खोटे बोल, रेटून बोल!

 

शिमग्याच्या सणामध्ये धूळवडीची परंपरा आहे. राजकारणातही आरोपांची धूळवड नवी नाही; परंतु जेव्हा त्याच्या चिखलाचे शिंतोडे परराष्ट्र धोरणावर उडतात, तेव्हा त्याचे गांभीर्य वाढते. नुकताच लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी भारत-अमेरिका व्यापार करार अमेरिकेने पंतप्रधान मोदी यांना ‌‘एपस्टिन फाईल‌’ची भीती दाखवून केल्याचा आरोप केला. कुन्नूरमधील एका शेतकरी मेळाव्यामध्ये त्यांनी हा आरोप केला. पुराव्याविना संशयाचे शिंतोडे उडवणे, ही राहुल गांधी यांच्या राजकारणाची जुनीच रीत आहे. प्रश्न इतकाच आहे की, ज्या काँग्रेसने सत्ताकाळात जागतिकीकरणाच्या रेट्यापुढे बहुपक्षीय व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, परकीय गुंतवणूकदारांसाठी अर्थव्यवस्थेची दारे खुली केली, त्याच पक्षाने आज व्यापार करारांना देशविरोधी ठरवण्याचा उद्योग करावा? त्यामुळेच राहुल गांधीची ही भूमिका निव्वळ राजकीय सोयीची असल्याचे स्पष्ट होते. भारत-अमेरिका करारात कृषिक्षेत्रातील संवेदनशील बाबींवर मोदी सरकारची ठाम भूमिका जागतिक नेत्यांसाठी आदर्श ठरली.

 

मोदी सरकारच्या काळात कृषिक्षेत्रात झालेली प्रगतीदेखील लक्षणीय असल्याने, मोदी सरकार शेतीसाठी काहीच करत नसल्याचा राहुल गांधींचा आरोपही धादांत खोटाच ठरतो. गेल्या दशकभरात अन्नधान्य उत्पादनाने विक्रमी उंची गाठली असून, 2014 मध्ये असलेल्या 265 दशलक्ष टनाच्या तुलनेत, 2025 मध्ये 357.73 दशलक्ष टन एवढे उत्पादन झाले आहे. किमान आधारभूत किमतीसाठी संपुआच्या काळातील 4.44 लाख कोटींच्या तुलनेत, रालोआच्या काळात 14.16 लख कोटी रुपये देण्यात आले. ‌‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना‌’मुळे सिंचनक्षेत्र वाढले; ‌‘पीएम-किसान‌’मधून थेट आर्थिक साहाय्य कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले; ‌‘पीक विमा योजना‌’ने जोखमीला आधार दिला; ‌‘ई-नाम‌’मुळे बाजारपेठेचा डिजिटल विस्तार झाला. यामुळे मोदी सरकार शेतीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही दिशाभूल करणाराच आहे. आज ड्रोन तंत्रज्ञान, ‌‘एआय‌’, डिजिटल व्यवहार यांमुळे भारतीय कृषी अधिक आधुनिक होत आहे. त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या मनात अविश्वास पेरणे, भीतीचे चित्र रंगवणे आणि त्यातून राजकीय लाभ शोधणे, हाच घातक डाव काँग्रेस खेळत आहे. त्यासाठी ‌‘खोटे बोल, पण रेटून बोल‌’ याच म्हणीचा उपयोग राहुल गांधी सर्वत्र करताना दिसत आहेत.

 

 

 

 

जगातील अनेक देश सध्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जात आहेत. इराण आणि इस्रायल-अमेरिका संघर्षामुळे या अडचणींमध्ये वाढ होण्याचीच चिन्हे आहेत. आज काही देशांत मंदीची भीती, तर काही ठिकाणी वाढते व्याजदर अशी परिस्थिती आहे. अशा वेळी भारताची अर्थव्यवस्था मात्र अधिक स्थिर आणि वाढत असल्याचे चित्र आहे. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार नागेश्वरन यांनी आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत भारत चार ट्रिलियन डॉलर्सच्या ‌‘जीडीपी‌’पर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ‌‘जीएसटी‌’ संकलन 8.1 टक्क्यांनी वाढून 1.83 लाख कोटी रुपये झाले आहे. यालाच आणखी बळ देणारी बाब म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत भारताचा वृद्धीदर 7.8 टक्के नोंदवला गेला. जागतिक परिस्थिती पाहता ही वाढ उल्लेखनीय अशीच. ‌‘जीएसटी‌’वाढ म्हणजे काय, तर देशात व्यापार, खरेदी-विक्री आणि उत्पादन वाढत आहे, याचा तो पुरावा असतो. लोक अधिक वस्तू विकत घेत आहेत, उद्योग अधिक उत्पादन करत आहेत आणि व्यवहार अधिक औपचारिक पद्धतीने होत आहेत. त्यामुळे सरकारकडे कररूपाने अधिक महसूलदेखील जमा होत आहे.

 

गेल्या काही वर्षांत सरकारने उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. ‌‘मेक इन इंडिया‌’ आणि उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन योजनांसारख्या योजनांमुळे, देशांतर्गत उत्पादनात वाढ झाली आहे. मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, वाहनउद्योग यांसारख्या क्षेत्रांत सकारात्मक प्रभाव दिसत आहे. ही वाढ फक्त मुंबई, दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित नसून, लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातही मागणी वाढत आहे. आज रस्ते, महामार्ग, इंटरनेट सुविधा आणि विविध सरकारी योजनांमुळे ग्रामीण भागातही पैशांचा प्रवाह वाढला आहे. शेतकरी, छोटे उद्योजक आणि नव्या पिढीतील व्यावसायिक यांची खरेदीक्षमता वाढती आहे. डिजिटल व्यवहारांमुळे व्यवहार सोपे आणि पारदर्शक झाले आहेत. दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, देशांतर्गत उत्पादन आणि वाढती मागणी हीच भारताच्या अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद आहे. एकूणच, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था वाढत्या वेगाबरोबरच, वाढत्या आत्मविश्वासाने प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळेेच चार ट्रिलियन डॉलर्सचे लक्ष्य दूर नाही.