धर्मो रक्षति रक्षितः

 

 

महाराष्ट्र विधानसभेने राज्यात ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ संमत करून हिंदू धर्माच्या रक्षणाचे एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. हे विधेयक सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक कोणत्याही एका धर्माविरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले. याआधी देशातील ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश वगैरे १२ राज्यांमध्ये अशाप्रकारचे कायदे गेल्या काही वर्षांत करण्यात आले आहेत. राज्यातील धर्मांतराच्या प्रकरणांबाबत स्पष्टता यावी आणि आमिष दाखवून, बळजबरीने किंवा धाक-दपटशाहीने कोणतेही धर्मांतर घडू नये, यासाठी हा कायदा आवश्यक होता, असे ते म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत देशात ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत होत्या. तसेच राज्यातील आदिवासी वस्त्यांमध्येही धर्मांतराची प्रकरणे वाढीस लागली होती. हे विधेयक कोणत्याही एका धर्माच्या विरोधात नसले, तरी फसवून किंवा आमिष दाखवून होत असलेल्या धर्मांतराच्या प्रकारांना यामुळे नक्कीच चाप बसेल.

 

देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये लोकसंख्येचे स्वरूप बदलण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. सीमावर्ती राज्यांमध्ये त्याचे प्रमाण आणि वेग अधिक असला, तरी अन्य राज्यांमध्येही हे प्रकार घडत आहेत. महाराष्ट्रात मालेगाव, जळगाव, अकोला, तसेच मुंबईजवळ मिरा-भाईंदर वगैरे भागांमध्ये आणि अगदी मुंबई शहरातही स्थानिक लोकसंख्येचे स्वरूप बदलण्याचे पद्धतशीर कारस्थान सुरू आहे. यात प्रामुख्याने तरुण मुली आणि महिलावर्गाला लक्ष्य केले जात आहे. ‘लव्ह जिहाद’च्या माध्यमातून तरुण मुलींना फसवून त्यांचे धर्मांतर केले जाते. काही काळानंतर या मुलींना वार्‍यावर सोडले जाते किंवा कधीकधी ठारही मारले जाते. अशा प्रकारांनाही या कायद्यामुळे आळा बसेल.

 

अशाप्रकारे फसवणुकीतून किंवा बेकायदेशीर प्रकारे केलेल्या विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांचा धर्म त्यांच्या आईचा मूळ धर्म मानला जाईल, अशी तरतूददेखील या कायद्यात केली आहे, ही महत्त्वाची बाब. कारण, धर्मांतराच्या अशा घटनांचा खरा उद्देश आपल्या धर्माची लोकसंख्या वाढविण्यासाठी अनेक मुलांना जन्माला घालणे हा असतो. त्याला या तरतुदीमुळे चांगलाच आळा बसेल. अर्थातच, ज्याला स्वखुशीने आणि प्रामाणिकपणे धर्मांतर करायचे आहे, त्याला त्याची मुभा आहे. त्यासाठी अशा व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकार्‍याकडे ६० दिवस आधी सूचना द्यावी लागेल. त्यामुळे धर्मांतराची ही प्रक्रिया पारदर्शक होईल आणि ती स्वेच्छेने घडत आहे, हे निश्चित करता येईल. या कायद्यानुसार, दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला सात-दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि पाच ते सात लाख रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असल्याने पोलीसही तातडीने कारवाई करू शकतात. शिवाय, ते स्वत:हून (सुओ मोटू) अशा घटनांसंदर्भात गुन्हा दाखल करू शकतात.

 

मुळात अशा कायद्यांची गरज काय, असा प्रश्न विचारणार्‍यांनी अगदी अलीकडेच घडलेल्या एका घटनेची दखल घ्यावी. २०१९ मध्ये ‘मिस इंडिया अर्थ’ राहिलेली सायली सुर्वे हिने त्या साली एका मुस्लीम युवकाशी लग्न केले. त्यानंतर तिला सक्तीने धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्यात आले. शिवाय, गेल्या आठ वर्षांत तिला चार अपत्यांना जन्म द्यावा लागला. सासरी अपेक्षेप्रमाणे आत्मसन्मान आणि प्रेम न मिळाल्याने आणि छळ सहन करावा लागल्याने तिने नुकतेच पुन्हा हिंदू धर्मात प्रवेश केला. तिने स्वत:च आपली विदारक कहाणी पत्रकारांसमोर मांडली होती. ही केवळ एक घटना आहे. पण, प्रसिद्धीच्या प्रकाशात न आलेल्या अशा शेकडो घटना घडत असतात. त्यात प्रामुख्याने बळी जातो तो महिलांचा! त्यामुळे हे विधेयक म्हणजे महिलांच्या संरक्षणासाठी आणखी एक पाऊल म्हणावे लागेल.

