महाराष्ट्र सरकारने मांडलेल्या धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावरून राज्यात सध्या व्यापक चर्चा सुरू आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणण्यात आल्याचा सरकारचा दावा असताना, विरोधकांकडून धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर या विधेयकाची गरज, त्यामागील उद्देश, तरतुदी आणि संभाव्य परिणाम याबाबत भाजप प्रवक्ते अॅड. अनिकेत उज्ज्वल निकम यांच्याशी साधलेला संवाद (Aniket Ujjwal Nikam)
सरकारने मांडलेले धर्मस्वातंत्र्य विधेयक नेमके काय आहे? राज्य सरकारला असे विधेयक आणण्याची गरज का भासली?
जो कायदा राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला अभिप्रेत होता, अपेक्षित होता; तसा धर्मस्वातंत्र्यातचा कायदा पारीत झालाय. येत्या कालखंडात तो लागू देखील होईल. या कायद्याची मुळात आवश्यकता का भासली तर, आपण गेल्या काही वर्षांपासून पाहतोय की, एक विचारसरणी डोकावू पाहतेय. ज्याच्यात या देशाला-राज्याला इस्लामिक स्टेटमध्ये परिवर्तन करायचे, असा एक विचार आहे. काही महिन्यांपूर्वी 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआय) संस्थेचे काही दस्तऐवज पोलिसांना सापडले. त्यामध्ये 'व्हिजन २०४७' शी संबंधित काही कागदपत्रं होती. ज्यामध्ये भारताला कशाप्रकारे इस्लामिक स्टेट बनवायचं, याचा एक रोडमॅप होता. पोलिसांनी जेव्हा ते भाषांतरीत केले, तेव्हा 'रिलिजियस कन्व्हर्जन जिहाद' हा मुद्दा लक्षात आला. म्हणजेच हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवायचं, त्यांना खोटी आश्वासनं द्यायची, प्रलोभनं दाखवायची आणि त्यांना लग्न करण्यास भाग पाडायचं. लग्नं झाल्यानंतर त्यांना धर्मांतरण करण्यास प्रवृत्त करायचं आणि मग त्यांच्यावर अत्याचार करायचा. हे सातत्याने गेल्या काही वर्षांपासून सुरु आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू करण्यामागचे कारण हेच की, प्रत्येक व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र्याचा अवलंब केलाय. संविधानाच्या कलम २५ नुसार प्रत्येकाला आपल्या धर्माचा प्रचार, प्रसार, अवलंब करू शकतो. परंतु प्रलोभन दाखवून, बळजबरीने जर धर्मांतर करू पाहत असाल तर या कायद्यास ते मंजूर नाही. (Aniket Ujjwal Nikam)
हे विधेयक एखाद्या विशिष्ट धर्माला लक्ष्य करते, असा आरोप केला जातोय; याकडे आपण कसे पाहता?
हे अतिशय बेछूट, बेलगाम आणि तथ्यहीन आरोप आहेत. कारण हे विधेयक खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष विधेयक आहे. प्रत्येकाला धर्म स्वातंत्र्य पालन, अवलंब करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे, परंतु जाणूनबुजून एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करण्यात प्रवृत्त करत असाल, जोरजबरदस्ती करत असाल, तर ते कायद्याला मान्य नाही. संविधानाला मान्य नाही. त्यामुळे हा कायदा धर्मनिरपेक्ष आहे. तो कुठल्याही धर्माच्या विरुद्ध नाही. उलट तो जे पीडित आहेत त्यांना संरक्षित करण्यासाठी हा कायदा आहे, असे मला वाटते. (Aniket Ujjwal Nikam)
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश काय म्हणावा; धर्मांतर रोखणे की धर्मस्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे?
बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखणं आणि संविधानाने बहाल केलेल्या धर्म स्वातंत्र्याला त्याठिकाणी संरक्षित करणं. दोन गोष्टी आपल्याला समजून घ्याव्या लागतील. बेकायदेशीर धर्मांतरण सुरु आहे, त्यास आळा घालणे आणि प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या स्वेच्छेप्रमाणे तो त्याच्या धर्माचे पालन करू शकतो, हे अधोरेखित करू शकतो हा या कायद्यामागचा हेतू आहे. (Aniket Ujjwal Nikam)
काही राज्यांमध्ये अशाच प्रकारचे धर्मांतरविरोधी कायदे आधीपासून आहेत. त्या अनुभवांच्या आधारावर महाराष्ट्रातील या विधेयकाकडे कसे पाहावे?
ज्या ज्या राज्यांमध्ये असे कायदे लागू आहेत, तिथे अशा प्रकारे जोरजबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतरणाचे प्रमाण कमी झाले आहे. बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरावर बंधन झालणे शक्य झालेय. अगोदर काय व्हायचं, तर महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, जबरदस्तीने धर्मांतरण केल्याची बरीच प्रकरणं घडली आहेत. तेव्हा पोलीस आयपीसीचे कलम ४२०, ४०६ लावायचे, जे कोर्टात टिकायचे नाहीत. कारण इंग्रजांच्या काळातील या कलम ४२० मध्ये धर्मांतरणाशी अभिप्रेत गोष्टी नव्हत्या. त्यामुळे अशाप्रकारच्या परिस्थितींना सामोरे जाण्यासाठी तेव्हाचे कायदे आणि आताची भारतीय न्याय संहिता कुठेतरी अपुरे पडत होते. आज जिथे जिथे अशास्वरूपाचा कायदा लागू आहे त्या राज्यांमधील अवैध धर्मांतराचे प्रमाण निश्चितच कमी झालेले आहे. (Aniket Ujjwal Nikam)
विरोधक म्हणतात की हे विधेयक राजकीय हेतूने आणले आहे; आपण काय म्हणता?
विरोधक प्रत्येक गोष्टीत काहीतरी चूक शोधतीलच. विरोधकांनी प्रत्येक ठिकाणी राजकारण करण्याची आवश्यकता नाही. कारण हे विधेयक धर्मनिरपेक्ष आहे. कुठे डाळ शिजत नसेल, तर दिशाभूल करायची आणि जनसामान्यांमध्ये गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करायचा, ते विरोधक करतायत. परंतु महाराष्ट्राची जनता सूज्ञ आहे. ते अशा विरोधकांच्या प्रपोगंड्याला बळी पडणार नाही, याची मला खात्री आहे. (Aniket Ujjwal Nikam)
या कायद्यामुळे पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका किती वाढेल? त्याचा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर काही परिणाम होऊ शकतो का?
प्रशासनावर निश्चितच जबाबदारी वाढेल. कारण या कायद्यातच असे म्हटले आहे की, ज्याला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे आहे, तर त्याने कायद्यात नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. अशा पद्धतीने धर्मांतर करत असाल, तर ते कायद्यास मान्य आहे. कायद्यात असेही म्हटलेय की, बेकायदेशील धर्मांतर होत असतील तर त्यात पोलीस हस्तक्षेप करून सुओमोटो अंतर्गत कारवाई करू शकतात. त्यामुळे निश्चितच प्रशासनावरील जबाबदारी वाढेल. जे अल्पवयीन असतात, ज्यांना आपण उचललेल्या पावलांचे पुढे पडसाद काय उमटतील याचे भान नसते, जे कधी कधी प्रेमात बेभान होऊन जातात अशा तरुणींना मुद्दाम फसवायचे आणि त्यांना धर्मांतर करायला लावायचे, हा एक खूप मोठा अजेंडा आहे. इथे काही आंतरराष्ट्रीय शक्ती देखील काही प्रमाणात सक्रीय आहेत. हिटलरच्या काळात 'ब्लिट्जक्रीग' नावाची एक थेअरी होती की, युद्ध करताना हवेतून, पाण्यातून आणि जमिनीवरून शत्रूवर हल्ला करायचा. त्याच पद्धतीने या देशात काही आंतरराष्ट्रीय शक्ती, त्याचबरोबर आपल्या देशातील काही विभाजनवादी विचारांचे लोक या देशाची स्थिरता कशी बिघडवता येईल, याचा विचार करत असतात. त्यामुळे धर्मस्वातंत्र्यासारखे विधेयक अशांचे मनसुबे हाणून पाडतात. (Aniket Ujjwal Nikam)
सामान्य नागरिकांनी या विधेयकाकडे कशा दृष्टीने पाहावे? त्यांना कोणत्या गोष्टींची जाणीव असणे आवश्यक आहे?
