कौशल्य विकासाच्या जोरावर लाखो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार : कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई : (Mangal Prabhat Lodha) मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्रात देशात अव्वल आहे. या नियोजित प्रकल्पातून कौशल्य विकासाच्या जोरावर राज्यात लाखो तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध असल्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. आमदार सत्यजीत तांबे आणि विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या रोजगाराच्या चर्चेदरम्यान मंत्री लोढा यांनी सविस्तर उत्तर दिले.

 

विधान परिषदेत रोजगाराच्या प्रश्नावर उपस्थित करण्यात आलेल्या चर्चेत मंत्री लोढा स्पष्ट केले की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्यात येत आहेत. केंद्राच्या सहकार्याने आशियायी बँकेने ४२०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. तर जागतिक बँकेने कौशल्य विकासाच्या योजनांसाठी १४०० कोटींचा निधी दिला आहे. या माध्यमातून राज्यातील आयटीआय संस्थांची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर रोजगाराच्या संधी संदर्भात उद्योगसमूहांशी समन्वय साधून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अधिक सक्षम करणार असल्याचे मंत्री लोढा यांनी नमूद केले.

 

 

युवकांच्या प्रश्नासाठी राज्यात युवकांसाठी स्वतंत्र युवक कल्याण आयुक्तालय किंवा मंडळ स्थापन करण्याची मागणी आमदार सत्यजीत तांबे आणि विक्रांत पाटील यांनी केली होती. त्यावर मंत्री लोढा म्हणाले की, राज्यात युवकांसाठी अनेक विभागात मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनात यशस्वीपणे या योजना राबवल्या जात आहेत. नव्या युवक कल्याण आयुक्तालयाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.

 

 

 

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना केवळ युवकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी आहे. या माध्यमाने युवकांना रोजगाराची संधी दिली जाते. मात्र या योजनेत कधीही कायम स्वरुपी रोजगाराची हमी देण्यात आलेली नाही. मात्र युवकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शासनाने सहा सुत्री कार्यक्रम आखला असल्याची माहिती मंत्री लोढा यांनी दिली.

 

१) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत (ITI) राबविण्यात येणाऱ्या अल्पकालीन अभ्यासक्रमांमध्ये १०% प्राधान्य आरक्षण ठेवण्यात येईल. लाभार्थी विद्यार्थ्यांना सदर अल्पकालीन अभ्यासक्रमांमध्ये (एकदाच, कोणत्याही एका अभ्यासक्रमासाठी) मोफत प्रवेश देण्यात येईल.

 

२) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनेच्या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये लाभार्थ्यांसाठी १०% प्राधान्य आरक्षण ठेवण्यात येईल.

 

३) मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेत प्रशिक्षित झालेल्या युवांची अद्ययावत यादी, रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने उद्योग विभागास नियमितपणे उपलब्ध करून देण्यात येईल. या संबंधित महामंडळांना रोजगार/स्वयंरोजगाराकरिता लाभार्थ्यांची यादी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

 

४) योजनेतील लाभार्थी यांना MSME यांचेसाठी महास्वयं पोर्टल मध्ये सुविधा कार्यान्वित करून संयुक्त स्वरूपाचा ‘Match Making Portal’ अप्लिकेशन द्वारे देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल, ज्याद्वारे उद्योग, उद्योजक व लाभार्थी यांच्यात थेट संपर्क व रोजगार-संधी निर्माण होतील.

 

५) विभागामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या रोजगार मेळाव्यांमध्ये या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी विशेष व्यवस्था (विशेष कक्ष) तसेच प्राधान्य देण्यात येईल.

 

६) खाजगी कंपन्यांना आवश्यक असलेल्या तात्पुरत्या मनुष्यबळासाठी आयटीआय मार्फत आवश्यकतेनुसार विशेष प्रशिक्षण देऊन, अशा रोजगारामध्ये मुख्यमंत्री युवा करू प्रशिक्षण योजनेतील लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येईल अशी माहिती यावेळी मंत्री लोढा यांनी दिली.

 

 

मंत्री लोढा यांनी चर्चेदरम्यान स्पष्ट केले की, येत्या एप्रिल महिन्यापासून राज्यात महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री महाफंड योजना राबविण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमाने राज्यातील स्टार्टअपना नवं संजीवनी मिळणार असून लाखो युवकांसाठी ही सुवर्ण संधी असणार आहे. या योजनेत सुरुवातीला ३० लाख युवकांना ऑनलाईन परीक्षेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. या नंतर ५ लाख युवकांची पुढच्या फेरीत निवड होणार असून त्यापैकी १ लाख युवकांना ५ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार असून त्यावरील व्याजाचा अर्धा भार शासन उचलणार आहे. यातील यशस्वी झालेल्या स्टार्टअप्सना सर्वतोपरी तांत्रिक मदतीसह सुमारे २५ लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. या योजनेतून हजारो उद्योजक तयार होणार असून लाखो रोजगाराची निर्मिती होणार आहे.

 

 

विविध देशात सध्या अपुरे मनुष्यबळ असल्याने तरुणांना परदेशी रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. तसेच त्या रोजगाराच्या पारदर्शितेसंदर्भात शासन यंत्रणा राबवणार आहे. रोजगारासाठी आवश्यक परकीय भाषा शिक्षणासाठी मुंबईत स्वामी विवेकानंद प्रबोधिनी केंद्रात जर्मन, फ्रेंच आणि इतर भाषा शिकवल्या जात आहेत. राज्यातल्या सहा विविध ठिकाणी परकीय भाषा प्रशिक्षण सुरू करण्यात येत असल्याची माहितीही मंत्री लोढा यांनी यावेळी दिली.

 

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सर्व क्षेत्रात राज्य आघाडीवर आहे. दावोससारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर राज्याने केलेल्या करारांमुळे ₹30 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची नोंद झाली असून, त्यातून 40 लाख पेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होण्याची क्षमता आहे. यातील अनेक रोजगार हे फक्त कौशल्यावर आधारित असून कौशल्य विभाग ही संधी मिळवून देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले.