‌‘लव्ह जिहाद‌’ होणार हद्दपार, देवाभाऊ धन्यवाद!

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, 2026‌’ नुकतेच विधिमंडळात मंजूर झाले. पुढील काही दिवसांतच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल. अर्थात, कायदा कितीही सुदृढ असला, तरी त्याचे स्वरूप हे कायद्याच्या अंमलबजावणीवरच अवलंबून असते. हा कायदा झाला, तर यामुळे ‌‘लव्ह जिहाद‌’ प्रकरणाला आळा बसेल का? की त्यातूनही काही सैतान पळवाटा काढतील? असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळेच या कायद्याचा ‌‘लव्ह जिहाद‌’ थांबवण्यासाठी उपयोग नेमका कसा होईल, त्याचा मागोवा घेणारा हा लेख...

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक‌’ नुकतेच मंजूर झाले आणि डोळ्यासमोर अनेक घटना फेर धरू लागल्या. 18 वर्षांची झाल्या-झाल्या पळवून नेलेल्या त्या हिंदू मुली (त्यात हिंदू, शीख, जैनही होत्या.), ‌‘मेरा अब्दुल-शब्दुल वैसा नही हैं‌’ म्हणत, थंड नजरेने कठपुतळीसारख्या बोलणाऱ्या त्या मुली... बहुतेक जणी तर ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्या; तर काहींना त्या नराधमांनी लैंगिक आणि इतर सुखाची चटक लावलेली (जी त्यांना भुलवण्यासाठी होती). त्यामुळे त्यांना त्याच्याकडेच परत जायचे होते. मुलींनी परत यावे, म्हणून जीव जाईपर्यंत केविलवाणे रडणारे ते आईबाप, त्या मुलीचे कानकोंडले झालेले भाऊ-बहीण, या सगळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे; “ती सज्ञान आहे, तिच्या मजने गेली. आम्ही काही करू शकत नाही, कायदा आहे.” यावर आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते म्हणायचो की, “निकाहासाठी त्या मुलीने मुस्लीम होणे गरजेचे आहे, तिचे धर्मांतरण झाले? कधी, एका दिवसात? कसे झाले? तिच्या मजने झाले का? कुणी केले?” यावर उत्तर असायचे, “कायद्याने सज्ञान व्यक्ती धर्मांतरण करू शकते. त्यामुळे तिने धर्मांतरण केले आणि ‌‘निकाह‌’ झाला.” दुर्दैव असे की, पुढे काही वर्षांनी या मुली, “आम्हाला फसवून धर्मांतरित केले गेले किंवा जबरदस्तीने धर्मांतरण केले. एकदा धर्मांतर झाले की, काय करणार? माझे नातेवाईक, समाज मला परत त्यांच्यात घेणार नाही,” असे म्हणत त्यांना नकोश्या असलेल्या परिस्थितीमध्ये खितपत पडत राहिलेल्या मी पाहिल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर आता जेव्हा ‌‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा‌’ राज्यभरात लागू होईल, तेव्हा कोणत्याही धर्माच्या एखाद्या सज्ञान मुली किंवा मुलानेही असे पळून जाऊन लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना लगेच चटकन धर्मांतरण करून निकाह किंवा लग्न करता येणार नाही. कारण, होऊ घातलेल्या कायद्यानुसार, धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने किंवा धर्मांतर समारंभ आयोजित करणाऱ्या संस्थेने त्याबाबत 60 दिवसांची लेखी सूचना जिल्हाधिकारी किंवा सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाला द्यावी लागेल. जिल्हा दंडाधिकारी ही नोटीस आपापल्या कार्यालयाच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सूचना फलकावर लावतील. पुढील 30 दिवसांच्या आत यावर कोणत्याही व्यक्तीला हरकत घेता येईल. काही हरकती प्राप्त झाल्यास जिल्हा दंडाधिकारी या प्रकरणाची पोलीस चौकशी करण्याचे आदेश देतील. धर्मांतराच्या प्रकरणात फसवणूक किंवा बळजबरी आढळल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल. धर्मांतर सोहळा पार पडल्यानंतर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेला 21 दिवसांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांकडे एक घोषणापत्र सादर करावे लागेल. त्यामध्ये धर्मांतराची तारीख, ठिकाण आणि प्रक्रियेचा सविस्तर तपशील असेल. घोषणापत्र वेळेत सादर न केल्यास, संबंधित व्यक्तीचे धर्मांतर बेकायदा मानले जाईल. थोडक्यात, धर्मांतरण करून ‌‘निकाह‌’ करण्यासाठी इतका कालावधी लागणार आहे. या कालावधीमध्ये धर्मांतरण करणाऱ्या व्यक्तीस आपल्या निर्णयाबद्दल पुनर्विचार करायला वेळ मिळणार आहे. दुसरे असे की, कोणत्याही कारणाने फसवून धर्मांतरण होत असेल, तर ती व्यक्ती किंवा तिचे नातेवाईक किंवा परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पोलीस स्वतः याविरोधात गुन्हा दाखल करू शकतात. त्यामुळेच हा कायदा झाला, तर धर्मांतरणासाठीच नव्हे; तर कोणत्याही विकृततेसाठी निष्पाप व्यक्तींना फसवणाऱ्यांना चाप लागणार आहे.

फसवून, जबरदस्ती करून निकाह किंवा तत्सम विवाहाच्या घटनांमध्ये मुलींचा वापर ‌‘मूल जन्माला घालणारी मशीन‌’ म्हणूनच केला जातो, असे दिसते. ‌‘अल्ला की देन‌’ म्हणून पोरे झाली की, ती पोरे पण धर्माने मुस्लीम म्हणूनच मान्यता पावतात. धर्मांधांच्या दृष्टीने हे अतिपुण्याचे काम असते. फूस लावून पळवून आणलेली ती मुलगी मेली तरी चालेल; पण तिच्यापासून झालेली पोरे मात्र हवी असतात. कारण, ती जन्मतःच त्यांच्या ‌‘कौम‌’ची असतात. या पार्श्वभूमीवर या कायद्यात एक अतिमहत्त्वाची तरतूद आहे की, बेकायदा धर्मांतरण झाले हे सिद्ध झाले, तर त्या प्रकरणातील धर्मांतरित आईच्या मुलांचा धर्म हा त्यांच्या आईच्या धर्मांतरणापूवचाच धर्म असेल. तसेच आईकडेच मुलाचा ताबा असेल आणि त्या मुलाला पालनपोषणाचा अधिकार मिळणार आहे. थोडक्यात, दुसऱ्या धर्मातल्या मुलींना केवळ धर्मांतरणासाठी वापरून त्यांच्यापासून पोरे जन्माला घालून, आपली लोकसंख्या वाढवण्याच्या कटकारस्थानाला या कायद्याने चांगलेच ‌‘चेकमेट‌’ करण्यात आले आहे.

मात्र, या विधेयकालाही शरद पवार राष्ट्रवादी गट, कम्युनिस्ट पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने विरोध केला आहे. काँग्रेस आमदार अस्लम शेख, समाजवादी पक्षाचे आ. अबू आझमी आणि रईस शेख यांनीही या विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक घटनेच्या ‌‘कलम 14, 15‌’ आणि ‌‘21‌’चे उल्लंघन करते, असे लगेच त्यांनी म्हटले. मात्र, त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही. कारण, ‌‘कलम 14‌’ समानता, ‌‘कलम 15‌’ भेदभावास मनाई आणि ‌‘कलम 21‌’ जीवित संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य प्रदान करतात. या पार्श्वभूमीवर ‌‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक‌‘ हे कुणाच्याही समानतेवर गदा आणत नाही किंवा कुणाशीही भेदभाव करत नाही किंवा कुणाचेही व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही. ‌‘कलम 25‌’ अन्वये जे धर्मस्वातंत्र्य दिले, त्याची बूज राखत या अधिनियमामध्ये स्वेच्छेने आणि नियमानुसार केलेल्या धर्मांतराचा आदर करते. केवळ फसवणूक आणि जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतरावर या कायद्यामुळे कारवाई होणार आहे.

या अधिनियमानुसार, फसवणूक करणारी किंवा फसवणूक करणाऱ्यास मदत करणारी किंवा फसवणूक होत आहे, त्यास मूकसंमती देणारी व्यक्ती या सगळ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. या तरतुदीमुळे मुलगा किंवा मुलगी यांना षड्‌‍यंत्र रचत जाळ्यात ओढणाऱ्या सगळ्यांवर कारवाई होणार आहे. त्यामुळे धर्मांतरणासाठी मुलीला जाळ्यात ओढणाऱ्या मुलाला पडद्याच्या पाठी राहून सहकार्य करणारे त्याचे नातेवाईक, त्याच्या ‌‘कौम‌’मधले मातब्बर लोक, गुन्हा घडतो हे माहिती असूनही मूक राहणारे स्थानिक पोलीस प्रशासन किंवा इतर अधिकारी किंवा संस्था हेसुद्धा या कायद्यानुसार गुन्हेगार ठरणार आहेत. तसेच धर्मांतराबद्दल तक्रार असल्यास धर्मांतरण स्वेच्छेने झाले, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तीची नसते, तर तिला धर्मांतरित करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थेची असणार आहे. त्यामुळे जोरजबरदस्ती करून किंवा फसवणूक करून धर्मांतरण करण्याला खूप आळा बसेल, असे वाटते.

हे सगळे लिहिताना, गेल्या अनेक वर्षांचा ‌‘लव्ह जिहाद‌’विरोधातला संघर्ष, ‌‘लव्ह जिहाद‌’विरोधात जीव धोक्यात घालून काम करणारे सहकारी, संस्था यांचे निःस्वाथ लढे आठवले. सकल हिंदू समाजाने काढलेले ते लाखोंचे मोर्चे आठवले आणि त्याचवेळी आफताब कुरेशीने 36 तुकडे केलेली श्रद्धा वाळकर, बुरखा घालत नाही म्हणून इकबाल शेखने गळा चिरून मारून टाकलेली रूपाली चंदनशिवे, सोबत पळून जाण्यास नकार दिला म्हणून दाऊद शेखने क्रूरपणे हत्या करून जिचा मृतदेह कुत्र्या-डुकरांना लचके तोडण्यासाठी ठेवला, ती यशश्री शिंदे! निजामउद्दीन आणि सोहेल यांनी खून करून पोत्यात भरलेली मानखुर्दची ती पूनम क्षीरसागर, एक ना अनेक या सगळ्या घटनांमध्ये त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी सगळ्यांनी सज्जनशक्तीने आटवलेले रक्त! हे सगळे आठवून डोळे भरून आले. सकल हिंदू समाजाच्या लढ्याला यश आले, असे वाटते. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारचे धन्यवाद!

महाराष्ट्रात धर्मांतरणविरोधी कायदा होणार आहे, ही महिला सुरक्षिततेची आणि धर्मसंवर्धनासाठीची महत्त्वपूर्ण सुरुवात आहे, हे निश्चित!

9594969638