सामाजिक संस्था किंवा सोशली एक्टिव्ह लोकांनी समाजाप्रती आपली जबाबदारी समजून अशा विधेयकांचे महत्त्व काय आहे, ते जनतेपुढे मांडले पाहिजे. त्यांना अतिशय सोप्या शब्दांत समजावले पाहिजे की, हे विधेयक कुठल्याही धर्माच्या विरोधात नाही. हे विधेयक कुठल्याही एका विशिष्ट धर्माला टार्गेट करत नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनी या विधेयकाकडे सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन पाहायला हवे. कारण हे विधेयक डाव्या विचारकरणीला कुठेतरी मर्यादा आणण्याचे काम करतेय. माणसाने सेक्युलर (धर्मनिरपेक्ष) असले पाहिजे, परंतु धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली स्वतःची ओळख विसरता कामा नये. (Aniket Ujjwal Nikam)
आंतरधर्मीय विवाह आणि धर्मांतर यामधील सीमारेषा काय असावी? विधेयक या दोन्ही गोष्टींकडे कशापद्धतीने पाहतं?
आंतरधर्मीय विवाह विधेयकास मान्य आहे. मात्र आंतरधर्मीय विवाह केल्यानंतर जर धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर ते विधेयकास मान्य नाही. एक पाऊल पुढे जाऊन हे विधेयक असेही सांगतं की, स्वेच्छेने कोणाला धर्मांतर करायचे असेल, तर त्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया दिली आहे. त्यानुसार स्वेच्छेने धर्मांतर करू शकतात. (Aniket Ujjwal Nikam)
वनवासी, अशिक्षित, उपेक्षित समाजघटक धर्मांतरणाला प्रामुख्याने बळी पडतात. तेव्हा, हा कायदा, त्यातील तरतुदी या समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी कशाप्रकारे जनजागृती करता येईल?
उपेक्षितच नव्हे तर सुशिक्षित लोकंही अशा गोष्टींना बळी पडतात. असं म्हणतात की, प्रेम हे आंधळं असत. अशावेळी समोरचा व्यक्ती त्याचा अजेंडा घेऊन पुढे येतो, तेव्हा त्या गोष्टीचा ठामपत्ता लागत नाही. त्याचे मनसुबे, हेतू काय आहेत हे कळतच नाही. ते कळेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. समाजातील जे लोक अशा गोष्टींना लवकर बळी पडतात, त्यांना वाचवण्यासाठी, संरक्षित करण्यासाठी हे विधेयक आहे. (Aniket Ujjwal Nikam)
भिगवण प्रकरण किंवा मोनालिसा विवाह प्रकरणासारख्या घटनांकडे या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर कसे पाहता? ही उदाहरणे कायद्याची गरज अधोरेखित करतात का?
मोनालिसा भोसले या मुलीचे लग्न कर्नाटकात झाले, जिथे हे विधेयक नाही. अशा प्रकारचा कायदा नाही. त्यामुळे अशी प्रकरणं ही विचारपूर्वक केलेल्या गोष्टी असतात. अशा अनेक मुली आहेत, ज्यांना आपण काय करतोय हे कळत नसतं. अशा युवतींसाठी, त्यांच्या संरक्षणासाठी कायदा बनलाय. जो इतर १२ राज्यांमध्ये आधीपासून आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र तेरावे राज्य होतंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय सुक्ष्म अशा तरतुदी या कायद्यात ठेवल्या आहेत. हा कायदा धर्मनिरपेक्ष असल्याची पूर्णतः काळजी घेतलीय आणि या कायद्याविरुद्ध कोणी हेतूपुरस्सर आपल्या अजेंड्याचे ब्रँडींग करत असतील तर, ते टिकणार नाही. (Aniket Ujjwal Nikam)
'मास मीडिया' या विषयातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण.'कम्युनिकेशन ॲण्ड जर्नालिझम' विषयातून पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण. सध्या दै.'मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत. लिखाण, संगीत, वाचन, फोटोग्राफी, इ.ची आवड.लिवोग्राफी भाषाशैलीत विशेष प्रावीण्य.बालपणापासून रा.स्व.संघाचा स्वयंसेवक