 

या विधेयकाला महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पार्टी व मार्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांनी अपेक्षेप्रमाणे विरोध करून आपापल्या मतपेढीला चुचकारले आहे. आश्चर्य म्हणजे शिवसेना (उबाठा गट) पक्षाने मात्र या विधेयकाला पाठिंबा दिला, ही स्वागतार्ह बाब मानली पाहिजे. या पक्षाने निदान एकतरी निर्णय योग्य घेतला, असे म्हणावे लागेल. अर्थात, त्यांनी पाठिंबा दिल्याने त्यांच्या पक्षाची ‘मुस्लीम लांगूलचालनवादी पक्ष’ ही प्रतिमा सुधारणार नाही आणि तसा त्यांचा प्रयत्नही नसावा. पण, या विधेयकाला विरोध केला असता, तर उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष थेट ‘मुस्लीमवादी’ ठरला असता. आता राज्यातील सर्व स्तरांवरील निवडणुकांमध्ये मोठी हार पत्करावी लागल्याने पक्षाला जनमानसात थोडेतरी स्थान शिल्लक राहावे, यासाठी त्यांनी कदाचित या विधेयकाला पाठिंबा दिला असावा.

 

या विधेयकावर विरोधकांनी नाहक गदारोळ माजविण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड त्यात प्रमुख होते. अर्थात, त्यांच्या मुंब्रा या मतदारसंघात त्यांची सद्दी संपुष्टात आल्याने त्यांना आपले अस्तित्व कायम राखण्यासाठी काही देखावा तर करावाच लागणार होता. तसा त्यांनी तो केला. तसेच अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसचे आमदार अस्लम शेख आणि समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनीही या विधेयकाला आक्षेप घेतला. पण, त्यांच्या आक्षेपात जोश अधिक आणि तथ्य कमी असा प्रकार होता. हे विधेयक धार्मिकस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, हा नेहमीचा आरोप होता. पण, आंतरधर्मीय विवाहानंतर कधीकधी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवतो आणि त्यावेळी या कायद्यातील तरतुदींमुळे संबंधित व्यक्तीला संरक्षण देणे अधिक सोपे जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

 

भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रोवली गेली असली, तरी कायद्यात दिलेल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोगच अधिक होताना दिसतो. हा दुरुपयोग सर्वाधिक प्रमाणात धार्मिकस्वातंत्र्याच्या घटनांमध्ये अधिक होतो. मुस्लिमांकडून कर्कश आवाजात ‘अजान’ लावणे, रस्त्यावर ‘नमाज’ पढून वाहतुकीची कोंडी करणे, धार्मिक मिरवणुकांवर निर्बंध आणणे यांसारख्या घटना घडत असत. धार्मिकस्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंदू सोडून अन्य धर्मियांना बेबंद सवलती दिल्या जात होत्या. पुढे काही हिंदुत्ववादी पक्षांनी उचललेल्या ‘महाआरती’सारख्या उपायांनी रस्त्यावरील ‘नमाज’ बंद झाला आणि अलीकडच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाविरोधातील उपायांमुळे ‘अजान’चा आवाजही मंदावला. पण, या घटनांना कायद्याने पायबंद बसणे आवश्यक होते. आदिवासी वस्त्यांमध्ये तर उघडपणे आणि बेबंद पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतराचे प्रकार घडत होते. गेल्या काही वर्षांत तर ‘लव्ह जिहाद’ने अनेक तरुण मुलींची आयुष्ये उद्ध्वस्त झाली होती. धार्मिकस्वातंत्र्याच्या नावाखाली चाललेल्या यासारख्या प्रकारांना आता या कायद्यामुळे मोठा चाप बसेल, हे निश्चित!