भारत इलेक्ट्रिसिटी समिटमध्ये महानिर्मितीच्या दालनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
21-Mar-2026
Total Views |
मुंबई : (India Electricity Summit 2026) 'भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट २०२६' अंतर्गत नवी दिल्लीतील यशोभूमी येथे सुरू असलेल्या प्रदर्शनात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती)च्या दालनाला अभ्यागत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे.
दि. २० मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना दीपक साकोरे-बोर्डीकर यांनी महानिर्मितीच्या दालनाला भेट देऊन विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांना महानिर्मितीच्या ‘व्हिजन २०३५’बाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. हा आराखडा ‘विकसित भारत @२०४७’ या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत असून, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीसाठी कंपनीचा दीर्घकालीन धोरणात्मक दृष्टिकोन अधोरेखित करतो.
हेही वाचा : US-Israel-Iran War : इराणच्या विरोधात ब्रिटन, जपानसह ६ बड्या देशांची युती! होर्मुझच्या खाडीत युद्धनौका पाठवणार?
या सादरीकरणात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, हरित हायड्रोजन प्रकल्प, कोळसा पाईप कन्व्हेअर प्रणाली, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) तसेच विविध पर्यावरणपूरक उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. आणि संचालक (संचलन व प्रकल्प) अभय हरणे यांनीही दालनाला भेट देत सादरीकरणाचे कौतुक केले आणि टीमला शुभेच्छा दिल्या.
या आकर्षक दालनाद्वारे महानिर्मिती आपल्या भविष्यातील महत्त्वाकांक्षी योजना, क्षमता विस्ताराची उद्दिष्टे तसेच अक्षय ऊर्जेतील वाढ यांची प्रभावी मांडणी करत असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध संधीही अधोरेखित करत आहे. महानिर्मितीचे हे सादरीकरण शाश्वत ऊर्जा विकास, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि आत्मनिर्भर, हरित ऊर्जा भविष्यासाठी भारताच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी कंपनीची ठाम वचनबद्धता स्पष्ट करते.
गायत्री श्रीगोंदेकर
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.