्वाचा क्षण आहे. आजवर लढाऊ विमानांच्या इंजिनांच्या चाचण्यांसाठी भारताला रशियासारख्या देशांवर अवलंबून राहावे लागले. वास्तविक, ही गरज देशाची एकप्रकारची मर्यादा होती. यामुळे देशाचा वेळ, खर्च आणि गोपनीयता या तिन्ही बाबींवर परिणाम होत असे. ‌‘एरो-इंजिन विकास‌’ ही जगातील अत्यंत जटिल तंत्रज्ञान शाखांपैकी एक मानली जाते. विमानाचे इंजिन म्हणजे त्याची कार्यक्षमता, वेग आणि लढाऊ क्षमता ठरवणारा केंद्रबिंदूच. त्यामुळेच अमेरिका, युरोप किंवा रशियासारख्या देशांनी या क्षेत्रात दशकानुदशके गुंतवणूक केली आहे. भारताने मात्र विमाननिर्मितीत काही प्रमाणात प्रगती केली असली, तरी इंजिन विकासात तो मागे राहिला. याची कारणे म्हणजे चाचणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधेची वानवा आणि उभारणीसाठी मागील सरकारने केलेले दुर्लक्ष.

याच पार्श्वभूमीवर ‌‘डीआरडीओ‌’च्या पुढाकारातून उभारले जाणारे हे संकुल महत्त्वाचे ठरते. याचा लाभ देशातील ‌‘कावेरी इंजिन‌’सारख्या प्रकल्पांना होणार आहे. या प्रकल्पात तांत्रिक क्षमता असूनही, सातत्यपूर्ण आणि स्वयंपूर्ण चाचणी यंत्रणा नसल्याने त्याची प्रगती अपेक्षेइतकी झाली नाही. तसेच भविष्यातील अधिक प्रगत क्षमतेच्या इंजिनांचा विकास करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुढील पिढीतील संरक्षण प्रणालींसाठी उच्चक्षमतेची इंजिने आवश्यक असणार आहेत. अशा वेळी परदेशी चाचणी सुविधांवर अवलंबून राहणे म्हणजे धोरणात्मक जोखीम पत्करणे होय. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, तंत्रज्ञानावर स्वामित्व असणे महत्त्वाचे. या संकुलामुळे भारतात जागतिक दर्जाची चाचणी व्यवस्था निर्माण होईल, हे निश्चित. मात्र, त्याचबरोबर संशोधन, उद्योग आणि धोरण यांचा समन्वय साधणेही तेवढेच महत्त्वाचे राहील. अन्यथा, केवळ सुविधा उभारून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत, हा अनुभव भारताने यापूव घेतला आहे. एकूणच, ‌‘एरो-इंजिन चाचणी संकुल‌’ हा ‌‘आत्मनिर्भर भारत‌’च्या दिशेने एक आवश्यक असेच पाऊल आहे.

- कौस्तुभ वीरकर