मध्य-पूर्वेचे ‘बारुदी’ वास्तव
Total Views |
मध्य-पूर्व पुन्हा एकदा ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा असून, अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील लढ्याची व्याप्ती आता आखाती देशांपर्यंत पसरली आहे. इराणने डागलेली क्षेपणास्त्रे हे त्याचेच प्रतीक. जगाची ऊर्जासुरक्षा यामुळे पुन्हा एकदा धोक्यात आली आहे आणि ते चिंतेचे प्रमुख कारण आहे.
मध्य-पूर्व पुन्हा एकदा ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा असून, इस्रायल-अमेरिकेच्या संयुक्त कारवाईत इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खोमेनी यांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तांनी जागतिक राजकारणाला मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकेने इराणला शरणागतीचा इशारा दिला आहे, तर खोमेनीसमर्थक बदला घेण्याची भाषा करत आहेत. हा संघर्ष अनेक दशकांच्या अविश्वासाचा, सामरिक स्पर्धेचा आणि आण्विक शंकेचा परिपाक आहे. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत अमेरिका आणि इस्रायलने सातत्याने आक्षेप घेतले. इराण शांततामूलक उद्देश सांगत राहिला; पण इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाभोवतीचे संशयाचे धुके कायम राहिले. इस्रायलसाठी तर हा प्रश्न अस्तित्वाचाच आहे. त्याच्या सीमांच्या जवळ आण्विक क्षमतेचा शत्रू उभा राहणे, तो कधीच स्वीकारणार नव्हता. अमेरिकेसाठी हा प्रश्न जागतिक सामर्थ्य-संतुलनाचा होता. त्यामुळेच इराणमधील आण्विक सुविधा, क्षेपणास्त्रतळ आणि लष्करी संरचना यांना लक्ष्य केले गेले.
हा संघर्ष बाह्य नसून, इराणच्या अंतर्गत वास्तवाचाही तो अपरिहार्य भाग आहे. गेल्या काही वर्षांत इराणची अर्थव्यवस्था दबावाखाली आहे. महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून चलन अवमूल्यन, बेरोजगारी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढीस लागला आहे. अमेरिकी आणि युरोपीय निर्बंधांमुळे तेलनिर्यातीवर बंधने आली आहेत. जागतिक वित्तीय प्रणालीतून जवळपास बहिष्कृत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पर्यायी मार्गांचा शोध घ्यावा लागला. चीन-रशियाशी जवळीक वाढवून इराणने काही प्रमाणात मोकळेपणाचा श्वास घेतला; पण निर्बंधांचा फास काही सैल झाला नाही. खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इराणने स्वतःला प्रतिरोधक अक्षाचा केंद्रबिंदू म्हणून उभे केले. लेबेनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’, गाझामधील ‘हमास’, येमेनमधील ‘हूथी’, सीरियातील शिया ‘मिलिशिया’ आणि इराकमधील सशस्त्र गटांना पाठिंबा देत, इराणने आपल्या प्रभावक्षेत्राचा विस्तार केला. इस्रायल-‘हमास’ युद्ध, तांबड्या समुद्रातील जहाजांवरील हल्ले, सीरियातील हवाई कारवाया, इराकमधील अमेरिकन तळांवरचे रॉकेट हल्ले या सर्व धाग्यांची गुंफण तेहरानपर्यंत पोहोचते, असा आरोप अमेरिका-इस्रायल करत आले. या पार्श्वभूमीवर अलीकडील कारवाई ही अचानक झालेली नव्हती; ती दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग असल्याचेच दिसते.
अमेरिकेचा ‘शरणागतीचा इशारा’ हा शब्दप्रयोगच परिस्थितीची तीव्रता दाखवतो. हा निव्वळ लष्करी संदेश नाही; तर तो राजकीयदेखील आहे. इराणने आण्विक कार्यक्रम थांबवावा, प्रादेशिक हस्तक्षेप कमी करावा आणि आंतरराष्ट्रीय अटी मान्य कराव्यात, असा त्यामागील आशय. मात्र, इराणची राज्यरचना धर्माधिष्ठित विचारसरणीवर आधारलेली आहे. अशा व्यवस्थेसाठी माघार म्हणजे वैचारिक पराभवच. त्यामुळे तेहरानमधून ‘लढू’ या सुरात प्रतिसाद येणे अत्यंत स्वाभाविक. खोमेनी यांच्या मृत्यूच्या वृत्तांनंतर भावनिक लाट उसळणेही तसे अपरिहार्यच. क्रांतीचे प्रतीक असलेल्या नेतृत्वाच्या मृत्यूला तेथील कट्टर घटक बदला घेण्याच्या हाकेत रूपांतरित करतील, यात शंका नाही.
