विरोधकांचे फुटीचे राजकारण

 

तीन दिवसांपूर्वी विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ बहुमताने मंजूर झाले. आमिष, फसवणूक, बळजबरी, लबाडी, अल्पवयीन अशा बेकायदेशीर धर्मांतराला चाप लावण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले. मात्र, या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना विरोधकांमध्ये फूट पडल्याचे दिसून आले. विधानसभेत ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयका’ला उबाठा गटाने पाठिंबा दिला. आ. भास्कर जाधव यांनी आपल्या पक्षाच्या वतीने या विधेयकाचे समर्थन केले. परंतु, त्याच वेळी काँग्रेसचे आ. अस्लम शेख आणि अमीन पटेल यांनी या विधेयकाला विरोध केला. मुळातच, हे विधेयक कोणत्याही धर्मावर अन्याय करणारे नसून, धर्मांतराच्या नावावर चालणार्‍या कुप्रथांना आळा घालणारे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार स्पष्ट केले. मात्र, केवळ मतांच्या लांगूलचालनासाठी या विधेयकाला काँग्रेसकडून विरोध होताना दिसतो.

 

आजपर्यंतची मुस्लीम समाज ही काँग्रेसची मोठी व्होटबँक. त्यामुळे ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी नेहमीच काँग्रेसची धडपड पाहायला मिळते. आता ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयका’च्या निमित्ताने एका विशिष्ट समुदायाच्या मनात याविषयी गैरसमज निर्माण करून पुन्हा व्होटबँक जपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. दुसरीकडे ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयका’च्या मसुद्यात कोणत्याही एका धर्माचा उल्लेख करण्यात आला नाही, याबद्दल भास्कर जाधव यांनी राज्य सरकारचे भरसभागृहात कौतुक केले. मात्र, विरोधकांच्या या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे त्यांच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे धर्मांतरासारख्या संवेदनशील विषयावर कठोर कायद्याची गरज मान्य करणारा गट आहे, तर दुसरीकडे वैयक्तिक लाभापोटी स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक हक्क नाकारणारा गट आहे. खरेतर, काँग्रेसची ही भूमिका तशी नवी नाही. संवेदनशील आणि जनभावनांशी निगडित विषयांवर स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी संदिग्ध किंवा विरोधाभासी भूमिका घेण्याची त्यांची परंपरा आहे. यामुळेच अनेकदा पक्षाला राजकीयदृष्ट्या नुकसानही सहन करावे लागते. पण, काँग्रेसला बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्याची गरज मान्य नसल्यास धर्मांतराच्या नावाखाली राज्यातील कित्येक अल्पवयीन मुलींचा बळी गेलेला मान्य आहे का? यानिमित्ताने राज्यात निर्माण होणारा कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न मान्य आहे का? या प्रश्नांचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे.

 

 

 

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीत निर्माण झालेला तणाव आता चव्हाट्यावर आला आहे. "या निवडणुकीत शरद पवार गट उमेदवार देणार नसेल, तर काँग्रेस आपला उमेदवार देण्याबाबत विचार करेल,” असे विधान काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी अलीकडेच केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या संधिसाधू वृत्तीचे पुन्हा एकदा नव्याने दर्शन घडले.

मुळात बारामती हा परंपरेने पवारांचा बालेकिल्ला. केंद्रात ‘ताई’ आणि राज्यात ‘दादा’ असे इथले समीकरण. परंतु, अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर हे समीकरण संपुष्टात आले. येत्या २३ एप्रिलला बारामती विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे अजित पवार यांच्या पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ही निवडणूक लढवणार असल्याचे जवळपास निश्चित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, असे मत व्यक्त केले आहे.

 

मात्र, काँग्रेसची तशी इच्छा नाही. त्यामुळेच एकतर शरद पवार गटाने बारामतीत आपला उमेदवार द्यावा. अन्यथा, आम्ही आमचा उमेदवार देऊ, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. याबाबत विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, "आम्ही सुनेत्रा वहिनींच्या विरोधात उमेदवार कसा देणार? असे सुप्रिया सुळे एका भाषणात म्हणाल्या. पण, आम्हाला त्यांची भूमिका मान्य नाही. बारामतीमध्ये शरद पवार गट लढण्यास तयार नसेल, तर काँग्रेसला उमेदवार देण्याबाबत विचार करावा लागेल आणि आम्ही त्यासंदर्भात चर्चा करू.”

बर्‍याचदा, एखाद्या प्रतिष्ठित नेत्याच्या निधनानंतर तिथे होणारी पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी सर्वपक्षीयांची भूमिका असते. अजितदादांसारख्या नेतृत्वाच्या बाबतीत तर ही भूमिका क्रमप्राप्त आहे. मात्र, काँग्रेसने अपेक्षेप्रमाणे यावेळीही आपल्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडवून दिले. खुर्चीच्या प्रेमापोटी काँग्रेसला ना शिष्टाचाराची पर्वा आहे, ना आघाडी धर्माची. या निवडणुकीत त्यांना फक्त राजकीय संधी दिसते आहे. बारामतीसारख्या संवेदनशील आणि प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने संयम, संवाद आणि आघाडी धर्म यांना प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. मात्र, सध्याची भूमिका पाहता, काँग्रेसने पुन्हा एकदा सत्तापिपासू वृत्तीचे दर्शन घडवले.