हरीश राणा आणि इच्छामरणाचा हक्क...

 

 

हरीश राणा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच आपले निकालपत्र दिले. न्यायालयाचा हा निर्णय ‘इच्छामरणाचा हक्क’ याबाबतचा एक व्यवच्छेदक निर्णय आहे, असे म्हणता येईल. वास्तविक, यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भारतीय नागरिकांना इच्छामरणाचा हक्क एका मर्यादेपर्यंत बहाल केला आहे. अर्थात, हे कायद्याला तेव्हाच संमत आहे, जेव्हा इच्छामरण मागणारी व्यक्ती ही अत्यंत दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहे आणि त्यातून बरे होणे हे दुरापास्त आहे, असे डॉक्टर स्वतःच मान्य करतात. हरीश राणाबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की, तो बरा होणे शक्य नाही, याबाबत दुमत नव्हते; पण तो व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यांसारख्या उपायांवर नव्हता. न्यायालयाने कृत्रिमरीत्या अन्न देणे थांबवणे, यालासुद्धा ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ यामध्येच समाविष्ट करुन एक नवीन व्याख्या दिली आहे.

 

हरीश राणा प्रकरणाची पार्श्वभूमी खरं तर दडली आहे, ती सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या एका खटल्याच्या निकालात. ‘कॉमन कॉजेस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यात न्यायालयाने ‘निष्क्रिय इच्छामरणा’ला कायदेशीर संमती दिली आहे. एवढेच नव्हे, तर इच्छामरणाचा (फक्त निष्क्रिय किंवा passive) आपला अधिकार बजवण्यासाठी नागरिकांनी नेमके काय केले पाहिजे, हेसुद्धा न्यायालयाने सांगितले आहे.

 

 

१) नागरिकांना ‘सक्रिय इच्छामरणा’चा (औषध घेऊन मरण प्राप्त करण्याचा) अधिकार नाही.

 

२) ‘निष्क्रिय इच्छामरणा’चा अधिकार आहे, म्हणजेच ठरावीक उपचार नाकारून किंवा सुरूच न करून मरण जवळ करण्याचा अधिकार आहे.

 

३) यासाठी नागरिकांनी स्वतःचे 'advance directive'  (मी त्याला ‘पूर्णविरामाचे इच्छापत्र’ असे नाव दिले आहे) बनवून ठेवावे.

 

४) सरकारने त्यासाठी खालील गोष्टी कराव्यात :

 

अ) ‘कस्टोडियन’ नेमावेत. ते ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकेपर्यंत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये असे ‘कस्टोडियन’ असावेत. त्यांचे काम आलेली इच्छापत्रे जपून ठेवणे हे असेल.

 

ब) शक्यतो ही इच्छापत्रे ‘डिजिटल’ पद्धतीने ठेवण्याची व्यवस्था असावी.

 

क) तसेच सरकारचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या डॉक्टरांचे एक पॅनेल तयार करावे.

 

५) जेव्हा ती व्यक्ती खरेच दुर्धर आजारी असेल, तेव्हा या इच्छापत्राच्या आधारे उपचार करावे किंवा करु नये, हे बंधन डॉक्टरांवर असेल. त्यासाठी रुग्णालय तिथल्या तीन डॉक्टरांची समिती नेमेल आणि दोन दिवसांत निर्णय दिला जाईल. कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये म्हणून अजून वेगळ्या तीन डॉक्टरांची समिती नेमली जाईल, त्यातील एक डॉक्टर हा सरकारी डॉक्टरचे प्रतिनिधित्व करेल. त्यासाठी अजून दोन दिवस दिले जातील. एकंदरीत रुग्ण आणि नातेवाईक, ३ + ३ = ६ डॉक्टर या सगळ्यांचे मतैक्य असेल, तर रुग्णाचे उपचार थांबवण्यात येतील.

 

 

हे आपल्या संपत्तीचे इच्छापत्र नाही. त्यामुळे या इच्छापत्रात आपल्याला नेमके काय, कुठले आणि कितपत उपचार दिले जावेत, याविषयीच्या इच्छा लिहून ठेवायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर लगेचच मी माझे ‘पूर्णविरामाचे इच्छापत्र’ बनवून टाकले. मी माझ्या इच्छापत्रामध्ये दुर्धर आजार जसे की, कर्करोग, अल्झायमर यांसारखे आजार असतील, तर हे इच्छापत्र लागू होईल, असे लिहिले आहे. अशा अवस्थेत प्रत्येक व्यक्ती आपल्याला व्हेंटिलेटर, डायलिसिस, पोटात किंवा शरीरात घालण्याच्या नळ्या अशा उपचार पद्धती हव्या आहेत अथवा नाही, हे लिहू शकतो. जसे की, मी ‘फीडिंग ट्यूब’ किंवा ‘सलाईन’ या उपचार पद्धतीला होकार आणि इतर उपचारांना नकार लिहून ठेवला आहे. या मसुद्यामध्ये पेनकिलर किंवा वेदना शमवण्याचे सर्वोत्तम उपाय मला दिले जावेत, असा उल्लेख मी केला आहे. तसेच अवयवदान करण्याविषयी लिहिले आहे. माझा मसुदा www.drnikhildatar.com या संकेतस्थळावर मोफत उपलब्ध असून, वाचकांनी त्याचा आधार घ्यायला काहीच हरकत नाही. अर्थात, हा विषय पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याने त्यात आवश्यक ते बदल करावेत.

 

अशा वेळी व्यक्ती स्वतः शुद्धीवर असेल, तर ती व्यक्ती स्वत:चे निर्णय घेऊ शकते; पण जर शुद्ध हरपली असेल तर? मग तेव्हा डॉक्टरांना तरी कोण सांगणार की, आपण असे इच्छापत्र तयार केले आहे म्हणून? यासाठी जे कोण नातेवाईक आपल्या बाजूने निर्णय घेणार असतील (एक्झिक्यूटर) त्यांची नावे या इच्छापत्रात नक्की लिहून ठेवावीत आणि त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची कल्पनासुद्धा द्यावी. आपल्या फॅमिली डॉक्टरचे मत घेणे किंवा त्यांचे नाव लिहून ठेवायला काहीही हरकत नाही.

 

 

होय, आपल्याला वाटेल तितक्यावेळा आपण नवीन इच्छापत्र बनवू शकतो. सर्वात शेवटी बनवलेले इच्छापत्र हे सगळ्यात ग्राह्य धरले जाते.

 

 

इच्छापत्र बनवण्यासाठी स्टॅम्पपेपर, लीगल पेपर लागत नाही. अगदी हाती लिहिलेले इच्छापत्रसुद्धा कायदेशीर आहे. तसेच या इच्छापत्राला कुठलेही ‘रजिस्ट्रेशन’ करावे लागत नाही. पण, ‘नोटरी’ मात्र करणे गरजेचे आहे. तसेच ‘नोटरी’ करायला जाताना दोन साक्षीदार असायला हवेत. शयतो, ‘एक्झिक्यूटर’ असलेली व्यक्ती साक्षीदार असू नये.

 

आता ‘नोटरी’ केलेल्या इच्छापत्राची एक प्रत ही ‘कस्टोडियन’कडे जमा करायची आहे. माझ्या जनहित याचिकेतील मागणीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने दि. ६ मार्च २०२४ रोजी ४१३ ‘कस्टोडियन’ राज्यभरात नेमले आहेत.

 

आपल्या मूळ प्रतीवर ‘कस्टोडियन’चा सही-शिक्का घेऊन त्यांना एक प्रत दिली की, एक नागरिक म्हणून आपले काम झाले. आता या शिक्का असलेल्या मूळ प्रतीच्या झेरॉक्स काढून त्या ‘एक्झिक्यूटर’ म्हणून नेमलेल्या नातेवाईकांकडे देऊन ठेवणे, हे उत्तम.

 

 

या इच्छापत्राची प्रत जवळच्या नातेवाईकांकडे देऊन ठेवणे, हे अर्थातच आवश्यक आहे. ज्यावेळी अशी व्यक्ती दुर्धर आजारी असेल, तेव्हा ती व्यक्ती स्वतः डॉक्टरांना सांगेलच. पण, जर त्या व्यक्तीची शुद्ध हरपली असेल आणि डॉक्टरांनी नातेवाईकांना परिस्थिती गंभीर असून, यातून बाहेर निघणे कठीण आहे, अशी कल्पना दिली; तर तेव्हा नातेवाईकांनी या इच्छापत्राची प्रत डॉक्टरांना दाखवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर वर पाच क्रमांकाच्या मुद्द्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे, डॉक्टरांची कमिटी निर्णय घेऊन मरण लांबवणारे नाहक उपचार बंद करण्याचा निर्णय डॉक्टर घेतील.

 

वाचकांच्या लक्षात सहजच येईल की, अगदी काटेकोर अशी व्यवस्था न्यायालयाने नमूद केली आहे. म्हणूनच, या निकालानंतर मी माझे स्वतःचे ‘पूर्णविरामचे इच्छापत्र’ बनवले. पण, सरकारने त्यावर काहीही केलेले नाही, असे आढळून आल्याने मी शेवटी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दखल केली. एप्रिल २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने माझ्या सर्व मागण्या मान्य करीत, सरकारला आदेश दिले. त्यानुसार, आवश्यक यंत्रणा आता महाराष्ट्रात उभी राहात आहे. पण, ते काम अत्यंत संथगतीने चालू आहे.

 

२०१६ साली गर्भपात कायद्याबाबत मी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने माझ्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर जवळजवळ ३५० केसेस वेगवेगळ्या न्यायालयांसमोर गेल्या आणि शेवटी कायदा बदलला. इच्छामरण याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने एक नव्हे, तर चार निर्णय दिले आहेत. यंत्रणा कशी असावी, नागरिकांनी आणि सरकारने काय करावे, हे सगळे स्पष्ट आहे. अभाव आहे, तो अंमलबजावणी करण्याच्या इच्छाशक्तीचा! हरीश राणाचे प्रकरण आणि न्यायालयाचा निर्णय यामुळे समाज आणि सरकार आता तरी खडबडून जागा होईल आणि यापुढे अशा रुग्णांची परवड थांबून, खर्‍या अर्थाने त्यांना सन्मानाने जाण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल. हीच खरी त्याला समाजाने दिलेली श्रद्धांजली ठरेल.