आंतरराष्ट्रीय दबाव हा या समीकरणातील महत्त्वाचा घटक असून, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अणुऊर्जा निरीक्षण संस्था आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी इराणच्या आण्विक क्षमतेवर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न केला. करार झाले, मोडले गेले, पुन्हा चर्चा सुरू झाल्या. परंतु परस्पर अविश्वास इतका वाढला की, संवाद कमी पडू लागला. एका बाजूला निर्बंध; दुसऱ्या बाजूला गुप्त कार्यक्रमाची शंका, अशा या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी राजनैतिक इच्छाशक्ती आवश्यक होती. ती अभावानेच दिसली. मध्य-पूर्वेतील सध्याची परिस्थिती धोकादायक आहे. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील थेट संघर्ष दीर्घकाळ टाळला गेला होता. आता तो थेट लढ्यात रूपांतरित झाला, तर त्याचे परिणाम अधिक व्यापक असतील. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेलवाहतूक होते. त्या मार्गाला धोका निर्माण झाला, तर कच्च्या तेलाचे दर झपाट्याने वाढतील. त्यातच इराणने युएई, सौदी अरेबिया, ओमान, बहारीन, कुवैत, कतार, इराक अशा आखाती देशांवरही हल्ले केल्याने, जागतिक बाजार अस्थिर होण्याची शक्यता आहे.
भारतासाठीही ही घडामोड लक्षवेधी अशीच. भारताची ऊर्जागरज मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेचा थेट परिणाम इंधनदरांवर होऊ शकतो.
चलनवाढीवरही त्याचा परिणाम होईल भारतीय नौवहन कंपन्यांना विमा प्रिमियम वाढ, मार्गबदल यांचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच खाडीदेशांमध्ये कार्यरत असलेला मोठा भारतीय समुदायही अनिश्चिततेच्या छायेत येईल. भारताने नेहमीच संतुलित परराष्ट्र धोरण अवलंबले आहे. इस्रायलशी संरक्षण सहकार्य वाढवताना इराणशी सांस्कृतिक-ऊर्जासंबंध जपले. त्यामुळे या संघर्षात भारताची भूमिका तटस्थ, पण जागरूक अशीच राहील. इराणच्या अंतर्गत सत्तासंतुलनाचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. सर्वोच्च नेत्यांच्या मृत्यूच्या वृत्तांनंतर उत्तराधिकारी कोण, हा प्रश्न नैसर्गिक न्यायायने उभा राहतो. ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ची भूमिका अधिक प्रभावी होईल का, की मध्यममार्गी घटक पुढे येतील? इतिहास सांगतो की, बाह्य आक्रमणाची भावना राष्ट्रवाद वाढवते आणि कट्टर घटकांना बळ देते. त्यामुळे त्वरित सत्ताबदल होईल, अशी अपेक्षा वास्तववादी नाही. उलट प्रतिकाराची भाषा तीव्र होण्याची शक्यता जास्त. आता दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे, संघर्षाची धार वाढत जाईल, प्रादेशिक युद्ध पेटेल आणि महासत्तांना यात थेट हस्तक्षेप करावा लागेल. दुसरा म्हणजे, प्रारंभीच्या धक्क्यानंतर दोन्ही बाजू मर्यादा आखतील आणि गुप्त राजनय पुन्हा सुरू होईल. इतिहासात अनेकदा असे घडले आहे की, युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे राहून राष्ट्रांनी शेवटच्या क्षणी संवादाचा मार्ग स्वीकारला आहे. परंतु त्यासाठी राजकीय परिपक्वता आणि दीर्घकालीन दृष्टी आवश्यक आहे.
जागतिक व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही घटना महत्त्वाची आहे. अमेरिका अजूनही निर्णायक कारवाई करू शकते, हा संदेश यातून जातो. परंतु त्याचवेळी बहुध्रुवीय जगाची वास्तवतादेखील समोर येते. रशिया-चीन या समीकरणात कुठे उभे राहतात, हे पाहणे आवश्यक आहे. ते उघडपणे हस्तक्षेप करणार नाहीत; पण राजनैतिक आणि आर्थिक पातळीवर इराणला आधार देण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मध्य-पूर्वेतील प्रत्येक ठिणगी जगाला जाळू शकते, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. प्रश्न एकच आहे, संघर्षातून कोणते भविष्य साकारणार? आण्विक सावलीत जगणे मानवजातीला परवडणारे नाहीच. या घटनाक्रमाने सर्व संबंधितांना संवादाचे महत्त्व पुन्हा पटवून दिले, तर हा धक्का दीर्घकालीन शांततेची संधी ठरू शकतो. अन्यथा, इतिहासाच्या पानांवर आणखी एक रक्तरंजित अध्याय लिहिला जाईल. जग सध्या त्याच निवडीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे.